राज्यात रमाई आवास (शहरी) योजनेसाठी १०५ कोटी रुपये निधी वितरीत
| पुणे विभागाला मिळाले १९ कोटी रुपये
पुणे | समाज कल्याण आयुक्तालयाने २०२२-२३ या वर्षाकरिता रमाई आवास (शहरी) योजनेसाठी यापूर्वी ७० कोटी व आता ३५ कोटी असा एकूण १०५ कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला असून पुणे विभागाला १९ कोटी ५० लाख रुपये मिळाले आहेत. यामुळे विभागातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील कुटूंबांचे घरकुलाचे स्वप्न साकार होणार आहे.
राज्याचे समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्या पाठपुराव्यामुळे निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामध्ये मुंबई विभागाला २ कोटी १८ लाख रुपये, पुणे विभाग १९ कोटी ५० लाख, नाशिक विभाग ७ कोटी ९७ लाख ५० हजार, लातूर विभाग २१ कोटी ५० लाख, औरंगाबाद विभाग २५ कोटी १२ लाख ५० हजार, अमरावती विभाग १३ कोटी ५० लाख आणि नागपूर विभाग १५ कोटी २२ लाख रुपये याप्रमाणे १०५ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत.
राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील कुटुंबांचे राहणीमान उंचावून त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शहरी भागांमध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्यावतीने रमाई आवास योजना राबविण्यात येते. आर्थिक परिस्थितीमुळे स्वत:चे घर बांधकाम करता न येणाऱ्यांसाठी ही योजना अंत्यंत महत्वाची ठरली आहे. त्यासाठी लाभार्थ्यांना स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्च्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर रमाई आवास योजनेतून बांधण्यासाठी अनुदान देण्यात येते.
शहरी भागातील महानगरपालिका क्षेत्रासाठी महानगरपालिका आयुक्त आणि नगरपालिका, नगपरिषद, नगरपंचायत क्षेत्रासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीमार्फत केली जात आहे. या योजनेत ३२३ चौरस फूट क्षेत्रफळ बांधकामासाठी प्रती लाभार्थी २ लक्ष ५० हजार रुपये अनुदान महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, व नगरपंचायत क्षेत्रात दिले जाते. त्यासाठी उत्पनाची मर्यादा रुपये ३ लक्ष इतकी आहे.
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ऑक्टोबर २०२२ पर्यत एकूण रुपये १०५ कोटी रुपये इतका निधी सर्व सहायक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्या मार्फत संबंधित यंत्रणेस उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांचे स्वतःच्या घरकुलाचे स्वप्न साकार होणार आहे.
– डॉ.प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य पुणे
