PMC Pune Education Department | पुणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील रोजंदारीवरील 351 शिपाई आणि रखवालदाराना 13 वर्षानंतर मिळाला न्याय

HomeपुणेBreaking News

PMC Pune Education Department | पुणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील रोजंदारीवरील 351 शिपाई आणि रखवालदाराना 13 वर्षानंतर मिळाला न्याय

कारभारी वृत्तसेवा Nov 30, 2023 7:14 AM

PMC Primary  Éducation Department | वारजे माळवाडीतील बराटे शाळेतील शिक्षक प्रश्नाबाबत महापालिका सकारात्मक | प्रशासन आणि पालकांची उद्या एकत्रित बैठक
PMC Teachers Agitation | रजा मुदतीतील शिक्षण सेवकांचे पुणे महापालिकेसमोर आमरण उपोषण
PMC Teacher Agitation Latest News | शिक्षण सेवकांच्या प्रस्तावासंदर्भात नगरविकासकडे पाठपुरावा करु | पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची ग्वाही

PMC Pune Education Department | पुणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील रोजंदारीवरील 351 शिपाई आणि रखवालदाराना 13 वर्षानंतर मिळाला न्याय

| राज्य सरकारकडून आदेश जारी

PMC Pune Education Department | पुणे | पुणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागात गेल्या १३ वर्षापासून रोजंदारीवर सेवक आणि रखवालदार म्हणून काम करणाऱ्या ३५१ जणांना महापालिकेच्या सेवेत कायमस्वरूपी सामावून घेण्याचा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे. दरम्यान, ही सेवा शासनाच्या आदेशापासून ग्राह्य धरली जाणार असून, पूर्वलक्षीप्रभावाने कोणत्याही सेवा व लाभ मिळणार नाहीत असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. (Pune Municipal Corporation)
पुणे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळात शिपाई आणि रखवालदारांची गरज असल्याने रोजंदारी पद्धतीने त्यांची भरती करण्यात आलेली होती. या सेवकांना महापालिकेच्या सेवेत कायम केले जावे यासाठी मागणी केली जात होती. पण महापालिका प्रशासनाने यासंदर्भात निर्णय घेतला नसल्याने २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. तसेच महापालिकेच्या मुख्यसभेत २०१५ मध्ये या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. दरम्यान, ही याचिका अद्याप निकाली लागलेली नसल्याने न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून एकवेळची बाब म्हणून आकृतिबंधातील मंजूर व रिक्त पदांवर या ३५१ जणांचे समायोजन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. (PMC Pune News)
यासंदर्भात नगरविकास विभागाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी छापवाले यांनी आदेश काढला आहे.
यामध्ये ९४ रोजंदावरील शिपाई आणि २५७ रोजंदारीवरील रखवालदारांचा समावेश आहे. या कर्मचाऱ्यांना सेवक कायम केल्याच्या आदेशापासून पुढे वेतन, सेवा, ज्येष्ठता, निवृत्तिवेतन लागू असेल. यापूर्वी केलेल्या सेवेचे कोणतेही लाभ व थकबाकी मिळणार नाही. पगाराचा निधी शासनाकडून दिला जाणार नाही. उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेचा जो निर्णय येईल तो अंतिम निर्णय समजणे बंधनकारक असेल, मागील सेवेचा लाभ मागणार नाही असे बंधपत्रही कर्मचाऱ्यास देणे बंधनकारक असणार आहे, असे आदेशात नमूद केले आहे.