40% कर सवलत | सवलत कायम राहण्याबाबत उद्या अंतिम निर्णयाची शक्यता!
| उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष
पुणेकरांची 40% कर सवलत कायम ठेवण्याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मान्य करण्याचे ठरले होते. मात्र अद्यापही हा निर्णय प्रलंबित आहे. दरम्यान उद्या म्हणजेच मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठक आहे. यामध्ये सवलत कायम करण्याबाबत अंतिम निर्णय होऊ शकतो. महापालिकेचे कर विभागाचे कर्मचारी सोमवार पासूनच मुंबईत ठाण मांडून आहेत. त्यामुळे उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुणेकरांना निवासी मिळकतीसाठी दिली जाणारी 40 टक्के कर सवलत कायम ठेवण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे अधिवेशन सुरू असताना दिले होते. तसेच, अधिवेशन संपल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात येत होते. मात्र, याबाबतच्या प्रस्तावावर अद्याप मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी झालेली नसल्याचा खुलासा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला होता. तसेच, हा धोरणात्मक आणि मोठा निर्णय असून, त्यासाठी वेळ लागणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
राज्यकर्त्यांनी आश्वासन दिल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय झाला नव्हता. त्यानंतर आता उद्या ही बैठक होत आहे. त्यासाठी महापालिकेने देखील तयारी केली आहे. कर संकलन विभाग आणि लेखा विभागातील काही कर्मचारी सोमवारपासूनच मुंबईत ठाण मांडून आहेत. त्यामुळे उद्या यावर अंतिम निर्णय होईल. असे मानले जात आहे.
राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी पाठवलेल्या आदेशात ३ एप्रिल १९७०चा ठराव विखंडित केला आहे. त्यानंतर महापालिकेने सरकारला पत्र पाठवून २०१०-११ पासूनची ५ टक्के वार्षिक करपात्र रक्कम वसूल करण्याचा मे २०१९चा आदेश रद्द करावा. ४० टक्क्यांची सवलत कायम ठेवावी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये असा मुख्यसभेचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता. त्यात फक्त अधिकाऱ्यांवरील कारवाई माफ करून ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्यास सरकारने नकार दिला. तसेच त्यामध्ये २०१९ पासून फरकाची रक्कम वसूल करावे असेही आदेश दिले. त्यामुळे शहरातील याचा फटका नऊ लाखांपैकी थेट सुमारे ५ लाख निवासी मिळकतधारकांना बसणार आहे.
पुणे शहरात एकूण १४ लाख मिळकती आहेत. त्यापैकी ९ लाख निवासी मिळकती आहेत. त्यापैकी ९७ हजार मिळकतींची यापूर्वीच ४० टक्के सवलत काढून टाकून त्यांना फरकाच्या रकमेची बिले पाठवली होती. तर २०१९ नंतर २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली, तेथील दोन लाख मिळकती व जुन्या हद्दीत गेल्या तीन वर्षांत किमान एक लाख नवे मिळकतधारक नोंदणी झाले आहेत. असे चार लाख निवासी मिळकती वगळून पाच लाख नागरिकांना तीन वर्षांच्या फरकाची रक्कम पाठवली जाणार आहे. मात्र टीकेची झोड उठल्यानंतर रक्कम भरू नये, असे सांगण्यात आले होते. असे असले तरी तात्पुरता दिलासा मिळण्यापेक्षा यावर कायमस्वरूपी निर्णय होणे अपेक्षित आहे.
