PMC Vs TATA Projects | महापालिकेची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली | टाटाच्या उज्वल कंपनीला महापालिकेला द्यावे लागणार व्याजासहित पैसे

HomeपुणेBreaking News

PMC Vs TATA Projects | महापालिकेची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली | टाटाच्या उज्वल कंपनीला महापालिकेला द्यावे लागणार व्याजासहित पैसे

कारभारी वृत्तसेवा Jan 11, 2024 2:33 AM

FIR on Ravindra Dhangekar | PMC Chief Engineer Abuse | महापालिका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला शिवीगाळ प्रकरणी आमदार रविंद्र धंगेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल!
OBC Students | उच्चशिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना
Chief Electoral Officer | मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातर्फे दिला जाणार पत्रकार आणि सामाजिक संस्थांना पुरस्कार

PMC Vs TATA Projects | महापालिकेची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली | टाटाच्या उज्वल कंपनीला महापालिकेला द्यावे लागणार व्याजासहित पैसे

| बिल अडवून ठेवल्याने महापालिकेचेच नुकसान

PMC Vs TATA Projects | पुणे | शहरातील पथ दिव्यांच्या (LED Fitting) माध्यमातून वीज बचत (Electricity Saving) करण्यासाठी महापालिकेकडून (PMC Electricity Department) प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स (TATA Projects) च्या उज्वल कंपनीला (Ujwal Pune) देण्यात आले आहे. मात्र कंपनीच्या कामावर महापालिका असमानाधी आहे. त्यामुळे जवळपास १५ कोटी महापालिका कंपनी कडून वसूल करणार आहे. मात्र कंपनीसोबत घेतलेला पंगा महापालिकेलाच महागात पडला आहे. कंपनीने बिल वेळेवर मिळत नसल्याबाबत पुणे महापालिकेची राज्य सरकारकडे तक्रार केली होती. तसेच याविरोधात औदयोगिक न्यायालयात देखील दाद मागितली होती. उज्वल  कंपनीला सात टक्के व्याजासह २ कोटी ८१ लाख १९ हजार रूपये देण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने महापालिकेला दिले होते. या विरोधात महापालिकेने सुप्रीम कोर्टात अपील केले होते. मात्र तिथे ती याचिका फेटाळली गेली. त्यामुळे उज्वल कंपनीला पैसे द्यावे लागणार हे सिद्ध झाले आहे. (PMC Pune)
पुणे शहरातील पथ दिव्यांच्या माध्यमातून वीज बचत करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र कंपनी कडून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे प्रकाशात आले आहे. याबाबत महापालिकेच्या मुख्य लेखापारीक्षकानी जोरदार आक्षेप काढले आहेत. तसेच कंपनी कडून त्याबदल्यात १५ कोटी वसूल करण्याचे आदेश देखील मुख्य लेखापरीक्षकांनी विद्युत विभागाला दिले होते. त्यानंतर विद्युत विभागाने तात्काळ उज्वल कंपनीला पत्र लिहित ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. जमा नाही केले तर आम्ही बिलातून वसूल करून घेऊ, असा इशारा देखील विद्युत विभागाने दिला होता. मात्र हे प्रकरण महापालिकेच्याच अंगाशी आले आहे. आता अडवलेले बिल व्याजासहित द्यावे लागणार आहे.