पुणे: राज्य सरकारने 2012 सालापासून महापालिकेत कायमस्वरूपी नेमण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाला ठेकेदाराचे कर्मचारी घ्यावे लागत आहेत. मात्र त्यामुळे आता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढताना दिसत आहे. यामुळे प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. कारण या कर्मचाऱ्यांवर महापालिकेला जबाबदारी निश्चित करता येत नाही. साहजिकच त्याचा महापालिकेच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे. शिवाय हद्दीत 34 गावांचा देखील समावेश झाला आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रिया राबवण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

महापालिकेच्या वतीने शहरात विविध प्रकारची विकास कामे केली जातात. त्यासाठी महापालिकेत विभिन्न 22 विभाग कार्यरत आहेत. महापालिका मुख्य भवन सोबतच क्षेत्रीय कार्यालयातून कामे केली जातात. शहराचा हा संपूर्ण डोलारा सांभाळण्यासाठी महापालिका 23 ते 25 हजार कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. समाविष्ट गावांमुळे ती आणखी वाढू शकते. मात्र आजमितीस महापालिकेत कायम स्वरूपी कर्मचाऱ्यांची संख्या 15 ते 16 हजार आहे. जवळपास 7 ते 8 हजार पदे रिक्त आहेत. महापालिकेला कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असून देखील महापालिका भरती प्रक्रिया करू शकत नाही. कारण सरकारने 2012 साली यावर बंदी घातली आहे. फक्त मेडिकल आणि पॅरा मेडिकल स्टाफ घेण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेला आरोग्य विभाग सोडून दुसऱ्या विभागात कंत्राटी कर्मचारी घेऊनच काम करावे लागते.

महापालिका प्रशासनाच्या माहितीनुसार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या 7 ते 9 हजारापर्यंत गेली आहे. मात्र यामुळे प्रशासनातील अधिकारी या कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करू शकत नाहीत. शिवाय कर्मचारी नवीन असल्याने त्यांना कामकाज शिकवण्यात बराच वेळ वाया जातो. प्रशासनाची ही डोकेदुखी ठरत आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कामकाजावर परिणाम होताना दिसून येत आहे. कायम कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यांनतर देखील त्याच्या जागी नवीन कमर्चारी भरला जात नाही. विभागांना त्यामुळे कमी कर्मचाऱ्यांवर काम करावे लागत आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रिया राबवण्याची मागणी करण्यात येत आहे.