34 Villages Committee | समाविष्ट गावासाठीची समिती म्हणजे कार्यकर्ते संभाळण्यासाठी केलेला हा केविलवाणा प्रयत्न | शिवसेना (UBT) ची टीका
34 Villages Committee – (The Karbhari News Service) – लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या वतीने पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट 34 गावांच्या मूलभूत सुविधांच्या साठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून यामध्ये राजकीय पुढाऱ्यांना स्थान देण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुका लागण्याआधी महायुती सरकारने आपले कार्यकर्ते संभाळण्यासाठी केलेला हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. अशी टीका शिवसेना शहर प्रमुख गजानन थरकुडे यांनी केली आहे.
थरकुडे म्हणाले कि, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या जिल्हास्तरीय व पालिकेतील माजी नगरसेवकांना या समाविष्ट गावातील समितीमध्ये स्थान देण्यात आले आहे. ही समिती पालिका निवडणूक होत नसल्यामुळे राजकीय पदाधिकारी व मंत्र्यांच्या संपर्कात असलेल्या नेतृत्वांचे विकासाच्या नावाखाली पुनर्वसन करण्यात आले आहे. समाविष्ट गावातील लोकप्रतिनिधी व निवडून आलेले सरपंच यांना या याद्यांमध्ये स्थान नाही तर पुणे महानगरपालिकेत माजी नगरसेवक असलेल्या तसेच राजकीय पक्षाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना या पदांवर घेण्यात आल्याने राजकीय फायद्यासाठी केलेला हा प्रयत्न हा गावांच्या विकासासाठी दिसून येत नाही.
थरकुडे पुढे म्हणाले, लोकसभा निवडणुका लागण्याआधी महायुती सरकारने आपले कार्यकर्ते संभाळण्यासाठी केलेला हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. हे पुणेकर व पुण्यात समाविष्ट झालेल्या गावांच्या नागरिकांच्या लक्षात आला आहे. यामुळे याचा परिणाम लोकसभेच्या निवडणुकीवर होणार नाही.
पुण्यामध्ये भाजपा शिवसेना व राष्ट्रवादी यांची होत असलेली पीछेहाट व नागरिकांची कामे झाल्यामुळे निर्माण झालेले उदासीनता यावर उपाय म्हणून हा विकास समितीचा शासनाने केविलवाना प्रयत्न केला आहे. असे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शहर प्रमुख गजानन थरकुडे यांनी सांगितले.
