दुर्गम भागातील शिक्षकावरील अन्याय दूर करा
| महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाची मागणी
प्राथमिक शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. ही बदली प्रकिया शासन निर्णय ७ एप्रिल २०२१ अन्वये पार पाडण्यात येणार आहे. त्यासाठी संगणक प्रणालीमध्ये दुर्गम क्षेत्र यादी अपलोड करण्यात आलेली आहे. परंतू दुर्गम क्षेत्र निश्चित करण्याच्या निकषांनुसार ७ पैकी किमान ३ निकषपूर्ण करणाऱ्या शाळांचा दुर्गम शाळांमधे समावेश करण्यात यावा ही बाब स्पष्ट केली असतानाही याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा शिक्षकांना न्याय कधी मिळणार? असा प्रश्न महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब शिक्षक महासंघाने उपस्थित केला आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत तसेच आंतरजिल्हा बदलीच्या प्रचलित संगणकीय प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली एका अभ्यासगटाची नियुक्ती करण्यात आली होती. या अभ्यासगटाने राज्यातील सर्व शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी विभागवार भेटी व चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. प्रत्यक्ष बदल्या करतांना त्यांना बदल्यांसंदर्भात येणाऱ्या अनुभवांचा तौलनिक अभ्यास करून या अभ्यासगटाने आपला अहवाल शासनाला सादर केला.
जिल्हा परिषदेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या शिक्षक संवर्गाची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्याने ग्रामविकास विभागाच्या 7 एप्रिल 2021 च्या शासन निर्णयाद्वारे बदलीचे सुधारित धोरण निश्चित केले आहे. यात विद्यार्थ्याची शैक्षणिक गुणवत्ता, शाळांमधील घटणारी पटसंख्या, अध्यापनातील स्थैर्य, शिक्षकांना काम करताना येणाऱ्या अडी-अडचणी आदी विचारात घेण्यात आल्या.
मात्र याला महासंघाने आक्षेप घेतला आहे. महासंघाने म्हटले आहे कि शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. ही बदली प्रकिया शासन निर्णय ७ एप्रिल २०२१ अन्वये पार पाडण्यात येणार आहे. त्यासाठी संगणक प्रणालीमध्ये दुर्गम क्षेत्र यादी अपलोड करण्यात आलेली आहे. परंतू दुर्गम क्षेत्र निश्चित करण्याच्या निकषांनुसार ७ पैकी किमान ३ निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळा दुर्गम क्षेत्रातील शाळा निश्चित करून यादी ग्राह्य धरणे आवश्यक होते, परंतु सदर बदली पोर्टलवर दुर्गम क्षेत्राच्या याद्या शासन निर्णयानुसार नाहीत. दुर्गम क्षेत्राच्या यादीत त्यासंबंधीचे निकष पूर्ण झालेले दिसून येत नाही. त्यामुळे इतर प्राथमिक शिक्षकांवर बदली प्रक्रियेत अन्याय होत आहे. दुर्गम क्षेत्रातील शाळा ७ एप्रिल २०२१ च्या निकषानुसार तयार करण्यात याव्यात व बदलीसाठी इच्छूक असणाऱ्या शिक्षकांवरील अन्याय दूर करण्यात यावा. अशी मागणी महासंघाने केली आहे.
