बदललेल्या प्रभाग रचनेने समाविष्ट गावांवर अन्याय होणार | प्रशांत जगताप
पुणे : राज्य सरकारच्या सत्ता संघर्षानंतर नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारने महानगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या तयारीचा चुकीचे दिशेने प्रवास चालू करत, निवडणुका चार सदस्य प्रभाग पद्धती प्रमाणे घ्याव्यात असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. हा एकूणच देशातील लोकशाही व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकशाही संपवण्याचे कट कारस्थान आहे असा आमचा थेट आरोप आहे. असे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.
राज्यातील महानगरपालिकांच्या (Corporation) निवडणुका पुढे ढकलून राज्य सरकार ७३ व्या घटना दुरूस्तीने झालेल्या कायद्याचा अवमान करीत आहे. ही भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात (Suprme Court Of India) आम्ही मांडली असून या संदर्भातील याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतल्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.
जगताप म्हणाले, ‘‘आम्ही दाखल केलेल्या याचिकेवर येत्या काही दिवसात सुनावणी होईल. देशातील लोकशाही बळकट करण्यासाठी आम्ही सुरू केलेल्या या लढ्यामध्ये नक्की यशस्वी होऊ.येत्या काही दिवसात कोर्टाचा निकाल होऊन येत्या दोन ते तीन महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका होतील. त्यानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नवनियुक्त सदस्य कारभार पाहतील,असा मला विश्वास आहे.’’
महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या त्रिसदस्य प्रभाग रचना पद्धतीमध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत पुणेकरांना तब्बल 173 नगरसेवक मिळणार होते परंतु हा नव्याने निर्णय करत असताना यात सात नगरसेवक कमी करण्यात आले आहे त्यामुळे पुणेकरांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळणार नाही. तसेच प्रभागाची संख्या देखील कमी केल्याने या नव्याने समाविष्ट गावांवर निश्चितच अन्याय होणार आहे.
राज्य सरकारचा नव्याने असा प्रयत्न सुरू आहे की, २०१७ सालची प्रभाग रचना व आरक्षण कायम ठेवून त्यावर लवकर निवडणुका घेत असल्याचे कोर्टासमोर दाखवणे. परंतु या रचनेमध्ये नव्याने आलेल्या समाविष्ट गावांचा एकच प्रभाग ते करणार असून , या समाविष्ट ३४ गावांमध्ये तब्बल 15 ते 16 लाख मतदार असून क्षेत्रफळानुसार 50 ते 60 किलोमीटर असा वर्तुळाकार हा प्रभाग करने ही लोकशाहीची एकप्रकारे थट्टाच करण्याचा हा प्रकार चालवला आहे त्याला आमचा विरोध आहे.
सर्व मुद्द्यांचा समावेश असणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने दाखल करून घेतली असून या याचिकेद्वारे पुणेसह महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांना दिलासा मिळवून देण्याचा पुणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा प्रयत्न आहे. असे ही जगताप म्हणाले.
