Pune PMC Commissioner | माहिती अधिकार दिनात पूरस्थिती बाबतचा समिती अहवाल दाखवला पण प्रत द्यायला मात्र महापालिका आयुक्तांचा नकार | विवेक वेलणकर

Homeadministrative

 Pune PMC Commissioner | माहिती अधिकार दिनात पूरस्थिती बाबतचा समिती अहवाल दाखवला पण प्रत द्यायला मात्र महापालिका आयुक्तांचा नकार | विवेक वेलणकर

Ganesh Kumar Mule Oct 28, 2024 8:56 PM

PMC commissioner gave strict instructions to the officials in the meeting of HODs
Shivsena UBT Pune |  शहर विद्रूपीकरण करूनही भाजप वर कारवाई का नाही ? शिवसेना (UBT) गटाचा महापालिका आयुक्तांना सवाल 
PMC Additional Commissioner | नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाकडून मागविण्यात आलेली माहिती तात्काळ सादर करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त (इ) यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती 

 Pune PMC Commissioner | माहिती अधिकार दिनात पूरस्थिती बाबतचा समिती अहवाल दाखवला पण प्रत द्यायला मात्र महापालिका आयुक्तांचा नकार | विवेक वेलणकर

 

Pune Municicpal Corporation – (The Karbhari News Service) – जुलै महिन्यात पुण्यात आलेल्या भीषण पूरस्थिती नंतर आपण त्याचा अभ्यास करण्यासाठी व उपाययोजना सुचवण्यासाठी एक समिती नेमली होती. या समितीने आपला अहवाल सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सादर केला. तो सहा आठवडे होऊन गेले तरी अजून प्रसिद्ध केला नाही म्हणून  हा अहवाल व त्यावर आयुक्तांनी सुरु केलेली उपाययोजना याची माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी अशी मागणी केली होती. त्याला आयुक्तांनी नकार दिला होता. शेवटी गेल्या सोमवारी माहिती अधिकार दिनाच्या हक्कात दस्तुरखुद्द आयुक्त कार्यालयात हा अहवाल पाहणीसाठी मागितला आणि या संदर्भातील आयुक्तांचेच आदेश त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. मग नाईलाजाने आयुक्तांनी त्या अहवालाचे दोन खंड मला वाचण्यास दिले. मात्र त्यातून एक स्पष्ट झाले की या अहवालावर अजूनपर्यंत आयुक्तांनी काहीही केलेले नाही. पुण्याच्या पूरस्थिती वर उपाययोजना करण्याचा विषय आयुक्त किती गांभीर्याने घेतात हे यातून दिसून येतेच. असा आरोप सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला आहे. (Pune PMC News)

वेलणकर यांनी पुढे सांगितले कि, महापालिका आयुक्तांच्या निर्देशाप्रमाणे सोमवारच्या माहिती अधिकार दिनी अवलोकन केलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती त्यासाठीचे शुल्क भरून घेउन त्वरीत देणे आवश्यक आहे. हे निदर्शनास आणून मी तसे पत्र दिले व या अहवालाच्या प्रतीची मागणी केली. आठवडाभर पाठपुरावा केल्यानंतर आज आयुक्त कार्यालयाने मला आचारसंहितेचं कारण दाखवून प्रत देणे नाकारले. मुळात आचारसंहितेच्या आधीच्या अहवालाचा आचारसंहितेशी संबंध काय ? आचारसंहितेच्या नावाखाली हा अहवाल जनतेपासून दडवण्याचे उद्योग सुरू आहेत कारण या अहवालात प्रशासनाच्या अनेक त्रुटी दाखवल्या गेल्या असल्याचे तो अहवाल वाचताना लक्षात आले. तसेच पूररेषांची नव्याने आखणी करण्याची गरज आणि पूररेषेतील तसेच नदीपात्रातील अतिक्रमणांबाबत यात उल्लेख आहेत. हा अहवाल जनतेसमोर येणे हा जनतेचा हक्क आहे आणि त्याचा निवडणूक किंवा आचारसंहितेशी काहीही संबंध नाही. असेही वेलणकर म्हणाले.
—–