Pune Property tax News | पुणेकरांवर कोणतीही करवाढ नाही| प्रशासनाचा ५ टक्के करवाढीचा प्रस्ताव सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी फेटाळला
PMC General Body Meeting – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडून मिळकतकरात प्रस्तावित करण्यात आलेली ५ टक्के करवाढ आजच्या सर्वसाधारण सभेत ठामपणे फेटाळण्यात आली. सत्ताधारी भाजपने आणि सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पुणेकरांच्या हिताला प्राधान्य देत मिळकतकर धारकांवर कोणत्याही प्रकारचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा टाकू नये, अशी स्पष्ट व ठोस भूमिका सभागृहात मांडली. परिणामी पुणेकरांवरील संभाव्य करवाढीचे संकट टळले आहे. (Ganesh Bidkar PMC House Leader)
सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, “पुणेकरांनी भाजपला मोठ्या विश्वासाने साथ दिली आहे. त्या विश्वासाला तडा जाऊ देणार नाही. प्रशासनाने सुचविलेला करवाढीचा प्रस्ताव आम्ही फेटाळला असून १ टक्काही करवाढ होऊ दिलेली नाही. त्यामुळे सध्या कोणतीही करवाढ लागू होणार नाही.”
२० फेब्रुवारी पूर्वी विषय मान्य होणे होते आवश्यक
महापलिका प्रशासनाने मिळकत करात सरसकट १० टक्के वाढ सुचवली होती. हा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवला होता. मात्र याला होत असलेला सामाजिक आणि राजकीय विरोध पाहून प्रशासनाने एक पाउल मागे घेत ५ टक्के करवाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मान्य केला होता. दरम्यान हा विषय स्थायी समितीत मान्य झाला असला तरी त्याला अंतिम मंजुरी मुख्य सभेची आवश्यक असते. कराचा प्रस्ताव हा नियमा नुसार २० फेब्रुवारी पूर्वी मुख्य सभेत मान्य होणे आवश्यक असते. त्यानुसार आजच्या सभेत हा प्रस्ताव होता. यावर नगरसेवकांनी हा प्रस्ताव अमान्य करण्याबाबत सूचना केली. त्यानुसार कुठलीही कर वाढ न करता मागील वर्षी प्रमाणे दर ठेवण्याचा निर्णय झाला. दरम्यान सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी यावर अभिनंदन पर भाषणे केली.
———
शहरातील विकासकामांना गती देताना नागरिकांवर कर वाढविण्याऐवजी महापालिकेच्या उत्पन्नाचे पर्यायी स्त्रोत मजबूत करण्यावर भर दिला जाईल. समाविष्ट गावां च्या करवाढीचा मुद्दा विशेष सभेद्वारे मार्गी लावण्यात येईल.
| गणेश बिडकर, सभागृह नेते
——–
प्रशासनाने सुरुवातीला स्थायी समितीत १०% करवाढ करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्या नंतर ५% करवाढ समितीत मान्य करून तो प्रस्ताव मुख्य सभेसमोर ठेवला. पुणे शहर चालवणारे प्रशासन आणि अधिकारी स्टेबल आहेत का? या पूर्वीचे आयुक्त असे काही निर्णय घेताना किंवा करवाढ करायची झाल्यास त्याचे नेमके कारण देत होते. मात्रआता तसे काही झाले नाही. प्रशासनाने पुणे शहराच्या हितावर ठाम राहावे. या विषयात मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केल्याने प्रशासनाने माघार घेतली आणि करवाढ टळली आहे.
| अरविंद शिंदे, शहर अध्यक्ष, कॉंग्रेस
मिळकत कर विभागाने काही तांत्रिक सुधारणा करत लोकांना कर भरणे कसे सोयीचे होईल, हे पाहणे आवश्यक आहे. तसेच विभागाला काही कर्मचारी देखील वाढवून द्यायला हवे आहेत. असे झाले तरच मिळकत कर विभागात सुधारणा होईल आणि महापालिकेला अपेक्षित उत्पन्न मिळेल.
| निलेश निकम, विरोधी पक्षनेता
COMMENTS