दीड वर्षांपासून प्रलंबित महागाई भत्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा  – महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिलासा   भत्त्यात 25% ची वाढ

HomeपुणेPMC

दीड वर्षांपासून प्रलंबित महागाई भत्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा – महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिलासा भत्त्यात 25% ची वाढ

Ganesh Kumar Mule Aug 26, 2021 6:13 AM

CM Eknath Shinde on Pune Rain | अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातील प्रशासनाला सतर्क राहण्याच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचना
Karve Road Pariking Update| कर्वे रस्त्यावरील वाहतूककोंडी टाळून कॅरेज वेमध्ये पार्किंगला परवानगी द्या!
Garbage Project | आंबेगाव कचरा प्रकल्प लवकरच होणार सुरु | महापालिकेचा खर्च ही वाचणार

दीड वर्षांपासून प्रलंबित महागाई भत्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा

– महापालिका कर्मचाऱ्यांना दिलासा
– भत्त्यात 25% ची वाढ
पुणे. कोरोना काळात खर्चात बचत करण्यासाठी केंद्र सरकार ने 2020 पासून सर्व कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता गोठवला होता. मात्र आता दिड वर्षा नंतर कर्मचाऱ्यांना भत्ता मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या दीड वर्षातील तीन टप्प्यात जवळपास 25% ची वाढ करण्यात येऊन हा भत्ता 164% वरून 189% करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांना देखील दिलासा मिळाला आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना वाढीव भत्ता देण्याबाबत महापालिका प्रशासनाने आदेश जारी केले आहेत.
कोरोना काळात केंद्र व राज्य सरकार ने महागाई भत्ता गोठवला होता. 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 व 1 जानेवारी 2021 अशा तीन टप्प्याचे भत्ते गोठवण्यात आले होते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे नुकसान होत होते. मात्र आता सरकार ने 1 जुलै 2021 पासून हा भत्ता सुरु करण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार महापालिकेच्या लेखा व वित्त विभागा कडून याबाबतचे परिपत्रक प्रसूत करण्यात आले आहे. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना पुढील पगारात हा वाढीव भत्ता देण्याचे आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान सरकार ने भत्त्यात सुमारे 25% ची वाढ केली आहे. पूर्वी हा भत्ता 164% होता. महापालिका कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकार च्या धर्तीवर हा भत्ता देण्यात येतो. त्यानुसार हा वाढीव भत्ता 189% झाला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
– दीड वर्षाचा फरक मिळणार का?
महापालिकेच्या आदेशानुसार कर्मचाऱ्यांना फक्त जुलै महिन्याचा फरक मिळू शकेल. त्यानुसार तजवीज करण्यास सांगितले आहे. असे असले तरी मात्र गेल्या दीड वर्षाचा व्याज सहित फरक देण्याबाबत कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. कर्मचाऱ्याच्या हिताचा निर्णय घेत कोर्टाने देखील हा फरक व्याजा सहित देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र सरकार ने यावर अंमलबजावणी सुरु केलेली नाही. मात्र कर्मचारी त्याकडे डोळे लावून बसले आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0