Gas subsidy | Petrol-diesel price | पेट्रोल डिझेल नंतर घरगुती गॅस वरही सबसिडी | किती जाणून घ्या!

HomeBreaking Newssocial

Gas subsidy | Petrol-diesel price | पेट्रोल डिझेल नंतर घरगुती गॅस वरही सबसिडी | किती जाणून घ्या!

Ganesh Kumar Mule May 21, 2022 4:51 PM

CSR | Sanitation | कोथरूडप्रमाणे स्वच्छता विषयक कामांसाठी सीएसआर ची मदत घ्या | पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा महापालिकेला सल्ला
NCP – Sharadchandra pawar | गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्ष आक्रमक!
7th Pay Commission | PMPML | पीएमपी कर्मचाऱ्यांना 100% सातवा वेतन आयोग लागू करा | पीएमटी इंटक संघटनेची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी

पेट्रोल डिझेल नंतर घरगुती गॅस वरही सबसिडी

सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देत केंद्र सरकारने शनिवारी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे आठ आणि सहा रुपयांनी कपात केली. यानंतर पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर 9.5 रुपये आणि डिझेलचे दर 7 रुपयांनी कमी होणार आहेत. याशिवाय, केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या 9 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना प्रति गॅस सिलेंडर (12 सिलिंडरपर्यंत) 200 रुपये सबसिडी देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे केंद्राला दरवर्षी जवळपास सहा हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. मात्र, या निर्णयामुळे माता-भगिनींची विस्कटलेली आर्थिक गणितं स्थिर होण्यास मदत होणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.

देशातील सर्वात महाग पेट्रोल महाराष्ट्रातील परभणीमध्ये 123.46 रुपये प्रति लिटर, तर आंध्र प्रदेशातील चित्तूरमध्ये डिझेल 107.61 रुपये प्रति लिटर आहे. त्याच वेळी, पोर्ट ब्लेअरमध्ये सर्वात स्वस्त पेट्रोल 91.45 रुपये आणि डिझेल 85.83 रुपये प्रति लिटर असून, देशाची राजधानी दिल्लीत पेट्रोलचा दर 105.41 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलचा आजचा दर 96.67 रुपये प्रति लिटर आहे. मुंबईत पेट्रोल 120.51 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेल 104.77 रुपये दराने विकले जात आहे. मात्र, आता उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होणार आहेत.

निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “पंतप्रधान मोदींनी जेव्हापासून पदभार स्वीकारला, तेव्हापासून केंद्र सरकार गरीबांच्या कल्याणासाठी समर्पित आहे. आम्ही गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या मदतीसाठी अनेक पावले उचलली आहेत. परिणामी, आमच्या कार्यकाळात सरासरी महागाई दर पूर्वीच्या सरकारांच्या तुलनेत कमी आहे.”

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0