PMC Property Tax | प्रामाणिक करदात्यांवर वाढीव कराचा बोजा टाकू नका | माजी नगरसेवकांची महापालिका आयुक्तांकडे मागणी
Pune Property tax – (The Karbhari News Service) – गेले काही वर्ष पुणे महानगरपालिकेने कर रकमेमध्ये वाढ केली नाही. त्यामुळे यावर्षी वाढ करण्याचा प्रशासनाचा निर्णय असल्याचे कळले. प्रामाणिक करदाता जो नियमितपणे महानगरपालिकेचे कर भरतो त्याच्यावर हा भार टाकू नये. महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढले पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. मात्र उत्पन्न वाढीसाठी करवाढ हा उपाय नाही. अशी भूमिका माजी नगरसेवक उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी घेतली आहे. तसेच याबाबत महापालिका आयुक्त यांना पत्र देखील दिले आहे. (PMC Property tax Department)
आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे कि, गतवर्षी अंदाज पत्रकात जो अंदाज व्यक्त केला होता 2847 कोटी रुपये होता. त्यापैकी आता 22 तेवीसशे कोटी रुपये जमा झाले आहेत. 23 गावातील नागरिकांचा कर वसूल करू नका, अशी शासनाची सूचना व आदेश असताना त्यातील नागरिकांनी आपणहून 268 कोटी रुपये आपल्याकडे जमा केले आहेत. मिळकतकर विभागामध्ये नवीन कर लावून घेण्यासाठी खूप त्रास होतो. खाते प्रमुखांच्याकडे मंजुरीसाठी फाईल गेली तरी जोपर्यंत त्या फाईलला “अर्थ” नसतो, जोपर्यंत ती फाईल “पूर्ण” होत नाही, आज किती फाइल्स किती प्रकरणे ही कर आकारणी आणि कर संकलन प्रमुख यांच्या समोर मंजुरीसाठी आहेत याची यादी मागवून घ्यावी.
कर आकारणीची सुटसुटीत पद्धत केल्यास नागरिक आपणहून कर लावून घेतील यासाठी एक सॉफ्टवेअर तयार केले पाहिजे. ज्याप्रमाणे आपण इन्कम टॅक्स असेसमेंट करताना सरल फॉर्म भरतो त्या पद्धतीने नागरिकांच्याकडून सरल फॉर्म घेऊन त्यावर आकारणी केल्यास खात्यावरचा ताण कमी होईल उत्पन्न वाढेल याविषयी आमच्या मनात शंका नाही. एक फाईल मंजूर करण्यासाठी पेठ निरीक्षक विभागीय निरीक्षक विशेष अधिकारी आणि त्यानंतर सहाय्यक कर आकारणी आणि कर संकलन प्रमुख यांच्या सह्या झाल्यावर मग ते कर आकारणी कर संकलन प्रमुखाकडे जाते आणि मग ती मंजूर केली जाते, एवढ्या प्रक्रियेची आवश्यकताच नाही पेठ निरीक्षकांच्याकडून ती फाईल सहाय्यक कर संकलन प्रमुखाकडे गेली तर मधल्या दोन पायऱ्या वाचतात आणि गती प्राप्त होईल.
निवासी आणि व्यावसायिक यांची कर आकारणी करताना रेडी रेकनर प्रमाणे केली जाते दोन्हींचे दर वेगळे आहेत, व्यावसायिक वापर जर निवासी विभागात होत असेल तर त्यासाठी कारण नसताना चेंज ऑफ युजसे सर्टिफिकेट आणि प्लांट मागितला जातो चेंज ऑफ युज प्लॅन मंजूर होणं सोपं नसतं आर वन आणि आर टू यामध्ये आर वन खाली जे निवासी विभागामध्ये व्यवसाय परवानगीचे असतात त्यांच्यावर डायरेक्ट आकारणी करणे आवश्यक असते तशी केली जात नाही अनेक निवासी मंजूर जागांच्या मध्ये व्यावसायिक वापर जरी होत असला तरी त्याची आकारणी केली जात नाही याचा एकमेव कारण म्हणजे चेंज ऑफ यूज चा आग्रह सोडला पाहिजे.
.
त्यामुळे प्रामाणिक करदात्यावर कुठलीही करवाढ लादू नका. उत्पन्नाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. अभय योजना राबवून कर न भरणाऱ्यांना सवलत देतो आणि जो प्रामाणिक करत आहे त्याच्या डोक्यावर कर लागतो, हे पुणे शहरांमधलं चित्र चांगलं नाही. त्यामुळे आमचा या कर वाढीला विरोध आहे. असे माजी नगरसेवकांनी म्हटले आहे.
COMMENTS