Water Uses | महापालिकेच्या ज्यादा पाणी वापरामुळे पाणीटंचाई!   | जलसंपदा विभागाने राज्य सरकारकडे केली महापालिकेची तक्रार

HomeपुणेBreaking News

Water Uses | महापालिकेच्या ज्यादा पाणी वापरामुळे पाणीटंचाई! | जलसंपदा विभागाने राज्य सरकारकडे केली महापालिकेची तक्रार

Ganesh Kumar Mule Apr 20, 2023 6:24 AM

Industrial water usage | औद्योगिक पाणी वापर दाखवा आणि बिल घ्या  | जलसंपदा विभागाला पुणे महापालिकेचे ‘चॅलेंज’ 
PMC Pune Vs Irrigation Department | पाटबंधारे विभागाकडून डोमेस्टिक दराऐवजी २० पट जास्त दर आकारून पुणे महानगरपालिकेस दिली जातात बिले | महापालिका म्हणते कुठलीही थकबाकी नाही
Drinking water | पुणे शहराचे पाणी कमी करू नका | पिण्याच्या पाण्याला प्राथमिकता द्या | महापालिकेची जलसंपदा विभागाकडे मागणी
पुणे | महापालिका मापदंडा पेक्षा ज्यादा पाणी वापरते. त्यामुळे उन्हाळ्यात पाणी टंचाईची परिस्थिती निर्माण होते. तसेच सिंचनासाठी पाणी कमी पडते. अशी तक्रार जलसंपदा विभागाने राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे मनपाच्या पाणी घेण्याच्या जागांवर जलसंपदा व मनपाचे संयुक्त नियंत्रण असावे. असे कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने सरकारला कळवले आहे. यावर आता सरकारने महापालिकेचा अभिप्राय मागवला आहे. महापालिका आता काय भूमिका घेणार. याकडे लक्ष लागले आहे.

राज्य सरकारच्या पत्रानुसार  २०२१-२२ चे वार्षिक पाण्याचे अंदाजकपत्रक पुणे शहराच्या कळविलेल्या लोकसंख्य अनुसरून महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण च्या मापदंडानुसार पुणे महानगरपालिकेस १०.९० TMC (८४५.९६ MLD) इतका पाणी वापर अनुज्ञेय असुन पुणे महानगपालिकेच्या सन २०२१-२२ चा प्रत्यक्ष पाणीवापर २०.२४ TMC (१५७०९६ MLD) इतका म्हणजेच जवळपास ९.३४ TMC इतका जादा आहे. महानगरपालिकेच्या जादा पाणी वापरामुळे उन्हाळी हंगामात सिंचनासाठी पाणी अपुरे पडते व उन्हाळयात टंचाई परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असते.  असे जलसंपदा विभागाने कळविले आहे.

कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांनी पुणे महानगरपालिकेचा दैनंदिन पाणी वाटप म.प.नि.प्रा.यांच्या मापदंडा पेक्षा जादा होत असल्याने खडकवास धरणातुन पाणी घेण्याच्या पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व उध्दवांच्या जागांची ( Intake Structures) यंत्रणा पुणे महानगरपालिका व जलसंपदा विभाग यांचे संयुक्त नियंत्रणाखाली आणण्याबाबत जलसंपदा विभागास अहवाल सादर केला. तरी या अनुषंगाने आपले अभिप्राय शासनास तात्काळ सादर करावे. असे आदेश सरकारने महापालिकेला दिले आहेत. यावर महापालिका काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.