PMC Health Department | मोठ्या हॉस्पिटलमधील मोफत उपचारांपासून गरीब व गरजू  रुग्णांना महापालिका आरोग्य विभागच ठेवतोय वंचित!

PMC Health Department

HomeBreaking News

PMC Health Department | मोठ्या हॉस्पिटलमधील मोफत उपचारांपासून गरीब व गरजू रुग्णांना महापालिका आरोग्य विभागच ठेवतोय वंचित!

Ganesh Kumar Mule Aug 26, 2024 1:08 PM

Kamala Nehru Hospital Dialysis Center | कमला नेहरू रुग्णालयातील डायलेसिस सेंटर चालवण्यास लायन्स क्लब असमर्थ!  | महापालिका आरोग्य विभागाने संस्थेकडून मागवला खुलासा 
Cervical Cancer Vaccine | PMC Health Department | सर्व्हायकल कॅन्सर रोधक लस खरेदी बाबत राज्य सरकारचाच अडथळा!
PMC Health Department | IHIP-IDSP पोर्टल मुळे साथरोग नियंत्रणात आणण्यात पुणे महापालिकेला मिळतंय यश!

PMC Health Department | मोठ्या हॉस्पिटलमधील मोफत उपचारांपासून गरीब व गरजू रुग्णांना महापालिका आरोग्य विभागच ठेवतोय वंचित!

| विवेक वेलणकर यांनी उजेडात आणला प्रकार

 

 

PMC Health Schemes – (The Karbhari News Service) – पुणे शहरातील मोठ्या इस्पितळातील मोफत उपचारांपासून गरीब व गरजू रुग्णांना पुणे महापालिका आरोग्य विभागच (PMC Health Department) वंचित ठेवत असल्याचा प्रकार सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर (Vivek Velankar) यांनी उजेडात आणला आहे. तसेच योजनेमध्ये जास्तीत जास्त गरजू रुग्णांना लाभ मिळणे आवश्यक असल्याने यासंदर्भातील उत्पन्न मर्यादा तीन लाख रुपये करण्यात यावी. अशी मागणी वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्तांना केली आहे. (Pune Municipal Corporation Health Department)

पुण्यातील रुबी इस्पितळ, सह्याद्री हाॅस्पिटल कर्वे रोड, के के आय इन्स्टिट्यूट अश्या मोठ्या इस्पितळांना पुणे मनपा ने ०. ५० जादा FSI दिला आहे. त्यापोटी या मोठ्या इस्पितळात रोज १९ बेड ( रूबी हाॅल १२, सह्याद्री ५ तर के के आय इन्स्टिट्यूट येथे २ ) मनपाने सिफारिश केलेल्या रुग्णांना मोफत उपलब्ध आहेत. याचाच अर्थ दरवर्षी ६९३५ गरीब व गरजू रुग्णांना या मोठ्या इस्पितळात मोफत उपचार मिळू शकतात. (Pune PMC News)

मात्र रुबी हॉल येथे २०२२ – २३ , २०२३-२४ या दोन वर्षात मिळून ४९ तर यावर्षीच्या पहिल्या तीन महिन्यांत मिळून ७ रुग्णांना तर सह्याद्री हाॅस्पिटल येथे २०२२ – २३ , २०२३-२४ या दोन वर्षात मिळून ४० तर यावर्षीच्या पहिल्या तीन महिन्यांत मिळून १० रुग्णांना तर के के आय इन्स्टिट्यूट येथे २०२२ – २३, २०२३-२४ या दोन वर्षात मिळून ५१ तर यावर्षीच्या पहिल्या तीन महिन्यांत २ रुग्णांना या सवलतीचा लाभ मिळाला. असे वेलणकर यांना माहिती अधिकारात कळवण्यात आले आहे.

याबाबत वेलणकर यांनी सांगितले कि, याचे कारण एक तर नागरिकांना या योजनेची माहितीच नाही ( आणि ती आरोग्य विभाग पोचवतही नाही) किंवा पुणे शहर देशातील पहिली स्मार्ट सिटी बनली असल्याने इथे गरीब व गरजू रुग्ण उरलेच नसावेत. मुळातच गरीब व गरजू रुग्ण म्हणजे फक्त दारिद्र्य रेषेखालील ( वार्षिक उत्पन्न ५० हजारांचे खाली ) ही व्याख्या या केसमध्ये विनाकारण मनपा अधिकार्यांनी केल्याचा हा परीणाम आहे . वार्षिक तीन लाख उत्पन्न मिळवणारे ही गरीब व गरजू असतात आणि मोफत उपचारांसाठी उपलब्ध बेडस वाया घालवण्यापेक्षा त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आले तर अनेक गरजूंना फायदा होईल.

याशिवाय औंध इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स ( एम्स) रूग्णालयातील १० % बेडस (१० बेडस) महापालिका पाठवेल त्या रुग्णांना मोफत उपचारांसाठी राखीव* ठेवण्याचा करार २०१३ मध्ये करण्यात आला , *मात्र २०२२ – २३, २०२३-२४ या दोन वर्षात मिळून २२ तर यावर्षीच्या पहिल्या तीन महिन्यांत २ रुग्णांना* या सवलतीचा लाभ मिळाला त्यामुळे हे रोजचे दहा बेडसपासून गरजू व गरीब रूग्ण वंचितच रहात आहेत. असे वेलणकर यांनी सांगितले.
—-

आमची आग्रहाची मागणी आहे की या प्रकरणाची चौकशी करून गरीब व गरजू रुग्णांसाठी ३६५ दिवस या चारही हाॅस्पिटल मधील सर्व मोफत बेडस उपलब्ध व्हावेत यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करावी. तसेच या योजनेमध्ये जास्तीत जास्त गरजू रुग्णांना लाभ मिळणे आवश्यक असल्याने यासंदर्भातील उत्पन्न मर्यादा तीन लाख रुपये करण्यात यावी.

विवेक वेलणकर , अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0