Vidhansabha Election Code of Conduct | आचारसंहिता कालावधीत धरणे, आंदोलने, निदर्शनांना निर्बंध | नामनिर्देशनपत्र दाखल करतेवेळी वाहनांचा ताफा, दालनातील उपस्थितांची संख्या नियंत्रित; मिरवणूक, सभा, घोषणांना प्रतिबंध
Vidhansabha Election 2024 – (The Karbhari News Service) – आदर्श आचारसंहितेच्या काळात जिल्ह्यात धरणे, आंदोलन, मोर्चा, निदर्शने, उपोषण करण्यावर तसेच जात, भाषा, धर्मावर शिबिरांचे आयोजन करण्यावर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी निर्बंधाचे आदेश जारी केले आहेत. (Pune News)
जिल्ह्यातील विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय्य वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -२०२३ चे कलम १६३ अन्वये प्रदान अधिकारानुसार डॉ. दिवसे यांनी हे आदेश काढले आहेत.
जिल्हा दंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी, तालुका दंडाधिकारी कार्यालय तसेच जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, शासकीय विश्रामगृह, सार्वजनिक ठिकाणे, रस्त्यावर कोणत्याही राजकीय पक्षाने, व्यक्तीने, संघटनेने निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने किंवा त्याच्या प्रतिनिधीने अथवा त्याच्या हितचिंतकाने धरणे आंदोलन, मोर्चा, निदर्शने, उपोषण करण्यावर निवडणूक कालावधीकरीता निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसेच जिल्ह्यात कोणत्याही प्रकारचे जात, भाषा व धर्मावर शिबिरांचे आयोजन करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
हे आदेश २५ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत अंमलात राहतील. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ मधील तरतुदीनुसार व भारतीय न्याय संहिता २०२३ कलम २२३ प्रमाणे दंडनीय कार्यवाहीस पात्र राहतील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
———
निवडणूक साहित्य रहदारीस अडथळा होईल असे लावण्यास निर्बंध
जिल्ह्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेदरम्यान कोणतेही निवडणूक संबंधी साहित्य रहदारीस अडथळा होईल व अपघात होईल असे लावण्यास जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी निर्बंध आदेश जारी केले आहेत.
निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून राजकीय पक्ष, निवडणूक लढविणारे उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी अथवा त्यांच्या हितचिंतकांनी सार्वजनिक इमारतीच्या ठिकाणी, सार्वजनिक रस्त्यावर, निवडणुकी संबंधी पोस्टर्स, बॅनर्स, पॉम्प्लेट्स, कटआऊट्स, होर्डींग्ज, कमानी आदी रहदारीस अडथळा निर्माण होवू शकेल व अपघात होईल अशा पद्धतीने लावण्यावर निर्बंध घाण्यात आले आहेत.
हे आदेश २५ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत अंमलात राहतील. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित हे लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ मधील तरतुदीनुसार व भारतीय न्याय संहिता २०२३ कलम २२३ प्रमाणे दंडनीय कार्यवाहीस पात्र राहतील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
——–
खासगी, सार्वजनिक जागेवर निवडणूक प्रचारसाहित्य लावण्यास निर्बंध
: विधानसभा निवडणूक कालावधीत खासगी व्यक्तींच्या जागेवर व सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या जागेवर संबंधितांच्या परवानगी शिवाय निवडणूक प्रचाराचे साहित्य लावण्यास जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी निर्बंध आदेश जारी केले आहेत.
जिल्ह्यातील विधानसभा निवडणूकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून राजकीय पक्षांनी, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी अथवा त्यांच्या हितचिंतकाने निवडणूकीच्या प्रचारासाठी झेंड्याच्या काठ्या उभारणे, कापडी फलक लावणे, भित्तीपत्रक लावणे, घोषणा लिहिणे इत्यादीकरीता कोणत्याही व्यक्तीच्या खासगी जागा, इमारत, आवार, भिंती इत्यादीवर संबंधित मालकीच्या परवानगी शिवाय व संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणाची परवानगी शिवाय वापर करण्यास निर्बंध लावण्यात आले आहेत.
हे आदेश २५ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत अंमलात राहतील. तसेच आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित हे लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ मधील तरतुदीनुसार व भारतीय न्याय संहिता २०२३ कलम २२३ प्रमाणे दंडनीय कार्यवाहीस पात्र राहतील, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
———-
सार्वजनिक ठिकाणांच्या जवळपास तात्पुरत्या स्वरुपात पक्ष कार्यालय स्थापन करण्यास निर्बंध
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आचारसंहिता कालावधीत जिल्ह्यातील धार्मिक स्थळे, रुग्णालये किंवा शैक्षणिक संस्था व सार्वजनिक ठिकाणांच्या जवळपास तात्पुरत्या स्वरुपात पक्ष कार्यालये स्थापन करण्यावर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी निर्बंध घालण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय्य वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून २५ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत हे आदेश अंमलात राहतील. या आदेशाचे उल्लंघन करणारे लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ मधील तरतुदीनुसार व भारतीय न्याय संहिता-२०२३ कलम २२३ प्रमाणे दंडनीय कार्यवाहीस पात्र राहतील.
——
वाहनांवर प्रचाराचे कापडी फलक, झेंडे लावण्यास निर्बंध
जिल्ह्यात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचार मोहिमेच्या कालावधीत सर्व राजकीय पक्षाचे उमेदवार, निवडणूक लढविणारे उमेदवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते, हितचिंतकांना निवडणूक प्रचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांवर पक्ष प्रचाराचे फलक, झेंडे लावण्यास जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी निर्बंधात्मक आदेश जारी केले आहेत.
या आदेशान्वये फिरत्या वाहनांवर पक्ष प्रचाराचा झेंडा हा वाहनाच्या डाव्या बाजूला विंड स्क्रिन ग्लासच्यापुढे राहणार नाही; तसेच तो त्या वाहनाच्या टपापासून २ फुट उंची पेक्षा जास्त राहणार नाही. प्रचाराच्या फिरत्या वाहनांवर कापडी फलक वाहन चालकाच्या आसनामागे वाहनाच्या डाव्या व उजव्या बाजूने लावण्यात यावा, इतर कोणत्याही बाजूस तो लावता येणार नाही. फिरत्या वाहनांवर लावावयाचा पक्ष प्रचाराचा झेंडा किंवा कापडी फलक संबंधित पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष, उमेदवार व उमेदवाराचे निवडणूक प्रतिनिधी निवडणूक प्रचारासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचेकडून अधिकृत परवानगी घेतलेल्या वाहनाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही वाहनांवर लावता येणार नाही.
हे आदेश २५ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत अंमलात राहतील. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित हे लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ मधील तरतुदीनुसार व भारतीय न्याय संहिता २०२३ कलम २२३ प्रमाणे दंडनीय कार्यवाहीस पात्र राहतील.
—-
शासकीय कार्यालये, विश्रामगृहांच्या परिसरात राजकीय सभा, मिरवणुकांना प्रतिबंध
विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया कालावधीत जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालये आणि शासकीय विश्रामगृहांच्या आवारामध्ये मिरवणूक, सभा घेणे, मोर्चा काढणे, उपोषण करणे, घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे किंवा गाणी म्हणणे, कोणत्याही प्रकारचा निवडणूक प्रचार करणे यावर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी निर्बंध जारी केले आहेत.
विधानसभा निवडणूकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तालुका दंडाधिकारी कार्यालय, तसेच जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, संस्था आणि शासकीय विश्रामगृहाच्या आवारामध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाने, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीने किंवा त्यांच्या हितचिंतकाने वरील कृत्य करण्यास बंदी घातली आहे.
हा आदेश दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत पर्यंत अंमलात राहील. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारे लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ मधील तरतुदी व भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम २२३ प्रमाणे संबधित दंडनीय कार्यवाहीस पात्र राहतील, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
——
नामनिर्देशनपत्र दाखल करतेवेळी वाहनांचा ताफा, दालनातील उपस्थितांची संख्या नियंत्रित; मिरवणूक, सभा, घोषणांना प्रतिबंध
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान नामनिर्देशनासाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयात येताना आणावयाची वाहने, दालनात उपस्थित राहणाऱ्या व्यक्तींची संख्या नियंत्रित करण्याबरोबरच मिरवणूक, सभा घेणे, घोषणा देण्यास प्रतिबंध करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी जारी केले आहेत.
या आदेशानुसार उमेदवारांना जिल्ह्यातील निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयात येताना वाहनांच्या ताफ्यामध्ये तीन पेक्षा जास्त मोटारगाड्या, वाहने यांचा समावेश करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या दालनात पाच व्यक्ती उपस्थित राहतील, या व्यतिरिक्त कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही. तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालयाच्या परिसरात नामनिर्देशनपत्र दाखल करते वेळेस मिरवणूक, सभा घेणे, घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे किंवा गाणी म्हणणे आणि कोणत्याही प्रकारचा निवडणूक प्रचार करण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
सदरचा आदेश दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत अंमलात राहील. आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ मधील तरतुदीनुसार व भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम २२३ प्रमाणे दंडनीय कार्यवाहीस पात्र राहतील, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
—–
शासकीय कार्यालये, विश्रामगृहांच्या परिसरात राजकीय सभा, मिरवणुकांना प्रतिबंध
विधानसभा निवडणूक प्रक्रिया कालावधीत जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालये आणि शासकीय विश्रामगृहांच्या आवारामध्ये मिरवणूक, सभा घेणे, मोर्चा काढणे, उपोषण करणे, घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे किंवा गाणी म्हणणे, कोणत्याही प्रकारचा निवडणूक प्रचार करणे यावर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे यांनी निर्बंध जारी केले आहेत.
विधानसभा निवडणूकीची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून जिल्हाधिकारी कार्यालय, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, तालुका दंडाधिकारी कार्यालय, तसेच जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालय, संस्था आणि शासकीय विश्रामगृहाच्या आवारामध्ये कोणत्याही राजकीय पक्षाने, निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने किंवा त्यांच्या प्रतिनिधीने किंवा त्यांच्या हितचिंतकाने वरील कृत्य करण्यास बंदी घातली आहे.
हा आदेश दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत पर्यंत अंमलात राहील. सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारे लोकप्रतिनिधी अधिनियम १९५१ मधील तरतुदी व भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम २२३ प्रमाणे संबधित दंडनीय कार्यवाहीस पात्र राहतील, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
COMMENTS