Pune PMC News | शिक्षण विभागाच्या डिजिटल क्लासरूमच्या कामाची तपासणी केल्याशिवाय निविदांना मान्यता देऊ नये | माजी नगरसेवकांची आयुक्त आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्याकडे मागणी 

Homeadministrative

Pune PMC News | शिक्षण विभागाच्या डिजिटल क्लासरूमच्या कामाची तपासणी केल्याशिवाय निविदांना मान्यता देऊ नये | माजी नगरसेवकांची आयुक्त आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्याकडे मागणी 

Ganesh Kumar Mule Feb 28, 2026 4:30 PM

Hydrogen Gas | महापालिकेच्या हायड्रोजन गॅस निर्मिती प्रकल्पाची निरी करणार तपासणी! | 12 लाखांचा येणार खर्च
Arvind Shinde | भवन रचना विभागाकडील टेंडर प्रक्रिया राजकीय हस्तक्षेपामुळे रद्द करू नये | काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांची आयुक्ताकडे मागणी
Chief Auditor objection | ‘उज्वल  प्रकाशात’, ‘महापालिका अंधारात!’ | टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनी कडून पुणे मनपाचे आर्थिक नुकसान | मुख्य लेखापरीक्षकांनी आक्षेप काढत कंपनी कडून  १५ कोटी वसूल करण्याचे दिले आदेश | विद्युत विभागाचा हलगर्जीपणा कारणीभूत

Pune PMC News | शिक्षण विभागाच्या डिजिटल क्लासरूमच्या कामाची तपासणी केल्याशिवाय निविदांना मान्यता देऊ नये | माजी नगरसेवकांची आयुक्त आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्याकडे मागणी

 

PMC Education Department – (The Karbhari News Service) – शिक्षण विभागाच्या डिजिटल क्लासरूम बाबत परिमंडळ २ च्या वतीने निविदा मागवल्या आहेत. मात्र याची तपासणी करण्याची मागणी माजी नगरसेवक उज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी महापालिका आयुक्त आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यांच्याकडे केली आहे. तसेच तपासणी केल्यानंतरच या निविदा प्रक्रियेला मान्यता द्या, असे माजी नगरसेवकांनी म्हटले आहे. (Pune News)

 

माजी नगरसेवकांच्या निवेदनानुसार  एक मार्चपासून नवीन निविदा खरेदीवर महापालिका आयुक्त यांनी  बंदी घातली आहे. २८ तारखेला म्हणजे बंदीच्या एक दिवस आधी उपायुक्त झोन क्रमांक २ यांनी एक जाहिरात प्रसिद्ध करून निविदा मागवल्या. एकाच प्रकारचे काम वेगवेगळ्या शाळांमध्ये असताना प्रत्येक काम वेगळे लावले.
एका शाळेमध्ये जितकी कामे होती त्याची एकत्र निविदा काढणे गरजेचे होते. त्यामुळे प्रत्येक काम स्वतंत्र असल्यामुळे ते उपायुक्त यांच्या अधिकार कक्षामध्ये येते ना प्रभाग समितीला जाते ना अतिरिक्त आयुक्तांच्याकडे जाते. अशा प्रकारच्या चलाखीने ही निविदा बरोबर एक दिवस अगोदर काढली आहे. असा आरोप करण्यात आला आहे.

डिजिटल क्लासरूम चे एकंदर सव्वा दोन कोटी रुपयांचं काम आहे. पण ते सगळ्या वेगळ्या निविदा काढल्या आहेत. या ठिकाणी काय परिस्थिती आहे? शिक्षण विभागाने  या क्लासरूम करण्यासंबंधी काही पत्रव्यवहार केला आहे का ? याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची तपासणी केल्याशिवाय या निविदांना मान्यता देऊ नये.  अशी मागणी करण्यात आली आहे.


ही निविदा रद्द करण्यात आली आहे. केवळ वर्तमानपत्रात निविदा प्रसिद्ध झाल्या आहेत. ही निविदा प्रक्रिया महाटेंडर वर वर अपलोड करण्यात आलेली नाही.

 

| संतोष वारुळे, उपायुक्त.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: