PMC Scholarships Schemes | 10 वी, 12 वी शिष्यवृत्ती योजनेसाठी आता 8 लाखांची उत्पन्नाची मर्यादा! | स्थायी समितीची मान्यता
PMC SDD – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिका समाज विकास विभागाच्या वतीने विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. यात १० वी आणि १२ वीत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी शैक्षणिक अर्थसहाय्य देण्याची योजना आहे. या योजनेसाठी उत्पन्नाची कुठलीही मर्यादा नाही. मात्र आता योजनेचा खर्च वाढत चालला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आर्थिक वाढ हा निकष लावत उत्पन्नाची मर्यादा ८ लाख इतकी केली आहे. या बाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला होता. त्याला नुकतीच समितीने मान्यता दिली आहे. (Pune Municipal Corporation Social Development Department)
– उत्पन्नाची कुठलीही मर्यादा नाही
पुणे महानगरपालिका हद्दीत राहणाऱ्या इ. १० वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आझाद शैक्षणिक अर्थसाहाय्य योजनेअंतर्गत आणि इ. १२ वीउत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे शैक्षणिक अर्थसाहाय्य योजनेअंतर्गत पुढील शिक्षणासाठी अर्थसाहाय्य देण्याची योजना कार्यान्वित आहे. एकाइ. १० वी करिता रक्कम रु. १५०००/- व इ. १२वी करिता रक्कम रु. २५०००/- अर्थसाहाय्य देण्याची ही योजना आहे.
खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना २०२४ (फेब्रुवारी-मार्च) या शैक्षणिक वर्षात इ. १० वी / इ. १२ वी मध्ये कमीत कमी ८०% गुण मिळणे आवश्यक आहे. तथापि पुणे महानगरपालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थी/ रात्रशाळेतील विद्यार्थी/ मागासवर्गीय विद्यार्थी यांनी किमान ७०% गुण आवश्यक आहेत आणि ४०% दिव्यांगत्व असलेल्या विद्यार्थ्यांना / कचरावेचक व बायोगॅस प्रकल्पावर काम करणाऱ्या तसेच कचऱ्याच्या संबंधित काम करणाऱ्या सर्व असंघटित, कष्टकरी कामगारांच्या मुलांना किमान ६५% गुण मिळणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक अर्थसाहाय्य हे इ. १० / १२ वी नंतर शासनमान्य / विद्यापीठमान्य संस्थेत प्रवेश घेतला असल्यासच मिळेल.
| खर्च २३ कोटी पर्यंत वाढला
२००८-०९ साली ही योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यावेळी योजनेवरील खर्च हा ४ कोटी ७९ लाख इतका होता. २०१७-१८ साली हा खर्च २१ कोटी पर्यंत गेला. २०२१-२२ ल हा खर्प्रच २३ कोटी इतका झाला. प्रस्तावात म्हटले आहे की योजनेवरील खर्च वाढत चालला आहे. त्यामुळे आर्थिक वाढ हा निकष लावणे आवश्यक आहे. त्यानुसार ज्या कुटुंबाचे सर्व उत्पन्न ८ लाखांच्या आत आहे, अशाच लोकांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. यातून महापालिका कर्मचाऱ्यांना सूट देण्यात आली आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांना उत्पन्नाची अट नसणार आहे.
नियम आणि अटीत बदल करण्यासाठी प्रशासन ने २०१५ च्या मुख्य सभेच्या ठरावाचा आधार घेतला आहे. २०१५ च्या ठरावात म्हटले होते की, ही योजना ५ वर्ष प्रायोगिक तत्त्वावर राबवली जावी आणि त्यानंतर आढावा घेऊन त्यात सुधारणा करावी. त्यानुसार हा बदल करण्यात आला आहे. दरम्यान या प्रस्तावावर कालच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. आता हा प्रस्ताव मुख्य सभे समोर ठेवण्यात आला आहे,
COMMENTS