पुण्याच्या सांस्कृतिक कोपर्‍यावर प्रकाश जावडेकरांनी का हातोडा मारला? | मोहन जोशी यांचा सवाल
पुण्यातील राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय (National Film Archive of India) चा स्वतंत्रपणे चालणारा कारभार संपवून नॉशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनमध्ये (National Film Development Corporation) पुण्याचे राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय(नॉशनल फिल्म अर्कईव्ह ऑफ इंडिया),फिल्म्स डिव्हिजन, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिव्हल, चिलड्रन्स फिल्म सोसायटी ऑफ इंडिया या नेहरु काळात स्थापन झालेल्या संस्थांचे विलिनीकरण करण्याचा निर्णय भाजपाच्या केंद्र सरकारने घेतला. यामुळे पुण्याच्या सांस्कृतिक कोपर्‍यावर जणू हतोडाच मारला गेला आहे आणि तोही स्वतःला पुणेकर म्हणवणारे तेव्हा केंद्रात माहिती आणि नभोवानी मंत्री असणारे प्रकाश जावडेकर यांच्या संमतीने! पुण्यातील प्रभात रोडवरील या सांस्कृतिक कोपर्‍याचे स्वतंत्र अस्तित्व नष्ट करण्याच्या केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी संमती का दिली? कदाचित त्यांना हा विषय कळलाच नसेल आणि तरी त्यांनी संमती दिली. या सर्व गोष्टींचा निषेध कॉँग्रेस पक्षातर्फे आम्ही करतो. असे महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी (Pradesh Congress Vice President Mohan Joshi) यांनी म्हटले आहे.
जोशी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनानुसार नॉशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ही फायदा मिळवणारी कंपनी असून त्यामध्ये वरील सर्व संस्थांचे विलीनीकरण झाल्यामुळे त्यांची स्वायत्ता आणि लोकाभिमूखता संपली असून या सर्व संस्थांमधून पैसा मिळवणे. हे ध्येयधोरण राबवले जाणार आहे. याशिवाय पुण्यातील राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय, फिल्म ऑड टेलिव्हीजन इंस्टटयुट, मुंबईतील फिल्मस डिव्हिजन यांच्या शेकडो एकर जमिनीदेखील विकासाच्या नावाखाली व्यावसायिकदृष्ट्या विकसीत करुन त्यापासून करोडो रुपये मिळवणे हे काही वर्षातच घडू शकते. यासोबतच राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयासारख्या लोकाभिमूख संस्थेच्या सेवा आता अधिक महाग होतील.
पुण्याचे राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाला आतापर्यंत चित्रपटाचे अभ्यासक असणारे अनेक संचालक लाभले आणि त्यामुळे ही संस्था भरभराटीला आली. आता मात्र पुण्याचा सांस्कृतिक कोपरा असणार्‍या या संस्थेवर केंद्रातील अधिकारी राज्य करणार तेथून या वैभवशाली संस्थेला ओहोटी लागू शकते. त्यामुळेच प्रत्येक पुणेकरांनी पुण्याच्या सांस्कृतिक वैभवावर हतोडा मारणार्‍या या निर्णयास संमती अथवा मूकसंमती देणार्‍या तत्कालीन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांचा निषेध केलाच पाहिजे. कदाचित याचे खाजगीकरण करण्याचाही केंद्रातील भाजपा सरकारचा हा डाव असावा. पुण्याच्या हिताला बाधा पाहोचवणार्‍या या पापास क्षमा नाही. असे ही जोशी यांनी म्हटले आहे.
