PMC Shahari Garib Yojana | शहरी गरीब योजनेतील डायलिसिसचे दर निश्चित नसल्याने महापालिका आणि रुग्णांचे नुकसान
| दर निश्चित करण्याची विवेक वेलणकर यांची मागणी
PMC CHS Scheme – (The Karbhari News Service) – शहरी गरीब योजनेतील डायलिसिस दरांचे सुसूत्रीकरण करुन दरनिश्चिती सुचवणाऱ्या समितीचा अहवाल सहा महिन्यांपासून निर्णयासाठी प्रलंबित आहे. यामुळे महापालिकेचे आणि गरीब रुग्णांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला आहे. हे दर तत्काळ निश्चित करण्याची मागणी वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. (PMC Health Department)?
वेलणकर यांच्या निवेदनानुसार पुणे मनपा आरोग्य विभागाकडून शहरातील गरीब , गरजू व अल्प उत्पन्न असणारे व झोपडपट्टी भागात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी शहरी गरीब वैद्यकीय सहाय्य योजना तसेच पुणे मनपा आजी माजी सभासद, सेवानिवृत्त कर्मचारी व कार्यरत कर्मचारी यांचेसाठी अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना राबविण्यात येते. पुणे महापालिका व खाजगी संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने संपूर्ण शहरात आठ डायलिसिस सेंटरमध्ये तसेच पुणे मनपा पॅनेलवरील ३७ खाजगी रुग्णालयांमध्ये या दोन्ही योजनांतर्गत डायलिसिस उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र या सर्व ठिकाणी डायलिसिस उपचार सुविधा दर वेगवेगळा आहे. ज्यामध्ये प्रति डायलिसिस १३५० रुपयांपासून ( रुबी हाॅस्पिटल, पूना हाॅस्पिटल , कृष्णा हाॅस्पिटल) प्रति डायलिसिस २९०० रुपयांपर्यंत ( रत्ना हाॅस्पिटल ) वेगवेगळे दर आकारले जातात आणि महापालिका त्याप्रमाणे पैसे अदा करते. महापालिका व खाजगी संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने चालवल्या जाणाऱ्या सेंटर्स मध्येही हे दर प्रति डायलिसिस ४०० रुपयांपासून प्रति डायलिसिस २३५४ रुपयांपर्यंत आहेत व महापालिका त्याप्रमाणे पैसे अदा करते.
वेलणकर यांनी पुढे म्हटले आहे की, यातील सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे महापालिकेच्या वानवडी येथील शिवरकर रुग्णालयात सर्वात कमी म्हणजे प्रति डायलिसिस फक्त ४०० रुपये दर असूनही तिथे आजवर एकाही रुग्णावर उपचार झालेले नाहीत. शहरी गरीब योजनेतील रुग्णांना प्रतिवर्षी डायलिसिस साठी जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये महापालिका देते. त्यापेक्षा जास्त खर्च आल्यास रुग्णांना तो स्वतः करावा लागतो आणि त्यामुळे जास्ती दर असणाऱ्या रुग्णालयात डायलिसिस उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना दरवर्षी काही हजार रुपये स्वतः खर्च करावा लागतो. या गोष्टी लक्षात घेऊन पुणे महापालिका आरोग्य विभागाकडून तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांकडे डायलिसिस दरांचे सुसूत्रीकरण करुन दरनिश्चिती करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यासाठी १९/०१/२०२४ रोजी परवानगी मागितली व त्याप्रमाणे समिती स्थापन ही झाली .
या समितीने संपूर्ण अभ्यास करुन १३/०३/२०२४ रोजी या संदर्भातील दरनिश्चिती सुचवली ज्यामध्ये महापालिका संयुक्त प्रकल्पामध्ये जास्तीत जास्त ११३० तर पॅनेलवरील हाॅस्पिटल्समध्ये जास्तीतजास्त १३५० रुपयांचा डायलिसिस दर असावा अशी शिफारस केली. याशिवाय गरजेनुसार वापराव्या लागणार्या इंजेक्शनची सुद्धा दरनिश्चिती केली. १४/०३/२०२४ रोजी या दरनिश्चितीला अतिरीक्त आयुक्तांची मान्यता मिळणे साठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यावर तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी ” लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता संपल्यावर निर्णय घेणे संयुक्तिक राहिल ” असा शेरा मारला , मात्र त्यानंतर सहा महिने ( विधानसभा आचारसंहिता लागली तरी) यावर निर्णयच न झाल्याने महापालिकेला १३५० रुपयांपेक्षा किती तरी जास्त दराने डायलिसिस ची बिले हाॅस्पिटल्स ला द्यावी लागत आहेत व यामध्ये महापालिकेचे व पर्यायाने नागरीकांच्या करांचे लाखो रुपयांचे दरमहा नुकसान होत आहे आणि याशिवाय या जास्तीच्या दरांमुळे गरीब नागरिकांची डायलिसिस साठी उपलब्ध दोन लाख रुपयांची तरतूद लवकर संपल्याने त्यांनाही स्वखर्चाने उर्वरित डायलिसिस करावे लागत आहे. त्यामुळे संबंधितांना आदेश देऊन या दरनिश्चितीला तत्काळ मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे.
COMMENTS