पुणेकरांना शिंदे फडणवीस सरकारचा दिलासा | ४० टक्के मिळकतकराची सवलत कायम राहणार
| येत्या कॅबिनेट मीटींग मध्ये प्रस्ताव आणून मान्यता देणार
| मुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत निर्णय
पुणे महापालिका हद्दीत मिळकत करात पुणेकरांना देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत कायम ठेवावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे सातत्याने करण्यात येत आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे आज बैठक झाली. यामध्ये पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे. पुणेकरांची 40% सवलत कायम ठेवण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव येणाऱ्या कॅबिनेट मध्ये आणून त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. पुणेकरांसाठी दिलासा देणारी ही बाब आहे.
मिळकत करातील ४०% सवलत दि. १/८/२०१९ पासून स्व: वापर करीत असलेल्या निवासी मिळकतीची काढण्यात येऊ नये आणि देखभाल दुरुस्ती खर्च दि. १/४/२०१० पासून १५% हून १०% फरकाची रक्कम मिळकतींकडून वसूल करण्यात येऊ नये, अशा दोन मागण्या करण्यात येत होत्या.
‘निवासी मिळकतींना देण्यात येणारी ४०% सवलत आणि १५% हून १०% देखभाल दुरुस्ती खर्च नवीन आकारणी होत असलेल्या मिळकतीना दिनांक १/४/२०१९ पासून बंद करण्यात आली आहे. यासंदर्भात २०१९ आणि २०२२ ला महापालिकेच्या मुख्य सभेचा पुन्हा ठराव केला होता. त्याद्वारे हीसवलत रद्द न करता सुरू रहावी, असा ठराव राज्य सरकारकडे पाठवण्याला होता. मात्र सरकारने कोणाताही निर्णय घेतला नाही’. त्यामुळे महाविकास आघाडीकडून आंदोलन करण्यात आले होते. तसेच पुणेकर नागरिकांकडून देखील मागणी करण्यात येत होती.
त्यानुसार मुख्यमंत्री दालनात बैठक आज आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, कर आकारणी विभागाचे प्रमुख अजित देशमुख, आमदार सुनील टिंगरे, शिवसेना शहर अध्यक्ष नाना भानगिरे उपस्थित होते. मिळालेल्या माहितीनुसार या बैठकीत 40% सवलत कायम ठेवण्याबाबत शिक्कामोर्तब झाले. 1970 सालापासून दिली जाणारी सवलत अचानक कशी काढता येईल, असा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. त्यामुळे सवलत कायम ठेवली जाणार आहे. येत्या कॅबिनेट मध्ये याबाबतचा प्रस्ताव आणून त्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला.
—
मिळकत करातील 40% सवलत कायम ठेवण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. त्यानुसार येत्या कॅबिनेट मध्ये प्रस्ताव आणला जाणार आहे.
– सुनिल टिंगरे, आमदार, वडगावशेरी
—-
पुणेकरांच्या मिळकत करातील 40% सवलत कायम ठेवण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. त्यानुसार येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.
