Union Budget 2024 | केंद्रीय अर्थसंकल्पा बाबत संमिश्र प्रतिक्रिया | सर्वपक्षीय नेत्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घ्या
‘नवरत्न’ अर्थसंकल्पात युवा भारताचे प्रतिबिंब | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया
कररचनेत मोठे बदल करून सर्वसामान्यांना दिलासा देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोट्यवधी देशवासियांचा विश्वास सार्थ ठरविला. केंद्रिय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प शेतकरी, महिला, युवा, कौशल्य विकास, रोजगार, पायाभूत सुविधांची उभारणी, शहरांचा विकास अशा विविध नऊ घटकांवर लक्ष केंद्रीत करणारा नवरत्न अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करतानाच युवकांच्या कल्याणासाठी भरीव तरतूद, रोजगाराला चालना देणारा आणि ‘विकसित भारत’ संकल्पनेला बळ देणारा असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.
शेतकऱ्यांना बळ
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग सातव्यांदा आज केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडला त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, गरीब, महिला, युवा, शेतकरी या घटकांवर भर देतानाच कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी १.५२ लाख कोटींची तरतूद तसेच शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढवण्यासाठी डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरविण्याचा निर्णय हा कृषी क्षेत्राबरोबरच शेतकऱ्यांना बळ देणारा आहे. त्याचबरोबर एक कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय हा काळाची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्य शासनाने देखील महाराष्ट्रात नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी पावले उचलल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नविन कररचना ही सामान्यांना, नोकरदारांना दिलासा देणारी असून त्याचे मी स्वागतच करतो. या नव्या कररचनेमुळे करदात्यांची संख्याही वाढेल. यातून विकासाला आवश्यक असणारे करसंकलनातही महाराष्ट्रात अग्रेसर राहील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
ग्रामीण भागाचा कायापालट
या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रातील उत्पादकता, रोजगार व कौशल्य विकास, मनुष्यबळ विकास व सामाजिक न्याय, उत्पादन व सेवा, शहरी विकास, उर्जा संरक्षण, पायाभूत संरचना, संशोधन व विकास, नव्या पीढीतील सुधारणा या नऊ घटकांचा प्रामुख्याने विचार करण्यात आल्याने सर्वसमावेशक असा हा अर्थसंकल्प असल्याचे सांगत ग्रामीण भारताच्या विकासासाठी केलेली २.६६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद खेड्यांचा कायापालट करणारी ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.
५० लाख अतिरिक्त रोजगार
आपला देश युवांचा आहे असे नेहमी म्हटले जाते. त्याचे प्रतिबिंब आजच्या अर्थसंकल्पात पहायला मिळाले असून युवा वर्गासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत पहिल्यांदाच रोजगारासाठी तयार झालेल्या युवकांना एक महिन्याचा भत्ता पहिल्या महिन्यात देण्याचा निर्णय हा युवांसाठी दिलासा देणारा आहे. ५० लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण करण्याचा देखील निर्धार अर्थसंकल्पातून करण्यात आला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील युवकांनाही रोजगाराची मोठी संधी निर्माण होणार आहे.
देशातील ५०० अग्रणी कंपन्यांमध्ये युवकांना इंटर्नशिप संधी मिळणार असून पाच वर्षांत सुमारे एक कोटी तरुणांना याचा फायदा होणार आहे. कौशल्य विकासासाठी जाहिर केलेल्या नवीन योजनेद्वारे राज्य सरकार व उद्योगविश्व यांच्या संयुक्त विद्यमातून ५ वर्षांच्या काळात २० लाख युवकांना कौशल्यविकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. मुद्रा योजनेतून दुप्पट कर्ज देण्याचा निर्णयही युवांना सक्षम करणारा आहे.
पायाभूत सुविधांसाठी ११ लाख कोटी
अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांच्या निर्माणासाठी देखील भरीव तरतूद करण्यात आला आहे. देशात पायाभूत सुविधा उभारणी कामात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ११ लाख कोटींची भांडवली तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय पायाभूत सुविधांमध्ये होणाऱ्या खासगी गुंतवणुकीला सरकारी धोरणांमधून प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधांच्या कामांना अधिक पाठबळ मिळेल असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. देशभरात रस्तेबांधणीसाठी २६ हजार कोटींचा खर्च केला जाणार असल्याने दळणवळणाचे जाळे मजूबत होणार आहे. देशभरात १२ इंडस्ट्रियल पार्कला नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅमअंतर्गत मंजुरी देण्याचा निर्णय हा उद्योगक्षेत्राला भरारी देणारा आहे.
देशभरातील २५ हजार गावांसाठी चांगल्या दर्जाचे रस्ते बनवण्यासाठी पंतप्रधान ग्राम सडक योजना टप्पा ४ सुरू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे. पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनेद्वारे सौर ऊर्जेला चालना मिळणार असून अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि योजनांमुळे महाराष्ट्राच्या विकासात मोठी भर होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सर्वंकष विकासाच्या लोककल्याणकारी अर्थसंकल्पाबद्दल
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अभिनंदन व आभार
-उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार
“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखालील सलग तिसऱ्या एनडीए सरकारचा पहिलाच अर्थसंकल्प महाराष्ट्र आणि देशवासियांची मने जिंकणारा अर्थसंकल्प ठरला आहे. मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गाच्या आशा-आकांक्षा-अपेक्षांची पूर्तता करणारा, शेती, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, सहकार, रोजगार, स्वयंरोजगार, विज्ञान, संशोधन, कौशल्यविकास, सामाजिक न्याय, महिला सक्षमीकरण अशा सर्व क्षेत्रांच्या विकासाला बळ देणारा, मजबूत-विकसित भारताची पायाभरणी करणारा, देशाला विश्वशक्ती बनवण्याच्या वाटेवर नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शहरी व ग्रामीण विकासाचा समतोल साधणारा, समाजातील दुर्बल, वंचित, उपेक्षित, मागास, अल्पसंख्याक घटकांच्या विकासावर भर देणारा एक चांगला, दूरदृष्टीपूर्ण, लोककल्याणकारी अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे मी मन:पूर्वक अभिनंदन करतो. त्यांना धन्यवाद देतो. एनडीए सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांच्या नेतृत्वावरील देशवासियांचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे,” अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, देशाला विकसित राष्ट्र, विश्वशक्ती बनविण्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि एनडीए सरकारचे स्वप्न आहे. स्वातंत्र्याच्या शतकमहोत्सवाआधी हे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे. या स्वप्नपूर्तीसाठी दूरदृष्टीने हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. 1) शेती क्षेत्रात उत्पादकतावाढ, 2) रोजगार, स्वयंरोजगार, कौशल्यविकासावर भर, 3) मनुष्यबळ विकास व सामाजिक न्यायाकडे विशेष लक्ष, 4) उत्पादन व सेवाक्षेत्राचा विकास 5) शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासावर भर, 6) ऊर्जासंरक्षण 7) पायाभूत सुविधांचा विकास 8) संशोधन व विकासाला प्राधान्य, 9) नव्या पीढीसाठी सुधारणा या 9 क्षेत्रांना दिलेलं प्राधान्य देशाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा, देशाला सर्व क्षेत्रात पुढे घेऊन जाणारा निर्णय आहे.
शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटींची केलेली तरतूद महत्वाची आहे. त्यातून शेती क्षेत्रासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यात येणार आहे. कमी खर्चात, अधिक उत्पादन देणाऱ्या शास्त्रशुद्ध शेतीचा प्रचार-प्रसार देशाच्या शेतीक्षेत्राला आणि शेतकऱ्यांना बळ देणारा ठरेल. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेची मुदत 5 वर्षांसाठी वाढवत आली आहे. त्यामुळे देशातील 80 कोटी नागरिकांना अन्नसुरक्षा मिळाली आहे.
युवकांना शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य विकासासाठी 1.48 लाख कोटींची तरतूद केली आहे. त्यातून येणाऱ्या 5 वर्षात 20 लाख युवकांना कौशल्यविकासाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. ‘ईपीएफओ’मधील नोंदणीवर आधारित योजनेंतर्गत, पहिल्यांदाच रोजगारासाठी तयार झालेल्या युवकांना 1 महिन्याचा भत्ता पहिल्या महिन्यात दिला जाणार आहे. 21 कोटी युवकांना याचा फायदा होणार आहे. पुढील 5 वर्षात देशातील 500 कंपन्यांमध्ये किमान 1 कोटी युवकांना इंटर्नशिपची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. देशात 12 इंडस्ट्रीयल पार्क उभारण्यात येणार आहेत. त्याचा फायदा महाराष्ट्रालाही होईल असा मला विश्वास आहे, असेही अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले.
रुग्णांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या काही औषधांना अबकारी शुल्कातून वगळण्याचा निर्णय असेल, मोबाईल चार्जर आणि इतर गोष्टींवरील अधिभार १५ टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय असेल, लिथियम बॅटरी स्वस्त करण्याचा निर्णय असेल, पीएम आवास शहरी योजनेंअंतर्गत शहरात राहणाऱ्या 1 कोटी गरीब नागरिकांना 10 लाख कोटी रुपये खर्चून बांधून देण्याचा निर्णय व त्यासाठी पुढील पाच वर्षात 2.5 लाख कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणारे ठरतील, असेही अजित पवार म्हणाले.
प्राप्तीकराअंतर्गत 3 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय मध्यमवर्गीय आणि नोकरदार वर्गासाठी महत्वाचा आहे. यातून त्यांची किमान 17 हजार 500 रुपयांची बचत होणार आहे. स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 50 हजारांवरून 75 हजारांपर्यंत वाढवणे. फॅमिली पेन्शन डिडक्शनची मर्यादा 15 हजारांवरून 25 हजारांपर्यंत वाढवणे. हेही निर्णय महत्वाचे असून 4 कोटी पगारदार आणि पेन्शनधारकांना याचा फायदा होणार आहे, मी या निर्णयाचेही स्वागत करतो, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
मोदी सरकारचा पुण्यासाठी निधीचा ओघ यंदाही : मुरलीधर मोहोळ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे २०१४ पासूनच पुण्याकडे विशेष लक्ष आहे. त्यामुळे दरवर्षीच्या केंद्राच्या अर्थसंकल्पात पुण्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात येत आहे. या अर्थसंकल्पात पुण्यातील मेट्रो प्रकल्पासाठी केलेल्या ८१९ कोटी रूपयांच्या तरतुदीमुळे मेट्रोच्या विस्ताराला निश्चितच वेग येईल. मुळा-मुठा नदी पुनर्रुज्जीवन ६९० कोटी निधीमुळे प्रदूषणाला आळा घालता येईल.
पुणे हे एमएसएमई आणि स्टार्टअपचे हब म्हणून विकसित होत असल्याने त्यासाठी केलेल्या तरतुदींच्या पुण्यातील युवकांना लाभ मिळेल. देशात १००० इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग संस्था उभारण्यात येणार असून त्यातून तयार होणारे मनुष्यबळ पुण्याला उपयोगी पडणारे आहे. पुणे हे विद्येचे माहेरघर असल्याने अर्थसंकल्पातील विद्यार्थ्यांशी संबंधित कर्ज, इंटर्नशीप हेही पुण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
फिल्म इन्स्टिट्यूट, आयआयटीएम, नॅचरोपॅथी संस्था, आधारकर संस्था या संस्थांसाठीही निधीची तरतूद केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे देशातील ३० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या विकासासाठी विशेष निधी दिला जाणार असल्याने त्यात पुण्याचाही समावेश आहे. आनंदाची बाब म्हणजे रेल्वेसाठीच्या अर्थसंकल्पात पुणे-मिरज, पुणे-दौंड, पुणे-नगर, पुणे-नाशिक या रेल्वे मार्गांचा समावेश आहे.
भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे यांची अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया
पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील केंद्र सरकार व अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा आणि विकसित भारत निर्मितीला प्रोत्साहन देणारा अर्थसंकल्प सादर केला. मी त्याचे स्वागत करतो.
शिक्षण, रोजगार आणि कौशल्य विकासाला चालना देणारा, उत्पादन क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करणारा हा अर्थसंकल्प असून शिक्षणावर भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. नोकरदार महिलांसाठी विविध योजना, मुद्रा योजना कर्ज क्षमता वाढवली आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना ५ वर्षांसाठी वाढवण्यात आली आहे. पुणे मेट्रो, नदी सुधार प्रकल्पाला गती देण्यात आली आहे. पुणे मेट्रोसाठी ८१४ कोटी आणि मुळा मुठा नदी संवर्धनासाठी ६९० कोटी अशी भरीव तरतूद केली आहे.
बडे मियां (अमित शहा), छोटे मियां (देवेंद्र फडणवीस) यांनी महाराष्ट्राला दाखवला ठेंगा | प्रशांत जगताप ( शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष)
महाराष्ट्र हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो, केवळ नरेंद्र मोदींना पाठिंबा दिला म्हणून बिहार व आंध्रप्रदेशवर पैशांचा पाऊस पडत असताना नरेंद्र मोदी सरकारने महाराष्ट्राला मात्र उपाशीच ठेवले.
बडे मियां अमित शहा व छोटे मियां देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने महाराष्ट्रातील जनतेला गृहीत धरलं, भाजप सरकार हे भेदावर मार्गक्रमण करणारं सरकार आहे, हाच भेद त्यांनी अर्थसंकल्पातही दाखवून दिला.
देशाला सर्वाधिक कर महाराष्ट्र देत असताना अर्थसंकल्पात मात्र महाराष्ट्राचा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही, पुणे शहराला एकही नवीन प्रकल्प देण्यात आलेला नाही. पुणे शहराला मंत्रिपद मिळाले, एका पक्षाचे भले झाले, परंतू सामान्य पुणेकरांना काय मिळाले ? हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. अर्थसंकल्पात झालेल्या अन्यायाचा हिशोब पुढील तीनच महिन्यात महाराष्ट्राची जनता मांडणार आहे, विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्राच्या अपमानाची व्याजासह परतफेड होईल ही मला खात्री आहे.
अकामगारांसाठी कोणतीही घोषणा केली नाही – सुनिल शिंदे
संघटीत कामगार दिवसेदिवस वाढत चालले आहेत. कामगारांसाठी कोणतेही कायदे लागू नाहीत. याबाबत निर्णय देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर झोमॅटो, ओला उबेर यासारख्या ॲपवर काम करणाऱ्या कामगारांसाठी कोणतीही घोषणा केली नाही .यावरुन एकूणच हे सरकार कामगारविरोधी कामगारांप्रती असवेंदनशील आहे. असे आजच्या केंद्रीय बजेट बाबत महिराष्ट्र प्रदेश असंघटीत कामगार कर्मचारी कॉंग्रेस विभागाचे प्रदेश अध्यक्ष आणि कामगार नेते सुनिल शिंदे यानी सांगिंतले.
