PMC Slaughterhouse in Kondhwa | कोंढव्यातील कत्तलखान्याच्या खासगीकरणाला ‘अखिल भारतीय कृषी गोस्वा संघ’चा विरोध | पुणे महापालिका आयुक्तांना निवेदन
PMC Slaughterhouse in Kondhwa- (The Karbhari News Service) – कोंढवा संकुलात असलेल्या कत्तलखान्याच्या खासगीकरणाच्या प्रस्तावाला पुणे महापालिकेने मंजुरी दिली आहे. मात्र कत्तलखान्याच्या विस्तारामुळे पुण्याच्या सांस्कृतिक वैभवाला हानी पोहोचणार आहे. गोहत्येला बंदी घालणारा कायदा अस्तित्वात आहे, मात्र कत्तलखान्यात या कायद्याची पायमल्ली केली जात आहे. यामुळे आरोग्य आणि पर्यावरणाची हानी होते. मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होणार आहे. त्यामुळे कोंढव्यात होत असलेल्या कत्तलखान्याचे खासगीकरण रद्द करून राष्ट्रीय पशुधन वाचवा. अशी मागणी आचार्य पू. प. पू. वीरागसागरसुरिश्वरजी महाराज यांनी केली आहे. (Pune Municipal Corporation (PMC)
अखिल भारतीय कृषी गाय सेवा संघ (पश्चिम महाराष्ट्र) तर्फे कोंढवा कत्तलखान्याचे खाजगीकरण अवैध ठरवण्यासाठी व निवेदन देण्यासाठी महापालिकेत विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी महाराजजी बोलत होते.
महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, आरोग्यप्रमुख डॉ.भगवान पवार यांनी ही विनंती मान्य केली.
यावेळी पी. पू. प्रीतिसुधाजी म. सा., आचार्य पी. पू. प. पू. वीरागसागरसुरिश्वरजी महाराज, परमपूज्य प्रेरणाजी मा.स. परमपूज्य प्रज्ञा जी मा.सा नगरसेवक प्रवीण चोरबेले, महेंद्र देवी, रमेश ओसवाल, विहिंप पश्चिम महाराष्ट्र कोषाध्यक्ष महेंद्र देवी, शाकाहारी प्रवर्तक डॉ.कल्याण गंगवाल, अखिल भारतीय गोवंश रक्षा संघाचे अध्यक्ष मिलिंद एकबोटे, एड. कपिल राठोड यांच्यासह जितोचे अचल जैन, जैन जागृतीचे संपादक संजय चोरडिया, चंद्रशेखर लुंकड, सतीश सुराणा, विलास राठोड, अरविंद कटारिया, बद्रीनाथ पार्थसारथी, चंचला कोठारी, आणि जैन समाजाचे प्रमुख व महिला,व विश्व हिंदू परिषद, वारकरी संप्रदाय आणि इतर संघटनांचे अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ.गंगवाल यांनी या वेळी सांगितले की, अमेरिकेत नवीन कत्तलखाने होणार नाहीत, असा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. शिकागोमधील सर्व कत्तलखाने बंद होत आहेत. प्राण्यांची कत्तल केल्यावर त्यांच्या शरीरातून ‘आईन्स्टाईन पेन वेव्हज’ बाहेर पडतात आणि त्यामुळे पर्यावरणाचा नाश होतो, हे सत्य डॉक्टर आणि शास्त्रज्ञांच्या अहवालातून समोर आले आहे. यामुळे माणूस हिंसक बनतो. कत्तलखान्यासाठी लाखो लिटर पाणी वापरण्यात येणार आहे. आधीच पाण्याची टंचाई आहे. एक किलो मांस तयार करण्यासाठी दोन हजार लिटर पाणी लागते. या कत्तलखान्याच्या खासगीकरणाला विरोध होत असल्याने पाण्याची बचत, पर्यावरण रक्षण आणि शांततेचे रक्षण होत आहे.
मिलिंद एकबोटे म्हणाले, कत्तलखान्याच्या खाजगीकरणाला मान्यता देऊन नफेखोरी केली जात आहे. हे महापालिकेच्या १९८९ च्या नियमांचे उल्लंघन आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात जनावरांची संख्या पूर्वीपेक्षा कमी आहे. कत्तलखान्यामुळे त्याला आणखी त्रास होणार आहे. त्यामुळे दुधासारख्या उत्पादनांवर याचा परिणाम होणार आहे. नगरसेवक प्रवीण चोरबेले म्हणाले की, प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायदा 1960 आणि महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण कायदा 1976 नुसार महापालिकेने नागरिकांच्या सोयी आणि वर्तनाचा विचार करून काम केले पाहिजे. 2008 मध्ये हा ठराव दप्तरी दाखल करण्यात आला होता तरीसुद्धा पुन्हा हा ठराव आणला गेला आहे व पुणे शहर हे विद्येचा माहेरघर व सांस्कृतिक नगरी व ह्याला कत्तलखाना नगरी होऊन देऊ नका व या कत्तलखान्याला बाहेरून निधी दिली जाणार असल्यामुळे हजारोच्या संख्येने या ठिकाणी मुक्या जनावरांची हत्या केली जाणार आहे.
त्यामुळे पुण्याची संस्कृती आणि पर्यावरण खराब करू नका. गोमांस विक्री, व्यवसाय आणि निर्यातीला चालना देणे ही महापालिकेच्या अखत्यारीतील बाब नाही आणि खाजगीकरण बेकायदेशीर आहे.
यावेळी ‘कोंढवा कत्तलखाना रद्द करा, गायी वाचवा, अहिंसेचा अवलंब करा’ अशा घोषणा देण्यात आल्या.
