PMC RFD Project | पुण्यातील पर्यावरण प्रेमींनी पुणे महापालिकेचा निषेध करत घातले सजीव घटकांचे श्राद्ध

HomeपुणेBreaking News

PMC RFD Project | पुण्यातील पर्यावरण प्रेमींनी पुणे महापालिकेचा निषेध करत घातले सजीव घटकांचे श्राद्ध

Ganesh Kumar Mule Oct 14, 2023 12:17 PM

 Kasba Constituency | पाणीपुरवठा आणि कचरा मुक्त कसब्यासाठी अहवाल सादर करून तात्काळ कार्यवाही करा – आमदार हेमंत रासने | कसबा मतदारसंघातील प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी आमदार रासनेंनी घेतली पालिका आयुक्तांची भेट
Old Pension | जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक | देवेंद्र फडणवीस
Dress code for Teachers | राज्यातील सर्व शिक्षकांना ड्रेस कोड! शिक्षकांनी जिन्स व टी शर्ट चा वापर शाळेत करू नये

PMC RFD Project | पुण्यातील पर्यावरण प्रेमींनी पुणे महापालिकेचा निषेध करत घातले सजीव घटकांचे श्राद्ध

PMC RFD Project | झाडे, झाडांवरील पक्षी, नदी , नदीमधील मासे व इतर जीव यांचे प्राण पुणे मनपा प्रशासनाने (Pune Municipal Corporation) घेतले आहेत. असा आरोप करत सर्व सजीव घटकांचे (Ecosystem) श्राद्ध आजच्या सर्व पित्री अमावास्येला पुण्यातील काही पर्यावरण प्रेमी नागरिकांनी ओंकारेश्वर घाटावर घातले. अशी माहिती पर्यावरण प्रेमी रुपेश केसेकर (Rupesh Kesekar) यांनी दिली. (PMC Pune)
केसेकर यांनी सांगितले कि पुणे  शहरात वेळोवेळी विविध कामांसाठी पहिला बळी दिला जातो झाडांचा, कुठलाही रस्ता करायचा झाला तर पहिले झाडावर कुऱ्हाड चालवली जाते. पुण्याच्या नदीपात्रात धरणातून फक्त पावसाळ्यात पाणी सोडले जाते, बाकी वर्षभर त्यामध्ये फक्त पुणेकरांच्या घरातील गटरचे पाणी वाहते, अपुऱ्या मैला प्रक्रिया केंद्रामुळे पुण्याच्या नदीचा स्थानिक प्रशासनाने जीव घेतला आहे. यामुळे झाडे, झाडांवरील पक्षी, नदी , नदीमधील मासे व इतर जीव यांचे प्राण पुणे मनपा प्रशासनाने घेतले आहेत. अश्या सर्व सजीव घटकांचे श्राद्ध आजच्या सर्व पित्री अमावास्येला पुण्यातील काही पर्यावरण प्रेमी नागरिकांनी ओंकारेश्वर घाटावर घातले. (PMC River Front Devlopment Project)
यामध्ये श्री रुपेश केसेकर, सौ उमा खरे, श्री चैतन्य केत, कु. गंगोत्री चंद, श्री रवींद्र गांधी, श्री अमित सिंग  व इतर पर्यावरण प्रेमी उपस्थित होते.
यावेळी भविष्यात पुण्याच्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचा ऱ्हास करणाऱ्या RFD म्हणजे नदी काठ सुशोभीकरण प्रकल्प व निद्रिस्त प्रशासकीय यंत्रणा यांचा निषेध करण्यात आला.
———