PMC Health Officer | डॉ भगवान पवार पुन्हा पुणे महापालिकेचे आरोग्य प्रमुख | राज्य सरकारकडून आदेश जारी
| डॉ पवारांनी मॅट मध्ये केले होते अपील
PMC Health Officer | पुणे महापालिकेचे आरोग्य प्रमुख म्हणून डॉ भगवान पवार (Dr Bhagwan Pawar) यांची राज्य सरकारकडून पुन्हा एकदा नियुक्ती करण्यात आली आहे. महापालिकेने बदली केल्यानंतर पवार बदली विरोधात मॅट (MAT) अर्थात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण येथे अपील केले होते. मॅट ने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने हे आदेश जारी केले आहेत. शिवाय फार वेळ न दवडता आदेशास अनुसरून कार्यवाही करावी, असे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. (PMC Health Department)
डॉ पवार यांची पुणे महापालिकेतून नुकतीच बदली करण्यात आली होती. डॉ पवार यांच्याकडे सहायक संचालक, आरोग्य सेवा (अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम), मुंबई हा पदभार देण्यात आला होता. 10 मार्च ला डॉ भगवान पवार यांना महापालिका आरोग्य प्रमुख पदी प्रतिनियुक्तीने नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र सहा महिन्यांनंतर पुन्हा डॉ पवार यांची बदली करण्यात आली. त्यामुळे डॉ पवार यांनी या विरोधात मॅट मध्ये अपील केले होते.
राज्य सरकारने आदेशात काय म्हटले आहे?
डॉ. भगवान पवार, आरोग्य अधिकारी, पुणे महानगरपालिका यांची सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दि.०५.०९.२०२३ च्या शासन आदेशान्वये बदलीने सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम), मुंबई येथे नियुक्ती केलेली आहे. त्यास अनुसरून पुणे महानगरपालिकेने दि.०५.०९.२०२३ रोजी डॉ. पवार यांना कार्यमुक्त केलेले आहे. या बदलीच्या
नियुक्तीबाबत डॉ. पवार यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) येथे (O.A.No. १२५५/२०२३) याचिका दाखल केलेली आहे. सदरहू याचिकेमध्ये मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) यांनी दि.११.१०.२०२३ रोजी आदेश पारित केलेले आहेत. यामध्ये कुठेही पुनश्च: नगर विकास विभागाचे आदेश अभिप्रेत नाही. मा. न्यायाधिकरणाचे (मॅट) आदेश स्वयंस्पष्ट आहेत. महानगरपालिकेने याबाबत अनावश्यक संदर्भ करून शासनाच्या वेळेचा अपव्यय न करता मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) यांच्या आदेशास अनुसरून पुढील कार्यवाही करावी.
नियुक्तीबाबत डॉ. पवार यांनी मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) येथे (O.A.No. १२५५/२०२३) याचिका दाखल केलेली आहे. सदरहू याचिकेमध्ये मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) यांनी दि.११.१०.२०२३ रोजी आदेश पारित केलेले आहेत. यामध्ये कुठेही पुनश्च: नगर विकास विभागाचे आदेश अभिप्रेत नाही. मा. न्यायाधिकरणाचे (मॅट) आदेश स्वयंस्पष्ट आहेत. महानगरपालिकेने याबाबत अनावश्यक संदर्भ करून शासनाच्या वेळेचा अपव्यय न करता मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) यांच्या आदेशास अनुसरून पुढील कार्यवाही करावी.
—//