PMC Deputy Municipal Secretary Promotion | उपनगरसचिव पदाच्या बढती प्रक्रिये बाबत आता विभागीय आयुक्त देणार फैसला! | २२ ऑक्टोबरला सुनावणी
PMC Municipal Secretary Department- (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेच्या नगरसचिव विभागाकडील उपनगरसचिव (PMC Deputy Municipal Secretary) हे पद गेल्या 4 वर्षांपासून रिक्त आहे. या पदाचा अतिरिक्त पदभार आणि पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी महापालिका आयुक्तांची (PMC Commissioner) मान्यता प्राप्त झाली आहे. तरी देखील आणि पात्र असताना देखील आपल्याला या बढती पासून डावलले असल्याची तक्रार स्थायी समितीचे सचिव विष्णू कदम (Vishnu Kadam PMC) यांनी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. या प्रकरणावर आता विभागीय आयुक्त निर्णय देणार आहेत. त्याबाबत २२ ऑक्टोबरला विभागीय आयुक्त यांच्याकडे सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान ही पदोन्नती प्रक्रिया पार पडली तर नगरसचिव विभागाकडील इतर पदांच्या पदोन्नतीचा देखील मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. या सुनावणीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपायुक्त यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून देण्यात आले आहेत. (Pune Municipal Corporation (PMC)
सप्टेंबर 2020 मध्ये उपनगरसचिव राजेंद्र शेवाळे सेवानिवृत्त झाले होते. तेव्हापासून हे पद देखील रिक्तच आहे. याचा प्रभारी पदभार देण्यात आला आहे. महापालिकेचे राजशिष्टाचार अधिकारी योगिता भोसले प्रभारी म्हणून काम पाहत आहेत. दरम्यान राजशिष्टाचार अधिकारी आणि उपनगरसचिव हे पद आता समकक्ष करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या नियमानुसार नगरसचिव हे उपनगरसचिव यांची नियुक्ती करत असतात. मात्र जिथे नगरसचिव नाहीत तिथे उपनगरसचिव यांची कोण नेमणूक करणार? आता हे पद पदोन्नती ने भरले जाणार कि अजून दुसऱ्या कुठल्या प्रक्रियेने, याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये उत्सुकता होती. मात्र पदोन्नती प्रक्रिया न करता याचाही पदभार देण्यात आला आहे. (Pune PMC News)
विशेष म्हणजे पदोन्नती प्रक्रिया करून पदभार देण्याबाबत महापालिका आयुक्तांची मान्यता प्राप्त झाली आहे. असे असताना देखील सामान्य प्रशासन विभागाकडून याबाबत अनास्था दाखवण्यात येत आहे. त्यामुळे विष्णू कदम यांनी याबाबत थेट विभागीय आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली आहे. कदम यांनी याआधी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्याकडे धाव घेतली होती. कदम यांनी तक्रार केली आहे कि आपण मागासवर्गीय असल्याने आपल्याला पदोन्नती पासून डावलले जात आहे.
दरम्यान या तक्रारीची गंभीर दखल विभागीय आयुक्त यांनी घेतली आहे. त्यानुसार या प्रकरणाची २२ ऑक्टोबरला सुनावणी ठेवली आहे. या सुनावणीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपायुक्त यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून देण्यात आले आहेत.
मात्र महापालिकेच्या पदोन्नती प्रकरणाची तक्रार विभागीय आयुक्त यांच्याकडे जाते तर महापालिकेचा सामान्य प्रशासन विभाग पदोन्नती बाबत एवढा उदासीन का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
COMMENTS