अखेर महापालिका कर्मचाऱ्यांना बाप्पा पावला! : वेतन आयोग लागू झाल्याची नगरविकास मंत्र्यांची घोषणा : लवकरच अध्यादेश जारी करणार

पुणे: गेल्या 5 ते 6 वर्षपासून महापालिका कर्मचारी ज्या सातव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत होते, तो आयोग महापालिका कर्मचाऱ्यांना लागू झाल्याची घोषणा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी केली. महापालिका कर्मचाऱ्यांना अखेर बाप्पा पावला आहे. लवकरच यासंबंधी अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा लागू केला जाईल. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. यामध्ये महापालिका आणि सरकारच्या ग्रेड पे चा सुवर्णमध्य साधत आयोग लागू होईल, असे सांगण्यात आले.

महापालिका कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 ला सातवा वेतन आयोग लागू झाला होता. मात्र  पुणे महापालिका सोडून सर्व महापालिकांना लाभ मिळू लागला आहे. महापालिकेत ग्रेड पे च्या विषयामुळे हा विषय बरीच वर्षे प्रलंबित राहिला होता. कारण महापालिकेत राज्य सरकारपेक्षा जास्त ग्रेड पे मिळत होता. मात्र याबाबत तक्रारी केल्या गेल्या होत्या. याबाबत तत्कालीन आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सुवर्णमध्य साधत महापालिका आणि सरकार यांच्या मधील ग्रेड पे लागू करत प्रस्ताव तयार करून मुख्य सभेकडे पाठवला होता. मुख्य सभेने यात 22 उपसूचना देत हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता. मात्र सरकार कडून अजून मान्यता मिळत नव्हती. याबाबत विविध कर्मचारी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी व्हीसी च्या माध्यमातून वेतन आयोग लागू केल्याची घोषणा केली.

गुरुवारी झालेल्या व्हीसी मध्ये नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सुरुवातीला महापालिकेचे आयुक्त आणि महापौर उपस्थित आहेत का, याची खातरजमा केली. या बैठकीला विधानपरिषद सभापती नीलम गोर्हे, शिवसेना गटनेते पृथवीराज सुतार, उपायुक्त शिवाजी दौंडकर, सुनील इंदलकर आणि संघटनांचे प्रतिनिधी होते. बैठकीत खातरजमा झाल्यानंतर मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गणेश उत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या. त्यांनतर त्यांनी प्रधान सचिव महेश पाठक याना विचारणा केली कि आयोग लागू करण्यास काही अडचण आहे का? त्यांचा होकार मिळाल्यानंतर मंत्र्यांनी वेतन आयोग लागू झाल्याची घोषणा केली. ही गणेश उत्सवाची भेट आहे, असे ही मंत्री शिंदे यांनी सांगितले. मंत्री म्हणाले कि यासाठी बरेच लोक पाठपुरावा करत होते. त्या सर्वांचे धन्यवाद त्यांनी मानले. त्यांनतर त्यांनी पुणेकरांना सेवा द्या, असाही प्रेमळ सल्ला दिला. लवकरच याचा अध्यादेश काढला जाईल, असे ही नगरविकास मंत्र्यांनी सांगितले.

अध्यादेश निघाल्यानंतर आता महापालिकेत सेवकांचे वेतन निश्चितीकरण होईल. त्यानुसार फरकाची बिले करण्यात येतील. फरकाचे तक्ते करण्यासाठी अंदाजे दिड दे दोन महिन्याचा कालावधी लागू शकतो. त्यानुसार डिसेंबर महिन्यात वाढीव वेतन मिळू शकेल. यात एप्रिल 2021 पासूनचा 10 महिन्याचा फरक रोख स्वरूपात मिळेल तर पाच वर्षाचा फरक समान पाच टप्प्यात कर्मचाऱ्यांच्या फंडात जमा होईल.

पुणे महापालिकेच्या जवळपास १७ हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला ही अतिशय महत्त्वाची आणि समाधानाची बाब असून यासाठी आपण महापालिकेच्या मुख्यसभेकडून हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता. सातव्या वेतन आयोगासाठी आम्ही कटिबद्ध होतो आणि त्यादृष्टीने सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांचे हे यश आहे. महापालिका स्तरावर विविध टप्प्यांवर आम्ही याचा पाठपुरावा करुन विषय अंतिम मान्यतेसाठी नगरविकास खात्याकडे पाठवला होता. या संदर्भात माझ्यासह विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही राज्य सरकारशी पत्रकारव्यवहार करुन सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केली होती. त्याला अंतिम मंजुरी दिल्याबद्दल नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मनःपूर्वक धन्यवाद.

          मुरलीधर मोहोळ, महापौर