Pune PMC Audit | शासनाच्या लेखापरीक्षा विभागाने काढलेल्या ४०० कोटी रुपयांच्या अनियमितता आक्षेपांना सुद्धा महिनोंमहिने उत्तर न देण्याची महापालिका प्रशासनाची मुजोरी

Homeadministrative

Pune PMC Audit | शासनाच्या लेखापरीक्षा विभागाने काढलेल्या ४०० कोटी रुपयांच्या अनियमितता आक्षेपांना सुद्धा महिनोंमहिने उत्तर न देण्याची महापालिका प्रशासनाची मुजोरी

Ganesh Kumar Mule Dec 02, 2024 6:28 PM

  Traffic in Mundhwa Chowk smooth!  | PMC Additional Commissioner Vikas Dhaknes Information
PMC Pune River front Devlopment project | नदीसुधार प्रकल्पातील त्रुटीबाबत मते विचारात घेऊनच पुढील कार्यवाही करावी
Winter session | PMC | प्रशासकांनी घेतलेल्या स्थायी समिती आणि मुख्य सभेचा मुद्दा हिवाळी अधिवेशनात गाजणार 

Pune PMC Audit | शासनाच्या लेखापरीक्षा विभागाने काढलेल्या ४०० कोटी रुपयांच्या अनियमितता आक्षेपांना सुद्धा महिनोंमहिने उत्तर न देण्याची महापालिका प्रशासनाची मुजोरी

 

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – प्रधान महालेखाकार, भारतीय लेखापरीक्षा विभाग या सरकारी विभागाने पुणे महापालिकेच्या विविध विभागांचे जानेवारी २०२४ मध्ये ऍसेट मॅनेजमेंट ऑडिट केले. यामध्ये सुमारे ४०० कोटी रुपयांच्या अनियमितता आढळून आल्या. त्याचा सविस्तर अहवाल त्यांनी पुणे महापालिका आयुक्तांना जानेवारी २०२४ मध्ये पाठवून या आक्षेपांची सविस्तर उत्तरे चार आठवड्यांत द्यायला सांगितली होती . या घटनेला १० महिने होऊन गेले तरी आजवर बहुतांश विभागांनी या आक्षेपांना उत्तर द्यायची तसदी घेतली नाहीये. आजवर या संदर्भात लेखापरीक्षक खात्याकडून पाठवण्यात आलेल्या स्मरणपत्रांनाही केराची टोपली दाखवली गेली असावी. असा आरोप सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला आहे. (Pune Municipal Corporation-PMC)

वेलणकर यांच्या निवेदनांनुसार शासनाच्या लेखापरीक्षण कार्यालयाने १३/११/२०२४ रोजी महापालिका आयुक्तांकडे यासंदर्भात तक्रार पत्र दिले ज्यामध्ये त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की जुलै ते नोव्हेंबर २०२४ दरम्यान या आक्षेपांना उत्तर मिळवण्यासाठी महापालिकेच्या विविध विभागांना ३६ मेमो पाठवले गेले ज्यावर कोणतेही उत्तर मिळाले नाही . महापालिका आयुक्तांनी तरी हे पत्र गांभीर्याने घेऊन स्वतः संबंधित विभागप्रमुखांची तातडीने बैठक घेऊन त्यांना समज देणे आवश्यक होते, मात्र त्यांनी सुद्धा हे पत्र खालच्या अधिकार्यांकडे ढकलण्याशिवाय काही केले नाही हे उद्वेगजनक आहे. आता शेवटी पत्र येऊन ३ आठवडे लोटल्यावर ३ डिसेंबर रोजी अतिरिक्त आयुक्तांकडे ( आयुक्तांकडे नाही) यासंदर्भात बैठक बोलावली गेली आहे.
महापालिकेचं सुमारे चारशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे दाखवून देणार्या शासनाच्या लेखापरीक्षकांच्या आक्षेपांना सुद्धा उत्तर देण्याची तसदी महापालिका प्रशासन घेत नाही एवढी मुजोरी त्यांच्यामध्ये आली आहे , मग सामान्य माणसाच्या तक्रारी सूचनांची काय वासलात लागत असेल याची कल्पनाच करवत नाही. असे विवेक वेलणकर म्हणाले.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0