PMC Contract Employees Bonus | पुणे म.न.पा. कंत्राटी कामगारांचा मतदानावर बहिष्कार | कामगारनेते  सुनिल शिंदे

Homeadministrative

PMC Contract Employees Bonus | पुणे म.न.पा. कंत्राटी कामगारांचा मतदानावर बहिष्कार | कामगारनेते  सुनिल शिंदे

Ganesh Kumar Mule Oct 28, 2024 9:46 PM

Heavy Rain in Pune | पुण्यात पाऊसाचा हाहाकार | अग्निशमन दलाने वाचवले 12 लोकांचे प्राण!
Development Of Students | विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करणार | सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी विशाल नरवाडे यांचे प्रतिपादन
GPA Megagypicon Conference | फॅमिली डॉक्टर संकल्पना अधिकाधिक वृद्धिंगत व्हावी. : पद्मविभूषण डॉ. सुरेश अडवाणी | जीपीए मेगाजिपीकॉन परिषदेचे उद्घाटन

PMC Contract Employees Bonus | पुणे म.न.पा. कंत्राटी कामगारांचा मतदानावर बहिष्कार | कामगारनेते  सुनिल शिंदे

 

Pune Municipal Corporation – (The Karbhari News Service) – पुणे म.न.पा. मध्ये सुमारे १०,५०० हजार कंत्राटी कामगार वेगवेगळ्या विभागांमध्ये वेगवेगळ्या कंत्राटदारमार्फत कार्यरत आहेत. या सर्व कंत्राटी कामगारांचे अनेक प्रश्न महापालिकेमध्ये प्रलंबित आहेत. याबाबत प्रशासनाने एकही बैठक घेतली नाही. त्यातच बोनस हा प्रश्न गेल्या तिन वर्षापासून प्रलंबित आहे.कंत्राटी कामगारांना बोनस अधिनियम लागू असून त्यांना तो मिळाला पाहिजे. अशी मागणी राष्ट्रीय मजदूर संघातर्फे महापलिकेच्या आयुक्तांकडे अनेकदा करण्यात आली. या मगाणीच्या संदर्भामध्ये अनेक आंदोलने महापालिकेच्या गेटवर करण्यात आली. तरीही प्रतिसाद नसल्याने कामगारांनी मतदानांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती कामगारनेते सुनिल शिंदे (Sunil Shinde) यांनी दिली. (Pune Municipal Corporation-PMC)

गेल्या वर्षी राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुनिल शिंदे यांनी आमरण उपोषण आंदोलन महापालिकेच्या गेटवर करण्यात आले. त्या आंदोलनाची दखल घेवून कामगार उपायुक्त कार्यालयाने पुणे महापालिकेतील सर्व कंत्राटदारांना बोनस अधिनियम लागू होत असून त्यांना तो बोनस दिला. पाहिजे असे पत्र महानगरपालिका आयुक्त पुणे यांना दिले. महानगरपालिका आयुक्त यांनी मनपा मधील सर्व कंत्राटदारांना, कंत्राटी कामगारांना बोनस देण्याबाबत पत्र दिले. त्यांनतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. परंतु कोणत्याही कंत्राटदाराने कंत्राटी कामगारांना बोनस दिला नाही.

याबाबत अनेकदा तक्रार करूनही महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने आयुक्तांनी या कंत्राटदारांवर कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे कामागारांची फसवणूक झाल्याची तीव्र भावना कामगारांमध्ये पसरली आहे. यावर्षीही महानगरपालिकेच्या गेटवर कंत्राटी कामगारांचे उपोषण आंदोलन झाले. त्यानंतर कामगार उपायुक्त कार्यालयातील सहाय्यक कामगार आयुक्त निखिल वाळके यांनी महानगरपालिकेतील सर्व कंत्राटीदारांना मागील वर्षी व चालू वर्षी बोनस दिला पाहिजे. अशा प्रकारचे आदेश महापालिकेच्या आयुक्तांनी काढावेत असे लेखी पत्राद्वारे कळविले आहे.

कायदयात तरतुद असूनही बोनस का दिला जात नाही. ? अशी तिव्र भावना कंत्राटी कामगारांमध्ये पसरली आहे. या संदर्भामध्ये राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष कामगारनेते सुनिल शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेचे उपाध्यक्ष सीताराम चव्हाण, सरचिटणीस एस. के. पळसे, संघटक विशाल बागुल कामगार प्रतिनिधी जान्हवी दिघे, विजय पांडव, उज्वल साने, अरविंद आगम, प्रकाश इंदुरीकर, श्री. योगेश मोरे, श्री.. सोमनाथ चव्हाण, गोरखानाथ कांबळे, माधुरी निंबाळकर यांनी महापालिकेचे आयुक्त राजेंद्र भोसले यांची भेट घेवून कामगार उपायुक्त कार्यालयाने दिलेल्या पत्राची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात मागणी केली.

त्यावेळी त्यांनी याचा सकारात्मक विचार करू अशी बोळवण करून मनपा कंत्राटी कामगारांना बोनस देण्यासाठी कोणतेही आदेश आजपर्यत दिलेले नाहीत. पुणे महानगरपालिकेच्या शेजारी पिपरी- चिंचवड महापालिकेमध्ये दरवर्षी कंत्राटी कामगारांना बोनस दिला जातो. त्याचप्रमाणे इतरही महापालिकांमध्ये कंत्राटी कामगारांना बोनस दिला जातो. आणि पुणे म.न.पा.मधील कामगारांना बोनस का नाही . ?त्यामुळे कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. दिवाळीच्या तोंडावर कंत्राटी कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम यावर्षी होणार अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

पोलीस आचारसहीतेमुळे आंदोलनाला परवानगी देत नाहीत. त्यामुळे सर्व कंत्राटी कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला असून त्याचे परिवर्तन हे आगामी येणाऱ्या विधानसभेच्या मतदानावर होणार असल्याचे कामगार नेते सुनिल शिंदे यांनी सांगितले महापालिकेमध्ये साडे दहा हजार कंत्राटी कामगार असून त्यांचे नातेवाईक, आप्तेष्ट हे सर्व या मतदानांवर बहिष्कार टाकतील असे कंत्राटी कामगारांनी ठरविल्याचे कामगारनेते सुनिल शिंदे यांनी कळविले आहे. लोकशाहीच्या मोठ्या उत्साहामध्ये सहभागी होण्यापासून कंत्राटी कामगार दूर राहतील व या सर्वाची जबाबदारी प्रशासनावर राहील. त्यामुळे राज्याचे मुख्य सचिव यांनी तात्काळ संबंधित अधिकारी व संघटना प्रतिनिधी यांच्यात मध्यस्थी करून बोनस बाबत आदेश द्यावेत अन्यतः सर्व कंत्राटी कामगार हे विधान सभेच्या निवडणुकीपासून दूर राहतील असे कामागरांनी कळविल्याचे कामगारनेते सुनिल शिंदे यांना सांगितले.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0