Stringent action against those creating hindrance, delaying, and demanding money for Mukhyamantri – Majhi Ladki Bahin Yojana | Instructions by Chief Minister Mr Eknath Shinde
Chief Minister Mr. Eknath Shinde directed to initiate strict action against officers and employees if found creating obstruction, delaying the process, or demanding money from the women for providing necessary certificates or filling up the forms for the Mukhyamantri-Majhi Ladki Bahin Yojana. The chief minister said that the district magistrates should ensure that the whole process is transparent and speedy and instructed them to appoint nodal officers in every district to monitor the scheme.
The chief minister also said that the brokers and middlemen who will probably be mushrooming on the pretext of making available the required documents or filling up the form for the Mukhyamantri-Majhi Ladki Bahin Yojana will not at all be tolerated, adding that if such types of affairs are observed in any office, stringent action will be initiated against the chief of the office and the middlemen.
Notably, a meeting was held under the chairmanship of chief minister Mr. Eknath Shinde, yesterday at Vidhan Bhavan in concern with ensuring the transparency and speed of the implementation of this scheme. The decision to extend the deadline for filing the application was extended to August 31, 2024, in the meeting, considering the overcrowding for registration and filling out the application for this scheme. The chief minister has given strict instructions in the meeting.
The state government has brought about various welfare schemes that will transform the lives of the women of the state.
The GR for the Mukhyamantri-Majhi Ladki Bahin Yojana was also immediately released. The eligible women will be getting rupees 1500 per month, which is about rupees 18000 per year, from the state government. A provision of 46 thousand crore rupees had been made for the cause.
This scheme is in fact ‘Mahercha Aaher’ (a gift from parents) to the women of the state. Chief Minister Mr. Eknath Shinde has instructed the officers and employees to ensure that the women will not be required to form long queues for registering their names and asked them to make plans for the cause. He also underlined that care should be taken to see that there will be no obstructions to be countered by the beloved sisters of the state who are going to be beneficiaries of this scheme.
‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजना’ के लिए बाधा उत्पन्न करने, विलंब, पैसों की मांग करने पर कड़ी कारवाई – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश
‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजना’ के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र देना, फॉर्म भरना समेत इस संपूर्ण प्रक्रिया में महिलाओं को रोकने, प्रक्रिया में विलंब करने तथा योजना के लाभ के लिए महिलांओं की ओर से पैसे की मांग करने पर या ऐसे करते हुए निदर्शन में आने पर ऐसे अधिकारी, कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई किये जाने के सख्त निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए है.
इसके साथ ही यह संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी और तेजी हो सकेगी, इसके लिए जिलाधिकारियों ने इस ओर ध्यान रखने और इस योजना का संनियंत्रण करने के लिए प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने संबंधितों को दिए है.
मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के संदर्भ के कागजाद उपलब्ध कराना, फॉर्म भरना आदि प्रलोभन देकर निर्माण होनेवाले दलालों को भी बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.अगर किसी कार्यालय में इस तरह का प्रकार निदर्शन में आया, तब संबंधित कार्यालय प्रमुख पर और दलालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
योजना में नाम दर्ज करना, आवेदन करना आदि कामों के लिए हो रहीं भीड़ को ध्यान में रखते हुए आवेदन करने की समयसीमा 31 अगस्त 2024 तक बढाई गई है. योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाओं को आवश्यक कागजाद उपलब्ध कराने और उसके बाद योजना का फॉर्म भरना आदि संपूर्ण प्रक्रिया के संदर्भ में गत मंगलवार को विधानभवन में मुख्यमंत्री श्री. शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में विस्तार से चर्चा कर योजना का क्रियान्वयन पारदर्शी और तेजी से हो, इसके लिए भी निर्देश दिए गए है.
माता-बहनों के जीवन में परिवर्तन लानेवाली विभिन्न योजनाएं राज्य सरकार ने लायी है. ‘मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजना’ का शासन निर्णय भी तुरंत ही निकाला गया. इस योजना के पात्र महिलाओं को प्रति महिना डेढ़ हजार रुपए यानि सालाना 18 हजार रुपए राज्य सरकार की ओर से मिलेंगे. इसके लिए 46 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. यह योजना यानि माता-बहनों को मायके की सौगात (माहेरचा आहेर) है. पंजीकारण के लिए लाइन लगाने की जरुरत न पड़ें, इस दृष्टि से निश्चित नियोजन करें, लाडली बहन को किसी भी कारण से न रोका जाए, इस ओर ध्यान रखने के सख्त निर्देश भी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे ने संबंधित अधिकारियों को दिए है.
