PMC Scholarship For 10th, 12th Student | 10 वी, 12 वी शिष्यवृत्ती योजनांसाठी 10841 अर्ज | सूचना करूनही 2669 अर्ज save as draft मध्ये!
PMC Scholarship for 10th, 12th Student | पुणे | पुणे महानगरपालिका (Pune Municipal Corporation) हद्दीत राहणाऱ्या १० वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आझाद शैक्षणिक अर्थसाहाय्य योजनेअंतर्गत (Maulana Abul Kalam Azad Scholarship) आणि १२ वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे शैक्षणिक अर्थसाहाय्य योजनेअंतर्गत (Annabhau Sathe Scholarship) पुढील शिक्षणासाठी अर्थसाहाय्य देण्याची योजना कार्यान्वित आहे. या योजना अंतर्गत महापालिकेने पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज मागवले होते. याचा कालावधी 29 डिसेंबर ला समाप्त झाला आहे. या कालावधीत महापालिकेकडे 10841 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. याची बिले तपासण्यास देखील सुरुवात केली आहे. आगामी काही दिवसात विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होतील. अशी माहिती समाज विकास विभागाच्या (PMC Social Devlopment Department) वतीने देण्यात आली. (Pune Municipal Corporation scholarship Scheme)
| Save as Draft मध्ये अर्ज न ठेवण्याची केली होती सूचना
शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज समाज विकास विभागाकडे (PMC Devlopment Department) प्राप्त झाले आहेत. तथापि, विभागाच्या असे निदर्शनास आले hoteqकी अनेक अर्जदार हे दिलेल्या अटी व शर्तीनुसार कागदपत्राची पूर्तता करीत नाही. तसेच अर्ज हा save as draft मध्ये ठेवत होते. त्यामुळे महापालिका समाज विकास विभागाने सूचना केली होती कि, अर्जदाराने भरलेला अर्ज हा save as draft मध्ये तसाच ठेवला असेल तर कागदपत्राची पूर्तता त्वरित करून अर्ज submit करावा. तसे न केल्यास सदरचा अर्ज रद्द बातल ठरविण्यात येणार आहे. यांची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित अर्जदारावर राहील. असे असतानाही 2669 रद्द झाले आहेत. यात संबंधित अर्जदाराचीच चूक आहे. असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. (PMC Pune News)
समाज विकास विभागातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार शिष्यवृत्ती योजनांसाठी अर्थसंकल्पात 21 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. उमेदवारांचे अर्ज आल्यानंतर तात्काळ बिल तपासण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यांनतर तात्काळ विद्यार्थ्यांना त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा केली जाईल. महिना अखेर पर्यंत जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना राशी दिली जाईल. लोकसभा आचारसंहिता लागू होण्या अगोदर ही प्रक्रिया प्रशासनाला पूर्ण करावी लागणार आहे.
