PMC Gunthewari Régularisation | गुंठेवारी करण्यासाठी नागरिक स्वतःहून पुढे येतील अशा प्रकारचे दर लावावेत

PMC Gunthewari Régularisation- (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेने (Pune Municipal Corporation (PMC) नवीन आदेशाप्रमाणे गुंठेवारी करण्यासाठी नागरिक स्वतःहून पुढे येतील अशा प्रकारचे दर लवकरात लवकर ठरवून ते जाहीर करावेत.  तसेच प्रत्येक सदनिकाधारकांची सुध्दा गुंठेवारी चालू करण्याचे योग्य ते आदेश मनपा, पी.एम.आर.डी.ए. व त्या त्या स्थनिक स्वराज्य संस्था,नगरपरिषदा व अन्य जिल्हा परिषद, आदी संस्थाना योग्य आदेश जारी करावेत. निवडणूकीचे पूर्वी हे आदेश जारी करावेत. अशी मागणी नागरी हक्क संस्थेचे संस्थापक सुधीर कुलकर्णी यांनी पुणे महापालिका, पीएमआरडीए आणि राज्य सरकारकडे केली आहे.

कुलकर्णी यांच्या निवेदनांनुसार महाराष्ट्र शासनाने जे नवीन आदेश दिलेले आहेत. त्याप्रमाणे गुंठेवारी नियमित करण्यासाठी जो रेट दिला होता तो कमाल मर्यादा फायनल केलेली होती. त्याप्रमाणे २१ सालच्या आदेशामध्ये कमालदाराच्या पेक्षा जास्तीचे दर लावू नये असे स्पेसिफिक मेन्शन केले होते. त्यामुळे आता महानगरपालिकेने नवीन आदेशाप्रमाणे गुंठेवारी करण्यासाठी नागरिक स्वतःहून पुढे येतील अशा प्रकारचे दर लवकरात लवकर ठरवून ते जाहीर करावेत. आमची अशी मागणी आहे की २००१ साली गुंठेवारी नियमितीकरणाचा करण्याचा कायदा आला. त्यावेळी जे दर ठरवण्यात आले होते ते ६० रुपये चौरस मीटर इतके होते. आता कमाल मर्यादा महाराष्ट्र शासनाने नवीन आदेशाप्रमाणे जी ठरवली आहे ती १०० चौरस मीटर करता २६० च्या पुढे जात आहे त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने आपल्याला या आदेशामध्ये ते दर ठरवण्याचा अधिकार आयुक्त यांना दिलेला असल्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये ज्या त्या प्राधिकरणाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आणि नगरपरिषदा व अन्य काही संस्था असतील त्यांनी नव्याने कमीत कमी दर प्रस्तावित करून त्याप्रमाणे ते जाहीर प्रगटनाद्वारे जाहीर करून प्रगटन करून प्रसिद्ध करून ताबडतोब चालू करण्यासाठी अंमलबजावणी करावी.

कुलकर्णी यांनी पुढे म्हटले आहे कि, आम्ही याआधी महाराष्ट्र शासनामध्ये मागील पंधरा दिवसापूर्वी जे पत्र पाठवलेले होते त्या पत्राच्या अनुषंगाने काल हे नवीन आदेश जारी झालेले आहे त्यामुळे आता जर ठरवण्याचा अधिकार हा  आयुक्तांनी २००१ च्या दराच्या दुप्पट दराने म्हणजेच १२० रुपये चौरस मीटर प्रमाणे सरसकट सदनीकाधारकांची मोकळ्या जागांची व अन्य जागांची दराचे आकारणी ताबडतोब ठरवून अंमलबजावणीसाठी तात्काळ कार्यवाही करावी व योग्य ते आदेश काढून प्रसिद्धीच्या माध्यमातून जाहीर करून सामान्य नागरिकांना न्याय द्यावा. तसेच गुंठेवारीही फक्त बंगलो प्लॉट वरील बांधकाम व वैयक्तिक फ्लॅट ची सुद्धा व्हावी आणि त्याचे रेट सर्वसामान्य लोकांना परवडतील असे करून गुंठेवारी व्हावी.

उदा. धायरी येथील मिळकती वरील १०० चौ.मी. प्लॉट मध्ये १७० चौ.मी. बांधकाम होते तरी त्याचे चलन ४,७५,०००/- इतके भरले असून म्हणजे जवळपास २६०/- पर चौ. फूट भरले. म्हणजे सर्वसामान्य लोकांना हे परवडणार नाही. अटी मध्ये सवलत मिळावी म्हणून २००१ च्या गुंठेवारी च्या नियमानुसार शुल्क भरून घेतले तर गुंठवारी खूप प्रमाणात होतील त्यामुळे शासनाला निधी मिळेल.