PMRDA Draft DP | प्रारूप विकास आराखड्या बाबत पीएमआरडीएच्या आठ याचिका निकाली | उज्वल केसकर यांच्या याचिकावर २५ ऑगस्ट ला सुनावणी
Pune News – (The Karbhari News Service) – मुंबई हायकोर्टात पीएमआरडीएच्या प्रारूप विकास आराखड्या बाबत मुख्य न्यायाधीश अलोक आराधे आणि न्यायाधीश संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होऊन पीएमआरडीएने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर निर्णय होऊन आठ याचिका निकाली काढल्या. आम्ही दाखल केलेली याचिका पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट २३ गावांच्या प्रारूप विकास आराखड्याबाबत होती, आमचे वकील ॲडव्होकेट संजीव गोरवाडकर (सीनियर कौन्सिलर) आणि ॲडव्होकेट ऋत्विक जोशी यांनी मेहरबान हायकोर्टाच्या हे निदर्शनास आणून दिले की आमची याचिका ही फक्त प्रारूप विकास आराखड्याबद्दल नसून नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाराबद्दल आहे. त्यावर मेहरबान हायकोर्टाने आमच्या याचिका तशाच ठेवल्या आणि पुढील सुनावणीसाठी २५ ऑगस्ट ही तारीख दिली. अशी माहिती माजी नगरसेवक उज्वल केसकर यांनी दिली. (Marathi News)
राज्यात मविआ सरकारने आणि पुणे महापालिकेमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे बहुमत असल्यामुळे एमआरटीपी अॅक्ट कलम 23 अन्वये 74 व्या घटना दुरुस्तीचा भंग करून शेडूल 12 प्रमाणे पुणे मनपाचा अधिकार डावलला होता. संबंधित प्रकार हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नियोजन प्राधिकरणाच्या अधिकाराचा विषय असल्याने हा एक ऐतिहासिक अधिकाराच्या मुद्द्यावर होणारा लढा आहे. घटनेने दिलेले अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कडेच राहिले पाहिजे यासाठी आम्ही लढत आहोत आणि लढत राहू. आमचा लढा त्यासाठी असल्याने अंतिम निकाल येईल तोपर्यंत आमची लढाई चालू राहील. पुन्हा एकदा हायकोर्टाचे आम्ही आभारी आहोत. असे मत माजी विरोधी पक्ष नेते उज्वल केसकर यांनी व्यक्त केले.
आज हायकोर्ट येथे पीएमआरडीए प्रारूप विकास आराखड्या बाबत मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे आणि संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होऊन पीएमआरडी यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर निर्णय होऊन 8 याचिका निकाली काढल्या. आम्ही दाखल केलेली याचिका पुणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट 23 गावांच्या प्रारूप विकास आराखड्याबाबत होती, आमचे वकील एडवोकेट संजीव गोरवाडकर आणि ऋत्विक जोशी यांनी हायकोर्टाच्या हे निदर्शनास आणून दिले की आमची याचिका ही फक्त प्रारूप विकास आराखड्याबद्दल नसून नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकाराबद्दल आहे. त्यावर हायकोर्टाने आमच्या याचिका कायम ठेवत सुनावणीसाठी 25 ऑगस्ट ही तारीख दिली.
पी एम आर डी ए च्या आराखडा रद्द करण्याच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो कारण पीएमआरडीएला डीपी करण्याचा अधिकारच नाही ही आमची भूमिका होती आज त्यावर हायकोर्टाने शिक्कामोर्तब केले आमची लढाई ही अधिकाराची होती.
हा डीपी करण्यासाठी जो खर्च झाला त्याची जबाबदारी कुणाची ? या डीपी मध्ये जागतिक वारशाचा वेस्टन घाट दाखवण्याचे विसरून गेले होते घाईघाईमुळे. आम्ही पीएमआरडीएच्या आयुक्तांना भेटून या 23 गावांच्या बाबतीत घाईघाईने कुठलाही निर्णय घेऊ नये अशी विनंती करणार आहोत. महापालिका आयुक्त पुणे मनपा आणि अप्पर मुख्य सचिव नगर विकास 1 यांच्याकडे महानगरपालिकेने केलेल्या ठरावाचे अंमलबजावणी करा अशी मागणी करणार आहोत. असेही माध्यमांशी बोलताना उज्वल केसकर यांनी सांगितले.
COMMENTS