PMC Contract Workers EPF | EPFची वेतन मर्यादा २५ हजार; कंत्राटी कामगारांच्या हिश्श्यात ₹८१९ची वाढ
| महापालिकेलाही अतिरिक्त योगदान |  सुमारे १० कोटींचा आर्थिक भार

पगारातून EPF कपात वाढणार; मात्र कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शनला मोठा फायदा

PMC Contract Employees – (The Karbhari News Service) – पुणे महानगरपालिकेतील हजारो कंत्राटी तसेच एकवट मानधनावरील कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (EPF) आता अधिक रक्कम जमा होणार आहे. केंद्र शासनाने EPF साठीची वेतन मर्यादा १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये प्रतिमहिना केल्याने महापालिकेतील पात्र कामगारांच्या वेतनातून होणारी EPF कपात वाढणार आहे. मात्र, त्याचवेळी कामगारांच्या EPF खात्यात जमा होणारी रक्कम आणि त्यातून मिळणारा दीर्घकालीन लाभही वाढणार आहे. (Pune Municipal Corporation – PMC) 

या नव्या नियमामुळे कामगारांच्या हिश्श्याबरोबरच महापालिकेला मालक म्हणून भरावा लागणारा EPF हिस्सा देखील वाढणार असून, पुणे महापालिकेवर सुमारे १० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता आहे.

याबाबत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इ) प्रजीत नायर यांच्या स्वाक्षरीने ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कार्यालयीन परिपत्रक काढण्यात आले आहे.

वेतन मर्यादा १५ हजारांवरून २५ हजार

केंद्र शासनाने सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० मधील कलम २ खंड (८९) अन्वये १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यानुसार भविष्य निर्वाह निधीसाठीची वेतन मर्यादा १५ हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये प्रतिमहिना करण्यात आली असून, ही सुधारणा १७ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू झाली आहे.

यापूर्वी १५ हजार रुपयांपर्यंतच्या वेतनावर कामगाराचा १२ टक्के आणि मालकाचा १३ टक्के हिस्सा जमा केला जात होता. आता पात्र कामगारांच्या प्रत्यक्ष वेतनानुसार, कमाल २५ हजार रुपयांपर्यंत EPF ची गणना केली जाणार आहे.

कामगारांच्या पगारातून कपात वाढणार; पण बचतही वाढणार

नव्या नियमानुसार कामगारांच्या वेतनातून EPF साठी जाणारी रक्कम वाढणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष हातात मिळणाऱ्या पगारात काही प्रमाणात घट होईल. मात्र, ही रक्कम कामगाराच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा होणार असल्याने त्याच्या नावावर जमा होणारी दीर्घकालीन बचत वाढणार आहे.

त्याचबरोबर मालकाचा हिस्सा देखील वाढणार असल्याने महापालिकेला प्रत्येक पात्र कामगारामागे पूर्वीपेक्षा अधिक रक्कम EPF मध्ये जमा करावी लागणार आहे.

त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम केवळ कामगारांच्या वेतनकपातीपुरता मर्यादित नसून, महापालिकेच्या खर्चातही मोठी वाढ होणार आहे.

महापालिकेवर सुमारे १० कोटींचा अतिरिक्त खर्च

पुणे महापालिकेतील मोठ्या संख्येने असलेल्या कंत्राटी व एकवट मानधनावरील कामगारांचा विचार करता, वाढीव EPF योगदानामुळे महापालिकेवर सुमारे १० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.

यापूर्वी १५ हजार रुपयांच्या मर्यादेवर EPF भरला जात होता. आता पात्र कामगारांच्या २५ हजार रुपयांपर्यंतच्या वेतनावर EPF ची गणना होणार असल्याने महापालिकेला मालकाचा हिस्सा म्हणून अधिक रक्कम भरावी लागणार आहे.

कामगारांना पेन्शनच्या दृष्टीनेही फायदा

EPF मध्ये अधिक रक्कम जमा होणे हा कामगारांसाठी दीर्घकालीनदृष्ट्या महत्त्वाचा बदल ठरणार आहे. EPFO अंतर्गत लागू असलेल्या नियमांनुसार पात्र योगदानाच्या माध्यमातून कामगारांच्या निवृत्तीविषयक सामाजिक सुरक्षेला बळकटी मिळू शकते.

विशेषतः EPF प्रणालीतील संबंधित योगदानामुळे पेन्शनच्या लाभाच्या दृष्टीनेही कामगारांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या हातात मिळणाऱ्या पगारातून काही अधिक रक्कम कपात होत असली, तरी त्याचवेळी कामगाराच्या भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेसाठी अधिक निधी जमा होणार आहे.

दोन प्रकारच्या कामगारांना लागू

महापालिकेच्या परिपत्रकानुसार ही कार्यवाही प्रामुख्याने दोन प्रकारच्या कामगारांना लागू होणार आहे.

१. ठेकेदारामार्फत काम करणारे EPFO नोंदणीकृत कंत्राटी कामगार :

ज्या कामगारांची EPF वर्गणी ठेकेदारामार्फत आतापर्यंत १५ हजार रुपयांच्या वेतन मर्यादेवर जमा केली जात होती, त्यांची वर्गणी १७ सप्टेंबर २०२६ पासून प्रत्यक्ष वेतनानुसार, कमाल २५ हजार रुपयांपर्यंत जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

मालकाचा हिस्सा महापालिकेकडून ठेकेदाराला दिल्या जाणाऱ्या देयकातून वजा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

२. महापालिकेच्या एकवट मानधनावरील कामगार :

महापालिकेच्या विविध विभागांमार्फत सहा-सहा महिन्यांच्या करारावर थेट सेवा घेतल्या जाणाऱ्या कामगारांसाठीही वाढीव EPF लागू करण्यात आला आहे.

२५ हजार रुपयांपर्यंत एकवट मासिक वेतन असलेल्या पात्र कामगारांची EPF कार्यालयाकडील खात्यावर नोंद करणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

सप्टेंबरमध्ये दोन टप्प्यांत गणना

सप्टेंबर २०२६ हा संक्रमण कालावधी असल्याने EPF ची गणना दोन टप्प्यांत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

१ ते १६ सप्टेंबर : जुन्या १५ हजार रुपयांच्या मर्यादेनुसार EPF वर्गणी.

१७ ते ३० सप्टेंबर : नव्या २५ हजार रुपयांच्या मर्यादेनुसार EPF वर्गणी.

सप्टेंबर महिन्याचा एकच ECR भरायचा असून, त्यामध्ये दोन्ही कालावधींची स्वतंत्र गणना करण्याच्या सूचना आहेत. सप्टेंबरचा ECR आणि संपूर्ण भरणा १५ ऑक्टोबर २०२६ पूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ऑक्टोबरपासून पूर्ण महिन्याची वाढीव गणना

ऑक्टोबर २०२६ पासून संपूर्ण महिन्यासाठी नव्या २५ हजार रुपयांच्या मर्यादेनुसार EPF ची गणना केली जाणार आहे.

त्यामुळे कामगाराचा हिस्सा वाढणार असला तरी, महापालिकेचा मालक म्हणून असलेला हिस्सा देखील त्याच प्रमाणात वाढणार आहे. परिणामी कामगारांच्या खात्यात अधिक रक्कम जमा होऊन त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीतील बचत वाढणार आहे.

डिसेंबरपर्यंतची गणना; पुढेही बदलाची शक्यता

सध्या निश्चित करण्यात आलेली वजावट डिसेंबर २०२६ पर्यंत लागू राहणार आहे. त्यानंतर शासनाकडून विशेष भत्त्यामध्ये होणारी वाढ विचारात घेऊन EPF मध्ये आणखी बदल होण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत कामगार कल्याण विभागाकडून स्वतंत्रपणे कळविण्यात येणार आहे.

प्रत्येक विभागात नोडल अधिकारी

महापालिकेच्या ज्या विभागांमार्फत बाह्यस्रोताद्वारे कंत्राटी कामगार घेतले जातात किंवा सहा-सहा महिन्यांच्या मुदतीवर एकवट वेतनावर कामगारांची सेवा घेतली जाते, त्या सर्व विभागप्रमुखांनी EPF च्या वैधानिक अनुपालनासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या निर्णयामुळे कंत्राटी कामगारांच्या वेतनातून होणारी EPF कपात वाढणार असली तरी, त्यांच्या नावावर जमा होणारी भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम वाढणार आहे. त्याचबरोबर महापालिकेलाही मालक म्हणून मोठा आर्थिक हिस्सा भरावा लागणार असल्याने कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेला हातभार लागणार असून, महापालिकेच्या खर्चात सुमारे १० कोटी रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता आहे.

EPF मध्ये अधिक रक्कम जमा होणे हा कामगारांसाठी दीर्घकालीनदृष्ट्या महत्त्वाचा बदल ठरणार आहे. EPFO अंतर्गत लागू असलेल्या नियमांनुसार पात्र योगदानाच्या माध्यमातून कामगारांच्या निवृत्तीविषयक सामाजिक सुरक्षेला बळकटी मिळू शकते. विशेषतः EPF प्रणालीतील संबंधित योगदानामुळे पेन्शनच्या लाभाच्या दृष्टीनेही कामगारांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.

• नितीन केंजळे, मुख्य कामगार अधिकारी.