PMRDA Draft DP | PMRDA चा प्रारूप विकास आराखडा मंजूरीच्या प्रतिक्षेत असताना तो पुढे का ढकलला? | मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाने गूढ वाढले!
PMRDA Draft DP | पीएमआरडीए (PMRDA) क्षेत्रातील सुमारे ७ हजार चौ.कि.मी.हून अधिक क्षेत्रफळाचा प्रारुप विकास आराखडा (PMRDA Draft Development Plan) तयार करण्यात आला आहे. त्यावर हरकती सूचना (Suggestion and objections) घेऊन आराखडा अंतिम करण्यात आला आहे. त्याला मंजूरी देण्यासाठी राज्य सरकारने 17 जून ला बैठक बोलावली होती. असे असतानाही मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) PMRDA प्रारूप विकास योजनेला अजून 6 महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी (CM) राज्यातील भाजपच्या बड्या नेत्याच्या (BJP Leader) दबावाखाली घेतला आहे, अशी चर्चा या निमित्ताने होताना दिसते आहे. (PMRDA Draft DP)
पीएमआरडीए क्षेत्रातील सुमारे ७ हजार चौ.कि.मी.हून अधिक क्षेत्रफळाचा प्रारुप विकास आराखडा (PMRDA Draft Development Plan) तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये पुणे महापालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांचाही समावेश आहे. या आराखड्यावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या. पीएमआरडीएच्या नियोजन समितीवर लोकप्रतिनिधींची नियुक्ती करण्यात आली होती. तसेच परआराखड्यावरील हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेउन आराखडा अंतिम करण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी सुनावणीसाठी समितीची स्थापना करण्यात आली होती. सगळी प्रक्रिया करून आराखडा अंतिम देखील करण्यात आला आहे. त्यानुसार या योजनेला मंजूरी देण्यासाठी 17 जून ला सरकारकडून बैठक देखील बोलावण्यात आली होती. सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे ही बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित करण्यात आली होती. एवढे सगळे अंतिम झाले असताना देखील ऐन वेळेला हा निर्णय बदलण्यात आला आणि या योजनेला सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (PMRDA Pune)
सरकारचा खुलासा काय आहे?
पुणे महानगर प्रदेशाची विकास योजना तयार करण्याची कार्यवाही पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सुरु आहे. महानगर प्रदेशाची लोकसंख्या १७ लाख १२ हजार एवढी असून ६ हजार ९०० चौ. कि.मी. क्षेत्र आहे. इतर नगर परिषदांप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास प्रारुप विकास योजनेस मुदतवाढ देण्यासाठी ६ महिन्याचा कालावधी अपुरा पडतो. राज्यातील नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर या शहरांकरिता देखील विकास प्राधिकरणे असून महानगरांची विकास योजना तयार करताना त्यांना देखील कालावधी कमी पडू शकतो ही बाब विचारात घेऊन विकास योजना तयार करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (Cabinet Meeting Décision)
– मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाने उलट सुलट चर्चा
दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी नगर विकास विभाग आपल्याच अखत्यारीत ठेवला आहे. त्यानुसार त्यांना पीएमआरडीए योजनेची सगळी माहिती होती. तसेच प्रारूप आराखडा देखील त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली करण्यात आला आहे. असे असताना आणि आगामी दोन चार दिवसात आराखडा मान्यतेसाठी सादर केला जात असताना मुख्यमंत्र्यांना हा निर्णय घ्यावा लागला. विशेष म्हणजे हा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे याचे गूढ वाढले आहे. तसेच याचे गौडबंगाल काय, अशी देखील विचारणा होत आहे. तसेच राज्यातील भाजपच्या बड्या नेत्याच्या दबावामुळे मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला, अशी देखील चर्चा केली जात आहे.
—-
News Title | PMRDA Draft DP | Why was PMRDA’s draft development plan postponed for 6 months while it was awaiting approval? | The decision of the Chief Minister increased the mystery!
