Schedule cast and NavBauddha Varsa Hakka | शेड्युल कास्ट आणि नवबौध्द प्रवर्गातील सफाई कामगारांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याची प्रकरणे सादर करण्याचे आदेश    | अतिरिक्त आयुक्त यांचे सर्व खातेप्रमुखांना आदेश 

Homeadministrative

Schedule cast and NavBauddha Varsa Hakka | शेड्युल कास्ट आणि नवबौध्द प्रवर्गातील सफाई कामगारांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याची प्रकरणे सादर करण्याचे आदेश  | अतिरिक्त आयुक्त यांचे सर्व खातेप्रमुखांना आदेश 

Ganesh Kumar Mule Aug 06, 2024 8:51 PM

Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची  सुनावणी पुन्हा लांबणीवर! |  नवीन सुनावणी आता 6 मे  ला
Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची  केस अजून बोर्डावर नाही |  नवीन सुनावणी आता 21 जून ला
Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी औरंगाबाद बेंचसमोर आता 12 फेब्रुवारी  ला

Schedule cast and NavBauddha Varsa Hakka | शेड्युल कास्ट आणि नवबौध्द प्रवर्गातील सफाई कामगारांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याची प्रकरणे सादर करण्याचे आदेश

| अतिरिक्त आयुक्त यांचे सर्व खातेप्रमुखांना आदेश

Schedule cast and NavBauddha Varsa Hakka – (The Karbhari News Service) – वाल्मिकी, मेहतर व भंगी या जाती प्रवर्गातील सफाई कामगारांच्या सोबत अनुसूचित जाती (Schedule Cast) व नवबौद्ध जाती (Navbuddha) प्रवर्गातील सफाई कामगारांच्या पात्र वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याची प्रकरणे सादर करण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी पी (Prithviraj B P IAS) यांनी सर्व खातेप्रमुखांना दिले आहेत. (Pune Municipal Corporation – PMC)
24 जूनला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठा समोर लाड पागे घाण भत्ता वारस केस सुनावणीसाठी आली होती. सुनावणी नंतर उच्च न्यायालयाने शेड्युल कास्ट आणि नवबौध्द यांच्याबाबत घाण भत्ता वारसा नेमणुकी बाबत स्थगिती दिली होती, ती स्थगिती उठवण्यात आली आहे. लाड पागे समितीच्या शिफारशी नुसार सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याबाबत शासन आदेश पारित करण्यात आला आहे. या निर्णयाला औरंगाबाद खंडपीठाने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार या प्रकरणात न्यायालयाने वाल्मिकी, मेहतर व भंगी या जाती प्रवर्गातील सफाई कामगारांच्या सोबत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध जाती प्रवर्गाचा समावेश केला आहे. त्यानुसार प्रकरणे सादर करण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त यांनी दिले आहेत. (Pune PMC News)
 घाणभत्ता (Ghanbhatta Allowance) अबाधित राहिलाच पाहिजे, या मागणीकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर (Aurangabad High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे.  घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही.  याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी. अशी मुख्य मागणी आहे. दरम्यान घाणभत्ता वारस केस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर प्रलंबित आहे.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0