पालिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर घाव अन् भाजपचा रडीचा डाव : राष्ट्रवादीची भाजपवर टीका : सरकारकडे तक्रार करण्याचा इशारा

पुणे : गेल्या साडेचार वर्षांपासून महानगरपालिकेत सत्तेत असलेल्या भाजपच्या मनमानी कारभाराचा आणखी एक नमुना मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिसून आला. अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या विषयावरून भाजपने आयुक्तांच्या भूमिकेकडे व म्हणण्याकडे दुर्लक्ष करून सभा तहकूब केली. कोरोनासारख्या परिस्थितीमुळे महानगरपालिकेचे घटलेले उत्पन्न, आर्थिक स्थिती यांकडे काणाडोळा करून पाशवी बहुमताच्या जोरावर आर्थिक अनागोंदी माजविणाऱ्या भाजपच्या कृतीचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून निषेध करण्यात येत आहे.

याबाबत शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले कि, गेल्या  साडेचार वर्षांपासून महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला काहीच कर्तृत्व सिद्ध करता आले नाही. उलट भोंगळ कारभाराचेच दर्शन पुणेकरांना घडविले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर येत्या काही महिन्यांत होणारी महानगरपालिकेची निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून शहराचे हित जोपासले गेले नाही तरी चालेल पण स्वत:चे आर्थिक हित जोपासले गेले पाहिजे, या एकमेव उद्देशातून महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रमकुमार आणि प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न भाजपकडून करण्यात येत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेचे घटलेले उत्पन्न आणि संभाव्य तिसरी लाट याचा सर्वांगीण विचार करून आयुक्त विक्रमकुमार हे आर्थिक निर्णयाबाबत जपून पावले टाकत असल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे. मात्र, भाजपकडून आयुक्तांची भूमिका, त्यामागील कारणे व भविष्याचा विचार याबाबत काहीही देणेघेणे नसल्याचेच सत्ताधाऱ्यांच्या वर्तनातून दिसून येत आहे. त्यातूनच आयुक्त व प्रशासनावर दबाव आणून आपल्याला हवा तसा निर्णय घेण्याची जणू स्पर्धाच सत्ताधाऱ्यांमध्ये सुरू आहे. विक्रमकुमार हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकारी आहेत. ते त्यांच्याकडे असलेली जबाबदारी पूर्णपणे उत्तरदायित्वाने निभावण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहेत. सन २०१७ पासूनच्या म्हणजेच भाजप सत्तेत आल्यापासूनच्या अर्थसंकल्पांचा मागोवा घेतल्यास प्रत्येक अर्थसंकल्पात ४० ते ४५ टक्क्यांची तूट आपल्याला दिसून येईल. कोणताही अर्थसंकल्प सत्ताधाऱ्यांना पूर्ण करता आलेला नाही. अशा परिस्थितीत आयुक्तांनी महापालिकेचे आर्थिक आरोग्य लक्षात घेऊन घेतलेला निर्णय योग्य वाटतो. म्हणूनच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आयुक्तांच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे.

गेल्या जवळपास दीड वर्षांहून अधिक काळ धुमाकूळ घातलेल्या कोरोनामुळे पुणेकरांचे प्रश्न सभागृहात मांडण्यासाठी सर्वपक्षीय सदस्यांना मर्यादा आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेची सर्वसाधारण सभा ही ऑफलाइन व्हावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने राज्य सरकारकडे केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या मागणीची दखल घेऊन ऑफलाइन सर्वसाधारण सभेचा आदेश पारित केला होता. मात्र, ही सभाही भाजपने तहकूब केली. ही सभा तहकूब करण्यामागे पुणेकरांचा कोणताही विचार नव्हता. तर, ॲमेनिटी स्पेस, महानगरपालिकेच्या मालकीची फ्लॅटविक्री, एसटीपी प्लँट याबाबत असलेली पक्षांतर्गत धुसफूस कारणीभूत होती. त्यामुळे भाजपने पुन्हा एकदा रडीचा डाव खेळल्याचे सिद्ध होत आहे. त्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे निषेध करण्यात येत आहे. तसेच, सत्ताधारी भाजपने हाच कित्ता पुन्हा गिरवण्याचा पायंडा कायम ठेवला, तर राज्य सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयाकडे गंभीर तक्रार केली जाईल आणि वेळप्रसंगी न्यायालयाचा दरवाजाही ठोठावला जाईल, असा इशारा आम्ही या पत्रकाद्वारे देत आहोत. असे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी म्हटले आहे.