PMC Sky Sign Department | राजकीय पक्षांनी  अनधिकृत होर्डिंग उभारल्यास कारवाई करण्याचे पुणे महापालिका आकाशचिन्ह विभागाचे आदेश

Homeadministrative

PMC Sky Sign Department | राजकीय पक्षांनी  अनधिकृत होर्डिंग उभारल्यास कारवाई करण्याचे पुणे महापालिका आकाशचिन्ह विभागाचे आदेश

Ganesh Kumar Mule Nov 21, 2024 8:15 PM

Hoarding Action | होर्डिंग वर कारवाई होत नाही म्हणून एका क्षेत्रीय अधिकाऱ्याची तडकाफडकी बदली! 
Illegal Hoardings : अनधिकृत होर्डिंग वरून अतिरिक्त आयुक्त, विभाग प्रमुख धारेवर  : महापालिका आयुक्तांनी शहर साफ करण्याचे दिले आदेश 
Illegal Flex : PMC : अनधिकृत होर्डिंग, फ्लेक्स वर महापालिकेची जोरदार कारवाई!

PMC Sky Sign Department | राजकीय पक्षांनी  अनधिकृत होर्डिंग उभारल्यास कारवाई करण्याचे पुणे महापालिका आकाशचिन्ह विभागाचे आदेश

 

Pune PMC News – (The Karbhari News Service) – विधानसभा निवडणुकीचे मतदान नुकतेच पार पडले आहे. याचे निकाल शनिवारी घोषित केले जाणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर कोर्टाच्या आदेशाच्या अधीन राहत पुणे महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाने राजकीय पक्षांना अनधिकृत होर्डिंग न उभारण्याचे आवाहन केले आहे. असे होर्डिंग आढळल्यास कारवाई करण्याचा इशारा उपायुक्त प्रशांत ठोंबरे (Prashant Thombre PMC) यांनी दिला आहे. (Pune Municipal Corporation-PMC)

उच्च न्यायालयच्या आदेशच्या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेच्या परवाना व आकाशचिन्ह विभागामार्फत शहरातील अनधिकृत/ विनापरवाना होर्डिंग,bबोर्ड, बँनर, पोस्टर, किऑक्स, झेंडे, भित्तीपत्रके इ. वर कारवाई करण्यात येते. जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने १८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ च्या
निकालानंतर अनधिकृत/विनापरवाना होर्डिंग, बोर्ड, बँनर, पोस्टर, किऑक्स, झेंडे, भित्तीपत्रके इ. उभारण्यात येणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात यावी. अशाप्रकारचे आदेश पारीत केलेले आहेत.

तरी आदेशाचे अनुषंगाने पुणे शहरातील सर्व नागरिक तसेच सर्व राजकीय पक्ष यांना आवाहन करण्यात आले आहे की न्यायालयाचे आदेशानुसार पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे अनधिकृत/विनापरवाना होर्डिंग, बोर्ड, बँनर, पोस्टर, किऑक्स, झेंडे, भित्तीपत्रके इ. विनापरवाना उभारण्यात येऊ नये. अन्यथा संबंधितांवर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम २४४, २४५ व महाराष्ट्र महानगरपालिका आकाशचिन्हे व जाहिरात प्रदर्शित करण्याचे नियमन आणि नियंत्रण नियम २०२२ मधील तरतुदींनुसार आणि महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायदा १९९५ नुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. असा इशारा उपायुक्त ठोंबरे यांनी दिला आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0