FRP Law | Vitthal Pawar Raje | ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारा एफआरपी चा कायदा रद्द करा.! | विठ्ठल पवार राजे
चालू गाळप हंगामासाठी साखरेच्या बेस रेट प्रमाणे ३६२६/- पहिला ऍडव्हआंसवर ५०% नफा द्या
FRP Law | Vitthal Pawar Raje | मागील थकबाकी दिल्याशिवाय गाळप परवाना नको, कोल्हापूर सांगली विभागात सर्वात साखर कारखान्यांनी 3150 रुपये तर पुणे विभागात विघ्नहर, सोमेश्वर, माळेगाव साखर कारखान्यांनी ३०५०/- पुढे पहिला विना कपात पहीली उचल रक्कम जाहीर केलेली आहे. राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी 20-2324 चे गळप हंगामासाठी किमान 3626/- प्रति टन विना कपात उसाचा लागत मूल्य खर्च पहिली उचल जाहीर करावी. साखरेचा बेसरेट पूर्वीप्रमाणेच 8.5% जाहीर करावा, तसेच मंत्री समिती व साखर आयुक्तालयाने शेतकऱ्यांचा ऊस गाळप झाल्यापासून 14 दिवसाच्या आत बिल न दिल्यास सदर कारखान्याचा गाळ परवाना सोळाव्या दिवशी रद्द करावा. तसेच मागील गळीत हंगामात विनापरवाना गाळप करणाऱ्या साखर कारखान्याचे संचालक मंडळाकडून मागील दंडाचे सातसे ते 800 कोटी रुपये स- व्याज वसूल करा, सहकारी व खाजगी साखर कारखाने संस्थांना 1960 चे मूळ कायदे मध्ये भेदभाव न करता जसेच्या तसे लागू करा, राज्यत सरकारने खाजगी कारखान्यांसाठी वेगळ्या प्रकारे मंत्री समितीने लागू केलेले लाड कायदा रद्द करा! सर्व सहकारी खाजगी साखर कारखान्यांना शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर 1966 चे सर्व कायदे, सुचना जसेच्या तसे लागू करा. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उसाच्या बिलातून कृषी पंपाच्या वीज बिल वसुली, इतर कॕनाॕल पाणी, पाजरपट्ट्या रक्कमा वसुलीचे शेखर गायकवाड यांनी काढलेले आदेश रद्द करा. पुणे विभागाचे साखर संचालक श्रीमती गायकवाड यांचे निलंबन करा अन्यथा न्यायालयात दाद मागू, असा इशारा शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचा साखर आयुक्तांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्याच्या संदर्भात अल्टिमेटम दिला आहे, अन्यथा राज्यात 2324 चे ऊस गळीत हंगाम बेकायदेशीर सुरू केल्यास खळ खटक सारखी आंदोलने ऊस उत्पादक शेतकरी संघटनांच्या वतीने छेडली जातील त्याची जबाबदारी साखर आयुक्तालय, मंत्री समिती व शासन प्रशासनावर राहील असा इशारा विठ्ठल पवार राजे यांनी साखर आयुक्त व शासन प्रशासन यांना दिनांक 27 ऑक्टोबर रोजी साखर आयुक्तालय येथे झालेल्या बैठकीत दिला आहे.
एक नोव्हेंबर पासून सर्व साखर कारखान्यांचे वजन काटे बॅगिंग ऑनलाईन करून, संघटनेने दिलेल्या शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधींची वजन काटा तपासणी भरारी पथकात नेमणूक करा राज्यातील सर्व संबंधित कलेक्टर तहसीलदार यांना त्याच्या सूचना करा, तसेच मागील पाच गळीत हंगामातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत नऊ ते दहा हजार कोटी रुपयांची रक्कम साखर कारखान्यांना मागील पाच वर्षांमध्ये बेकायदेशीर गाळप हंगाम घेतल्याने झालेला 800 कोटी रुपयांचा दंड साखर कारखान्याचे संबंधित संचालक मंडळ कार्यकारी संचालक यांच्याकडून वसूल करावा. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागील एफ आर पी फरकातील नऊशे रुपये प्रति टन रक्कम 15 टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यावर जमा केल्याशिवाय राज्यातील एकही साखर कारखान्याला गाळप परवाना देऊ नये. मंत्री समितीने घेतलेला निर्णय 1 नोव्हेंबर पासून गाळप हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या उसावर डोळा ठेवून जरी असला तरी, तो खाजगी कारखानदारांच्या हिताचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मोठा तोट्याचा आहे. मंत्री समितीने गाळप हंगाम परवाना निर्णय घेताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय का घेतला गेला नाही! किंवा शेतकऱ्यांना 23 – 24 च्या हंगामामध्ये साखरेच्या बेसरेट प्रमाणे ऊसाला बेस्ट रेट 3616/- प्रति टन पहिली उचल विना कपात जाहीर करावी, त्यानंतर शेतकऱ्यांना, इतर बाय प्रॉडक्ट व केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या प्रमाणे 50% नफा विभागणीची तरतूद, आर एस एफ कायद्या बाबत तत्काळ निर्णय घेऊन अध्यादेश जाहीर केल्याशिवाय राज्यातील एकही साखर कारखान्याला गाळप परवाना देऊ नये. गाळप परवाना दिलेल्या साखर कारखान्यानी शेतकऱ्यांची एफआरपी थकवलेली आढळल्यास विभागीय साखर सहसंचालक व साखर आयुक्तांसह, संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार. त्यामुळे राज्यात होणाऱ्या खळख खटॅकला आंदोलनाला साखर आयुक्तालय व सरकार मंत्री समीती जबाबदार राहील असा निर्वाणीचा इशारा शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल पवार राजे यांनी आज साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, साखर संचालक डॉक्टर संजय भोसले यांची भेट घेतल्या त्यावेळेस साखर आयुक्तालयातील संबंधित विभागाला देखील स्पष्ट भाषेत सुनवले आहे.
शेतकऱ्यांना उसाचा उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या सूचना करणाऱ्या, मंत्री समितीने सहकारी खाजगी साखर कारखान्याच्या तोडणी वाहतुक, उत्पादन खर्चावर अंकुश ठेवण्याच्या सूचना का केल्या नाहीत? साखर आयुक्तासह इतर विभागांमध्ये व्हीएसआय मध्ये होणारा प्रचंड प्रशासकीय खर्चात कपात करण्याचा निर्णय मंत्री समिती का करत नाही? असा जाहीर सवाल संघटनेचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल पवार राजे यांनी साखर आयुक्त यांना करत राज्यांमधील उत्पादक शेतकऱ्यांची, मागील 5 वर्षातील थकीत एफआरपी 1300 कोटी रुपये व 2022-23 हंगामातील थकीत एफ आर पी 900 रूपये प्रति टन+ 50% नफा, १५% व्याजासह एक नोव्हेंबर 2023 पूर्वी द्या त्यानंतरच गाळप परवाना द्या, अन्यथा साखर आयुक्तालयातील संबंधितांवर, शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना न्यायालयात कन्टेन्ट ऑफ कोर्ट , शुगरकेन कंट्रोल आदेशाचा अवमान व शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक बाबत संबंधितांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करेल, त्याऊपर होणाऱ्या परिणामास राज्य सरकार जबाबदार राहील असा इशारा देखील यावेळी कार्यकारणी समिती चे अध्यक्ष अंबादास कोरडे पाटील यांनी दिला. संघटनेच्या वतीने साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार साहेब, साखर संचालक डॉक्टर संजय भोसले साहेब यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन संघटनेचे अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारणी समितीचे अध्यक्ष अंबादास कोरडे पाटील, पुणे जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष बाळासाहेब वर्पे पाटील, अहमदनगर जिल्ह्याचे अध्यक्ष पंढरीनाथ कोतकर, कामगार आघाडीचे अध्यक्ष हिरामण बांदल, नगर नाशिक विभाग कांदा उत्पादक व सहकार आघाडीचे अध्यक्ष जगन्नाथ कोरडे पाटील, दिलीप वर्पे पाटील, राजगुरू नगर तालुका अध्यक्ष विठ्ठल पाटील लोखंडे, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश पोरवाल शेतकरी, दिपक फाळके, संदीप गवारे, दादापाटील नाबदे, दिलीप पोटे, आरिफ शेख, दौलतराव गणंगे, जेष्ठ शेतकरी नेते कार्याध्यक्ष नगर जिल्हा अशोकराव यळव़डेनाना, शिरूर तालुका अध्यक्ष यशवंत बांगर, सातारा जिल्हा अध्यक्ष अमोल पिसाळ, पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
