Draft DP of 11 villages | PMC Pune | समाविष्ट 11 गावांचा प्रारूप विकास आराखड प्रसिद्ध करण्यासाठी 1 मार्च पर्यंत मुदतवाढ! | शहर सुधारणा समितीची मान्यता
| महापालिका सरकारला पाठवणार प्रस्ताव
Draft DP of 11 villages | PMC Pune | पुणे | महापालिका हद्दीत (Pune Municipal Corporation Limits) 2017 साली आसपासची 11गावे समाविष्ट झाली होती. त्याचा इरादा प्रशासनाने 2018 ला जाहीर केला होता. विकास आराखडा तयार करून हरकती सूचना मागविण्यासाठी महापालिकेला दोन वर्ष ची मुदत देण्यात आली होती. मात्र मधील काळात तीन निवडणुकांच्या आचारसंहिता (Election Code of conduct) आणि कोविड महामारीमुळे (Covid) महापालिका विहित मुदतीत आराखडा बनवू शकली नाही. त्यामुळे महापालिकेने 25 जून 2022 पर्यंत चा वेळ मागितला होता. मात्र याही कालावधीत आराखडा प्रसिद्ध झाला नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने आता 1 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ मागितली आहे. तसा एक प्रस्ताव सरकार ला पाठवला जाणार आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने शहर सुधारणा समिती (City Improvement Committee) समोर ठेवला होता. याला नुकतीच मान्यता देण्यात आली आहे. (Draft DP of 11 villages | PMC Pune)
: 2017 साली समाविष्ट झाली होती गावे
महानगरपालिका हद्दीमध्ये ११ गावांचा४.१०.२०१७ रोजी समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये १) लोहगाव (उर्वरित), २) मुंढवा (उर्वरित केशवनगर), ३) हडपसर (साडेसतरानळी), ४) शिवणे (उत्तमनगर), ५) शिवणे, ६) आंबेगाव खु., ७) उंड्री, ८) धायरी, ९) आंबेगाव बु., १०) फुरसुंगी, ११) उरुळी देवाची यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २३ अन्वये सदर ११ गावांचा प्रारुप विकास आराखडा तयार करणेबाबतचा इरादा ४.१०.२०१८ रोजी शासकीय राजपत्रात व दैनिक वर्तमानपत्रात प्रसिध्द करण्यात आला. समाविष्ट ११ गावांचे विद्यमान जमीन वापराचे नकाशे व अहवाल तयार करण्याचे कामाकरीता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २५ नुसार ३०.६.२०२० पर्यंत मुदतवाढ प्राप्त झाली होती. सदर मुदतीत विद्यमान जमीन वापर सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात आलेले आहे. विकास आराखडा नागरिकांच्या हरकती व सूचनांकरीता प्रसिध्द करणेसाठीची मूळ मुदत कलम २३ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २६(१) अन्वये. इरादा जाहिर केल्यापासून दोन वर्षांपर्यंत आहे. तथापि महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम १४८(अ) नुसार विकास आराखड्याचे कामकाजाच्या अनुषंगाने मुदत कालावधी विचारात घेताना निवडणुक आचारसंहितांचा कालावधी मुदतीमधून वगळण्याची तरतुद आहे. तसेच दि. ३१.८.२०२० रोजीच्या एमआरटीपी अॅक्ट १९६६ चे कलम १४८(अ) मधील सुधारणा अधिसूचनेनुसार राज्यामध्ये उद्भवणाऱ्या कोणत्याही महामारीच्या किंवा साथीच्या रोगाच्या फैलावास किंवा आपत्तीजन्य परिस्थितीस प्रतिबंध करणेकरीता राज्य शासनाने केलेल्या कोणत्याही मार्गदर्शक तत्वांच्या किंवा टाळेबंदी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीमुळे सदर कालावधी मुदतीमधुन वगळण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. महापालिकेने काही दिवसापूर्वी पूर्ण बारा महिने मुदतवाढ न घेता त्यापैकी सहा महिने म्हणजे २६.१२.२०२१ पासून पुढे सहा महिने म्हणजे २५.६.२०२२ अखेर मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता. मात्र याही कालावधीत आराखडा प्रसिद्ध झाला नाही. (Pune Municipal Corporation News)
738 दिवस वगळावे लागणार
शहर सुधारणा समितीच्या प्रस्तावानुसार कोरोना महामारीच्या अनुषंगाने टाळेबंदी. २४.३.२०२० पासून देशभरात लागू झाली. त्यानुसार २४ मार्च २०२० पासून ३१ मार्च २०२२ पर्यंतचा कालावधी टाळेबंदीचा
कालावधी ग्राह्य धरण्यात आला आहे. एकूण दिवस ७३८ आहेत. ते या कालावधीतून वगळण्यात येतील. दरम्यान राजेंद्र राऊत (Rajendra Raut) यांची नगर रचना अधिकारी म्हणुन नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु सदर नगर रचना अधिकारी हे वयोपरत्वे ३१.०७.२०२२ रोजी सेवानिवृत्त झाले. त्यांचे ऐवजी नव्याने नगर रचना अधिकारी म्हणून अधिक्षक अभियंता युवराज देशमुख (Yuvraj Deshmukh) यांची नगर रचना अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सर्वंकष वाहतुक आराखड्यानुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सभोवती वर्तुळाकार रस्ता प्रस्तावित केला आहे. या नियोजित बाह्य वर्तुळाकार रस्त्याची अंतिम ६५ मी. रुंदी व आखणी पुणे महानगरपालिकेस दि.११.०५.२०२३ रोजी प्राप्त झाली. वर्तुळाकार रस्त्याच्या आखणी ११ गावांपैकी धायरी, आंबेगाव खु., उरुळी देवाची, फुरसुंगी, लोहगाव या गावांमधून जाते. त्यामुळे सदर ६५ मी. वर्तुळाकार रस्त्याची आखणी ११ गावांच्या प्रारूप विकास आराखड्यात घेणे क्रमप्राप्त होते. त्यानुसार समाविष्ट ११ गावांचा प्रारुप विकास आराखडा नमुद वस्तुस्थितीमुळे मूळ मुदत अधिक अनुज्ञेय मुदतवाढीच्या
कालावधीत म्हणजेच १.३.२०२४ अखेर प्रसिध्द करता येऊ शकेल. असे प्रस्तावात म्हटले आहे. त्यानुसार या प्रस्तावाला आता मुख्य सभेची मान्यता घेऊन सरकारकडे पाठवला जाईल. सरकारने मान्यता दिल्यानंतर यावर हरकती सूचना घेऊन आराखडा प्रसिद्ध केला जाईल. असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. (PMC Pune News)
—–
