PMC STP Plant Rénovation | पुणे महापालिकेच्या 6 मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रांचे होणार नूतनीकरण | अमृत योजने अंतर्गत 840 कोटींचा सुधारित प्रकल्प अहवाल राज्य सरकारला केला जाणार सादर
PMC STP Plant Renovation – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation (PMC) हद्दीत निर्माण होणाऱ्या मैलापाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 6 मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र कार्यरत आहेत. त्याची क्षमता 477 एमएलडी इतकी आहे. मात्र हे प्रकल्प जुन्या नियमावली नुसार आहेत. शिवाय 15 वर्ष जुने आहेत. त्याचे नवीनीकरण करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार पीपीपी मॉडेल अंतर्गत आणि अमृत योजने अंतर्गत 417 कोटींचा प्रस्ताव महापालिकेने सरकारकडे पाठवला होता. त्याला मंजुरी देखील मिळाली आहे. मात्र प्रकल्पाच्या माध्यमातून अजून पाणी शुद्ध करण्यासाठी महापालिकेने 840 कोटींचा सुधारित प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. त्याला अमृत योजने अंतर्गत मान्यता मिळण्यासाठी राज्य सरकारकडे हा प्रस्ताव पाठवला जाणार आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने शहर सुधारणा समिती समोर हा प्रस्ताव ठेवला आहे. (PMC City Improvement Committee)
प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार अस्तित्वात असलेल्या पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्प सुमारे १० ते १५ वर्षापुर्वीचे आहेत. त्यामुळे त्याचे अद्ययावतीकरण/ नुतनीकरण करण्या बरोबरच इलेक्ट्रो मेकॅनिकल इक्विपमेंट्स बदलावे लागणार आहेत. ही बाब तांत्रिक स्वरूपाची असल्याने अस्तित्वातील प्रकल्पांचा अभ्यास करून त्यामध्ये अद्ययावतीकरण/नुतनीकरण करणे, क्षमता वाढविणे यासाठीमहात्मा फुले रीन्युएबल एनर्जी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड (MAHAPREIT) यांची तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून नेमणूक करून त्याना कार्यादेश देण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रकल्प सल्लागार मे. महात्मा फुले रीन्युएबल एनर्जी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड (MAHAPREIT) यांनी एकूण ४ प्रकल्पांसाठी अनुक्रमे विठ्ठलवाडी, तानाजीवाडी, एरडवणे, बोपोडी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. तसेच उर्वरीत दोन प्रकल्प म्हणजे डॉ. नायडू व बहिरोबा या प्रकल्पाचा अभ्यास करून त्यामध्ये अद्ययावतीकरण/ नुतनीकरण करणे, क्षमता वाढविणे यासाठी प्रायमूव्ह इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कन्सल्टंट प्रा.लि. यांची तज्ज्ञ सल्लागार म्हणून नेमणूक करून त्याना कार्यादेश देण्यात आला आहे. त्यानुसार सविस्तर प्रकल्प अहवाल प्रायमूव्ह यांनी तयार केला आहे. यानुसार एकूण सहा प्रकल्पांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आले आहेत.
केंद्र शासनाच्या अमृत २.० योजने अंतर्गत प्रकल्पास मान्यता मिळण्याकरीता सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालांचे तांत्रिक तपासणीचे काम मे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांचे मार्फत करून घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार प्रकल्प सल्लागार मे. महात्मा फुले रीन्युएबल एनर्जी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड (MAHAPREIT) यां शासकीय संस्थेकडून व प्रायमूव्ह यांचे कडून प्राप्त झालेले सहा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तांत्रिक तपासणी करीता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
यांचे कडे पाठविण्यात आले असून त्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांना तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाली आहे.
यांचे कडे पाठविण्यात आले असून त्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांना तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाली आहे.
सहा मैलापाणी शुद्धीकरण मैलापाणी केंद्रामध्ये बहिरोबा, तानाजीवाडी, बोपोडी, एरंडवणा, विठ्ठलवाडी आणि नायडू मैलापाणी शुद्दीकरण केंद्राचा समावेश आहे. एकूण 417 कोटींचा हा प्रकल्प होता. त्यानुसार क्षमता 89 एमएलडी ने वाढवली जाणार आहे.
दरम्यान महापालिका आयुक्त यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत सहा प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये टर्शरी ट्रीटमेंट साठी डिस्क फिल्टर युनिटचा विचार केलेले नसून भैरोबा आणि नायडू मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रात वीज निर्मितीचे प्रकल्प ऐवजी कॉम्पॅक्ट बायोगॅस सिलेंडर रिफिलिंग स्टेशनचे उभारण्याचे कामाचे समावेश नसल्याने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची तांत्रिक मान्यता असलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये सुधारणा करून फेर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे ठरले. कारण पुणे महानगरपालिकेच्या नदी सुधारणा प्रकल्प (जायका) यामध्ये टर्शरी ट्रीटमेंट साठी डिस्क फिल्टर युनिट घेण्यात आले असून या कामामुळे TSS <s mg/L होणार असल्याने NGT ने नवीन निर्देशित केलेल्या निकषापेक्षा प्रकिया केलेले पाणी अधिक स्वच्छहोईल व सदर पाण्याचे पुनर्वापर जास्त प्रमाणात होण्यास मदत होईल.
त्यामुळे प्रायमूव्ह या तांत्रिक सल्लागाराकडून टर्शरी ट्रीट्मेंट साठी डिस्क फिल्टर युनिट आणि वीज निर्मिती ऐवजी कॉम्पॅक्ट बायोगॅस सिलेंडर रिफिलिंग स्टेशनचे समावेश करून सहा फेर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून घेण्यात आले. याची किंमत दुप्पट म्हणजे 840 कोटी होत आहे.
प्रस्तावात म्हटले आहे कि हा प्रकल्प PPP आणि HAM मॉडेल अंतर्गत केला जाईल. सरकारने याला मान्यता दिली तर 60% निधी केंद्र आणि राज्याचा मिळेल तर 40% महापालिकेचा असेल. तो ही महापालिका टप्प्या टप्प्याने देणार. त्यानुसार राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी हा सुधारित अहवाल पाठवला जाणार आहे.
—
मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राच्या नूतनीकरणासाठी आम्ही 417 कोटींचा प्रस्ताव सरकारला पाठवला होता. त्याला सरकारने मंजूरी दिली आहे. मात्र जायका प्रकल्पासारखे पाणी शुद्ध करण्यासाठी आम्ही सुधारित अहवाल केला आहे. जो 840 कोटींचा आहे. हा प्रस्ताव आम्ही सरकारकडे पाठवू. याला मंजुरी नाही मिळाली तर आम्हाला 417 कोटींच्या प्रकल्पाला जी मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार आम्ही काम सुरु करू.
– श्रीनिवास कंदूल, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग.