मिळकत कर सवलतीबाबतचा शासन निर्णय आला
| २०१९ पासून ४०% सवलतीच्या रक्कमेची वसुली पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात येऊ नये
| असा आहे शासन निर्णय
पुणे महानगरपालिकेने सन १९७० पासून घरमालक स्वतः राहत असल्यास देण्यात आलेली ४० टक्के सवलत व देखभाल दुरूस्तीसाठी १० टक्के ऐवजी १५ टक्के देण्यात आलेली सवलत नियमित करणे व सन २०१० पासून फरकाची रक्कम वसून न करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला होता. सदरहू प्रस्तावाबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे:-
१) घरमालक स्वतः राहत असल्यास वाजवी भाडे ६०% धरून देण्यात येणारी ४०% सवलत ही सन १९७० पासून देण्यात येत असून सदरील सवलत निवासी मिळकतींना कायम ठेवावी.
२) दि.१७.०९.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दि. ०१.०८.२०१९ पासून ४०% सवलतीच्या रक्कमेची वसुली पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात येऊ नये.
३) पुणे महानगरपालिकेकडून निवासी व बिगरनिवासी मालमत्ता देखभाल दुरुस्ती करिता देण्यात येणारी १५% वजावट रद्द करून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम शेड्यूल ‘ड’ प्रकरण ८ नियम ७ (१) नुसार १०% वजावट द्यावी व त्याची अंमलबजावणी दि.०१.०४.२०२३ पासून करण्यात यावी.
४) दि. २८.०५.२०१९ रोजीच्या शासनाचे पत्रानुसार सन २०१० पासून ५% फरकाच्या रक्कमेच्या वसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत. सदर ५% फरकाच्या रकमेची वसुली दि. ३१.०३.२०२३ पर्यंत माफ करण्यात यावी.
५) ज्या नव्याने बांधकाम झालेल्या निवासी मालमत्तांची आकारणी दि.०१.०४.२०१९ पासून पुढे झालेली आहे त्या मालमत्तांना ४०% सवलतीचा लाभ देण्यात आला नाही. अशा मालमत्तांची तपासणी करून ४०% सवलतीच्या लाभाची अंमलबजावणी दि.०१.०४.२०२३ पासून पुढील कालावधीकरिता करण्यात यावी.
६) दि.०१.०४.२०१९ पासून ४० टक्के सवलतीचा लाभ घेतलेला नाही, अशा मालमत्तांची होणारी सवलतीची एकूण रक्कम आर्थिक वर्ष २३-२४ पासून त्यांच्या मालमत्तेच्या बिलातून समायोजित करण्यात यावी.
७) सन १९७० पासून देण्यात आलेल्या ४० टक्के सवलत व १५ टक्के सवलत नियमित करण्यासाठी Validating legislation सादर करावे.
– तसेच घरमालक स्वतः राहत असल्यास मालमत्ता कराची आकारणी करताना देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत यापुढे सुरु ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५४ व ४५५
मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करून त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा.
