PMC Standing Committee | पुणे महापालिकेत 500 सुरक्षा रक्षकांची भर! | स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव

Homeadministrative

PMC Standing Committee | पुणे महापालिकेत 500 सुरक्षा रक्षकांची भर! | स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव

Ganesh Kumar Mule Sep 12, 2026 9:18 AM

PMC Security Department | शिक्षण विभागातील ४८५ सुरक्षा रखवालदारांचे सुरक्षा विभागात होणार समायोजन | तत्काळ केल्या जाणार बदल्या | अतिरिक्त आयुक्त यांचे आदेश 
PMC is positive about providing homes to transgender employees!
Pune Municipal Corporation will take 100 security guards from the State Security Corporation!

PMC Standing Committee | पुणे महापालिकेत 500 सुरक्षा रक्षकांची भर! | स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव

| पुणे मनपाच्या 666 पैकी 411 सुरक्षा रक्षकाची पदे रिक्तच!

: कायमचे 255 रक्षक, कंत्राटी 2415 कामगार घेणार!

 

Pune PMC News – ( The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. 1992 पासून मंजूर असलेल्या 666 कायम सुरक्षा रक्षकांच्या पदांपैकी तब्बल 411 पदे आजअखेर रिक्त आहेत. प्रत्यक्षात केवळ 255 सुरक्षा रक्षक कार्यरत आहेत. राज्य सरकारच्या 2012 च्या परिपत्रकामुळे वर्ग-4 ची पदे भरता येत नसल्याने, महापालिकेची सर्व सुरक्षा कंत्राटी पद्धतीने चालवली जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सुरक्षा विभागासाठी आधीच्या 1915 कामगारांमध्ये आणखी 500 वाढीव बहुउद्देशीय कामगार घेण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला आहे. त्यामुळे एकूण संख्या 2415 होणार आहे.

32 गावे समाविष्ट झाल्याने सुरक्षा रक्षकांची मागणी वाढली

विषयपत्रात नमूद केल्यानुसार, पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने 32 गावे समाविष्ट झाली आहेत. तेथील स्मशानभूमी, प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, नव्याने विकसित उद्याने, पाणीपुरवठा जलकेंद्र, पाण्याच्या टाक्या, दवाखाने, सांस्कृतिक केंद्रे, भाजी मंडई, क्षेत्रीय कार्यालये येथे सुरक्षेची गरज निर्माण झाली आहे. सुरक्षा रक्षक नसल्याने अनेक ठिकाणी चोरीच्या घटना आणि अनधिकृत प्रवेश होत असून, अतिक्रमण वाढत असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. नगरसेवक आणि विविध विभागांकडून 400 ते 600 वाढीव सुरक्षा रक्षकांची वारंवार मागणी होत आहे.

*कोणत्या कंपनीला किती कामगार?*

मूळ निविदा नुसार तीन कंपन्यांना काम दिले होते.

1. मे. स्मार्ट सर्व्हिसेस प्रा. लि. (L-1) – 60%
2. मे. सैनिक इंटिग्रेटेड अँड सिक्युरिटी प्रा. लि. (L-2) – 30%
3. मे. क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस लिमिटेड (L-3) – 10%

आधी ऑक्टोबर 2025 मध्ये 500 रक्षकांची मागणी केली असता, स्थायी समिती ठराव क्र. 1382, दि. 12/12/2026 आणि आयुक्तांच्या मान्यतेने 350 वाढीव रक्षकांना मान्यता देऊन दि. 20/01/2026 रोजी कार्यादेश दिला होता. त्यामुळे एकूण संख्या 1915 झाली होती. (1110 + 605 + 200)

आता नव्याने 500 वाढवल्यावर सुधारित वाटप असेल:

– *स्मार्ट सर्व्हिसेस: 1110 + 300 = 1410 कामगार*
– *सैनिक इंटिग्रेटेड: 605 + 150 = 755 कामगार*
– *क्रिस्टल: 200 + 50 = 250 कामगार*
– *एकूण: 2415 कामगार*

*36 कोटी 31 लाखांचा खर्च, मुदत 25 ऐवजी 20 महिने*

या 2415 कामगारांसाठी कामगार कल्याण विभागाच्या माहे जून 2026 च्या किमान वेतन दरानुसार (रु. 1005.06 प्रतिदिन) एका कामगारासाठी दरमहा रु. 28,222.08 (6% पर्यवेक्षकीय शुल्क + 2% सेवा शुल्कासह) इतका खर्च येणार आहे.

त्यामुळे 20 महिन्यांसाठी एकूण *रु. 136,31,26,694.84 (अक्षरी – एकशे छत्तीस कोटी एकतीस लाख सव्वीस हजार सहाशे पंच्याण्णव रुपये)* इतका खर्च प्रस्तावित आहे. मूळ निविदेच्या रकमेत कोणताही बदल न करता, केवळ कालावधी 25 महिन्यांऐवजी 20 महिने करण्यात आला आहे, जेणेकरून खर्चात वाढ होणार नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.

यामध्ये कंपनीनिहाय खर्च:
– स्मार्ट (1410 कामगार): रु. 79,58,62,799.36
– सैनिक (755 कामगार): रु. 42,61,53,480.48
– क्रिस्टल (250 कामगार): रु. 14,11,10,424.00

*70 कोटींची तरतूद, 16 कोटी कमी पडणार*

सन 2026 च्या आर्थिक वर्षात 70 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. माहे जून 2026 अखेर 22.60 कोटी खर्च झाला आहे. पुढील 2415 कामगारांचे बिल माहे मार्च 2027 पर्यंत अंदाजे 47.70 कोटी होणार असून, *16 कोटी रुपये अपुरे पडणार* असल्याचेही विषयपत्रात नमूद केले आहे.

*स्थायी समितीपुढे 5 मागण्या*

आयुक्तांनी स्थायी समितीकडे मान्यतेसाठी खालील बाबी ठेवल्या आहेत:

1. 1915 वरून 500 वाढ करून 2415 संख्येस दुरुस्ती करणे.
2. 20 महिन्यांसाठी 136.31 कोटी + किमान वेतन वाढीसह बिल अदा करण्यास मान्यता.
3. तीनही संस्थांसोबत सुधारित करारनामा करणे.
4. L-1 दराने (रु. 28,222.08 प्रति महिना) बिल अदा करणे.
5. नवीन वाढीव 500 कामगारांना *1 सप्टेंबर 2025* पासून कार्यादेश देणे. (प्रस्तावित कालावधी दि. 10/04/2025 ते 30/04/2027)

हा प्रस्ताव आता स्थायी समितीच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. यावर समितीच्या आगामी बैठकीत चर्चा होईल.

—

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: