Pune Property tax abhay yojana | मिळकतकर अभय योजनेला १५ फेब्रुवारी पर्यंत मुदतवाढ | स्थायी समिती आणि मुख्य सभेची मान्यता 

Pune Property tax abhay yojana | मिळकतकर अभय योजनेला १५ फेब्रुवारी पर्यंत मुदतवाढ | स्थायी समिती आणि मुख्य सभेची मान्यता

Pune Property Tax – (The Karbhari News Service) – महापालिकेच्या अभय योजना कालावधीत  ७८५ कोटी रुपयांची  वसुली महापालिका मिळकत कर विभागाने केली आहे. दरम्यान अपेक्षित महसूल मिळाला नसल्याने अजून एक एक महिन्याची मुदतवाढ या अभय योजनेला द्यावी, असा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समिती आणि मुख्य सभेसमोर ठेवला होता. त्याला आज मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार अभय योजना आता १५ फेब्रुवारी पर्यंत सुरु राहणार आहे. अशी माहिती उपायुक्त रवी पवार यांनी दिली. (PMC Property Tax Department)

पुणे महानगरपालिका हद्दीत निवासी, बिगरनिवासी व मोकळ्या जागांची वर्षानुवर्षे मिळकत कर न भरल्याने थकबाकी असलेल्या मिळकतींची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. तसेच थकबाकी असलेल्या मिळकतींवर दरमहा आकारण्यात येणाऱ्या मिळकतींना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, प्रकरण ८ नियम ४१ अन्वये २% शास्ती आकारण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे मिळकतकराची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहे.

नागरीकांची वाढती थकबाकी आणि मागणी पाहता महापालिका आयुक्त यांनी पुणे महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या मिळकतकर थकबाकी असणा-या मिळकतदारांसाठी शास्ती /दंडाच्या रक्कमेवर ७५% सूट देणेकामी १५ नोव्हेंबर २०२५ ते १५ जानेवारी २०२६ अखेर “अभय योजना” जाहिर केली होती. अभय योजने अंतर्गत जास्तीत जास्त मिळकतकर जमा होण्यासाठी कर आकारणी व कर संकलन विभागामार्फत विशेष प्रयत्न करून उत्पन्न वाढीवर लक्ष केंद्रीत केले होते.

दरम्यान या योजनेतून किमान १२०० कोटी मिळतील असा अंदाज प्रशासनाला होता. मात्र अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्याने या योजनेला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी मिळकत कर विभागाने महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली होती.  आयुक्तांनी मान्यता दिल्यानंतर हा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या माध्यमातून मुख्य सभेसमोर ठेवला होता. त्यानुसार १५ फेब्रुवारी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

अभय योजनेला मुदतवाढ दिल्याने पुणे कॉंग्रेस चे सरचिटणीस घनश्याम निम्हण यांनी महापालिका आयुक्त यांचे आभार मानले आहेत.

शहरातील नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांनी अभय योजनेला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार आता १५ फेब्रुवारी पर्यंत योजना चालू राहणार आहे. दरम्यान यातून आम्हाला अजून ३०० ते ३५० कोटी महसूल मिळेल, अशी अशा आहे.

| रवी पवार, उपायुक्त.