PMC Biomining Tender | प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या संगनमताने पुणे महापालिकेत बायोमायनिंग घोटाळा | काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांचा आरोप
PMC Solid Waste Management Department – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिका प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी व विशिष्ट ठेकेदार यांचा आर्थिक संगनमताने पुणे महापालिकेत बायो मायनिंग (PMC Biomining) घोटाळा सुरू असल्याचा आरोप काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे (Arvind Shinde Pune Congress) यांनी केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. यात मनपाने नेहमीप्रमाणे ठेकेदार धार्जिनी भूमिका बजावल्यास लोकशाही मार्गाने काँग्रेस पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. तसेच योग्य त्या न्याय संस्थेकडे कायदेशीर दाद मागण्यात येईल. असा इशारा शिंदे यांनी दिला आहे. (Pune Municipal Corporation (PMC)
शिंदे यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रानुसार उरळी देवाची कचराडेपो येथील जुन्या कचऱ्याचे बायो मायनिंग पद्धतीने विल्हेवाट लावणे याकरता मनपाने दहा लाख मॅट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिये करता निविदा मागवलेली आहे. दोन लक्ष मे. टन आर डी एफ डिस्पोजल अट या २०२४ साली मागविलेल्या निविदा प्रकरणी समावेश करण्यास पुणे शहर कॉंग्रेस पक्षाच्या वतीने या लेखी हरकत घेतली आहे. (Pune PMC News)
शिंदे यांनी आपल्या आक्षेपात म्हटले आहे की, २०१६ व २०२१ या दोन्ही वर्षी मनपा टेंडर नियमावली नुसार मनपाने बायो मायनिंग निविदा मागवल्या होत्या. सदर दोन्ही वेळा केवळ ‘आरडीएफ डिस्पोजल’ ची वादग्रस्त अट निविदा प्रकरणी समाविष्ट केली होती. दोन्ही वेळा आरडीएफ डिस्पोजलचा दाखला अवघ्या दोन
ठेकेदारांकडेच उपलब्ध असल्याने दोन्ही वेळी भूमी ग्रीन याच ठेकेदाराला या निविदा मिळाल्या. सपरिस्थितीत या ठेकेदारानी मनपाच्या अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन या टेंडर प्रक्रियेत स्वतःची मक्तेदारी निर्माण केली आहे. प्रशासकीय आशीर्वादाने भुमिग्रिन कंपनी वाटेल ते दर लावून मनपा कडे कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा मिळवू लागली आहे. भुमीग्रीन कंपनी एकाच प्रकारच्या निविदा सांगली मनपा कडे ४२० /- रुपये प्रति टनाने तर तेच काम पुणे मनपाकडे तीच भुमिग्रिन कंपनी ८४० /- रुपये प्रति टन या दराने काम केले आहे. या अनियमितेचा ७०कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका मनपाला बसला आहे. यामुळे पुणे महानगरपालिकेचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झालेले आहे.
शिंदे यांनी पुढे म्हटले आहे की, २०२४ रोजी मागवलेल्या निविदा सीव्हीसी गाईडलाईनुसार मागवणे २०१६ व २१ या दोन्ही वर्षाच्या निवीदा नुसार पुणे मनपा घनकचरा व्यवस्थापन विभागास शक्य होते. मात्र मधील काळात पुणे शहर काँग्रेस पक्षाच्या तक्रारी नुसार खोटी बीड कॅपॅसिटी जोडल्याचे सिद्ध झाल्याने भुमीग्रीन कंपनीस घनकचरा व्यवस्थापन विभागास रामटेकडी येथिल निविदा प्रक्रियेतून बाद करावे लागले. बिड कपॅसिटी मायनस असल्याने निविदेस आवश्यक रकमेची बीड कॅपॅसिटी सादर करणे भूमी ग्रीन कंपनीस सद्यस्थितीत अशक्य आहे. ही बाब लक्षात घेवून भुमीग्रीन लाभार्थी आधिकाऱ्यांनी बीड कॅपॅसिटीच्या अटी नसलेल्या महुवा गाईडलाईनचा आधार घेत निविदा प्रक्रिया राबवली. मात्र महुवा गाईडलाईन मध्ये आरडीएफ डिस्पोजल ची अनिवार्य अट लावा. असा कुठेही उल्लेख नसताना देखील भुमिग्रिनला काम मिळावे या करिता सदर अटीचा महुआ निविदा प्रक्रियेत समावेश करण्यात आलेली आहे.
सद्यस्थितीत पिंपरी चिंचवड, ठाणे, औरंगाबाद, जम्मू काश्मीर, आसाम येथील निविदा प्रक्रिया येथे आरडीएफ डिस्पोजल ची अट लावलेली नाही. सदर अट फक्त भुमीग्रीन कार्यरत असलेल्या अन्य शहरातील ठिकाणीच लावल्याचे उघडकीस आलेले आहे. यात प्रशासनातील उच्च वर्तुळातील अधिकाऱ्याचा हात असण्याची देखिल मनपा वर्तुळात चर्चा आहे. मनपा प्रशासनाच्या या वादग्रस्त अटीमुळे देशभरात पुणे मनपाची प्रतिमा मलीन होत आहे. पुणे मनपाचा सदर विभाग हा सद्यस्थितीत भूमिग्रीन कंपनीचा भागीदारी हिस्सा असल्याची टिंगल
देशभरातील अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये होत आहे.
देशभरातील अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये होत आहे.
शिंदे यांच्या पत्रानुसार सद्यस्थितीत प्रशासनाने दहा लाख टन कचऱ्यास विल्हेवाट लावताना त्यास २० टक्के
आरडीएफ डिस्पोजल केल्याचा अनुभव असणे गरजेचे केले आहे. दहा लाख टन कचऱ्यातून निकषानुसार दोन लाख टन आरडीएफ तयार होते. मुळात मनपाच्या टेंडर निकषानुसार टेंडर आयटमच्या ३०% परिणाम पूर्ण केल्याचा दाखला ठेकेदाराने जोडणे आवश्यक आहे. मात्र सदर निविदा प्रकरणी ठेकेदाराने दोन लाख टनाचा म्हणजेच अप्रत्यक्ष टेंडर निकषानुसार १०० टक्के कामाचा अनुभव असणे गरजेचे केले आहे. ही बाब आक्षेपार्ह असून मर्जीतल्या ठेकेदारासाठी चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट करण्यात आली आहे.
आरडीएफ डिस्पोजल केल्याचा अनुभव असणे गरजेचे केले आहे. दहा लाख टन कचऱ्यातून निकषानुसार दोन लाख टन आरडीएफ तयार होते. मुळात मनपाच्या टेंडर निकषानुसार टेंडर आयटमच्या ३०% परिणाम पूर्ण केल्याचा दाखला ठेकेदाराने जोडणे आवश्यक आहे. मात्र सदर निविदा प्रकरणी ठेकेदाराने दोन लाख टनाचा म्हणजेच अप्रत्यक्ष टेंडर निकषानुसार १०० टक्के कामाचा अनुभव असणे गरजेचे केले आहे. ही बाब आक्षेपार्ह असून मर्जीतल्या ठेकेदारासाठी चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट करण्यात आली आहे.
शिंदे यांनी म्हटले आहे की, यापूर्वी २०१६ व २१ या साली मागवलेल्या निविदांचा अभ्यास केला असता देशभरातील कोणतेही राज्य, स्थानिक स्वराज संस्था समावेश करत नसलेली आरडीएफ डिस्पोजल ची अट समावेश केल्याने पुणे मनपास अन्य संस्था पेक्षा त्याच दर्जाच्या कामासाठी कोट्यवधी रुपये जास्त द्यावे लागलेले आहेत.
शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे या मागण्या केल्या आहेत
१) दहा लाख टन क्षमतेचे एकच निविदा मागवण्याऐवजी अडीच लाख क्षमतेच्या चार निविदा मागवल्यास देशभरातील अनेक ठेकेदारांना या निविदा प्रक्रियेमध्ये भाग घेता येईल व सदर काम NGT आदेशानुसार लवकर पूर्ण होईल.
२) सद्यस्थितीत राबवण्यात येणारी निविदा प्रक्रिया रद्दबातल करावी त्रयस्थ संस्था नेमून या निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून या निविदा प्रकरणी वादग्रस्त अटी समावेश करणाऱ्या अधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
३) रामटेकडी येथिल निविदेत खोटी बीड कॅपॅसिटी जोडण्याबद्दल मनपा अधिकाऱ्यांनी भूमिग्रीन कंपनीवर कंपनीवर काळे यादीत समावेश करण्याची व गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई का केली नाही? याबाबत संबंधित आधिकारी व भूमिग्रीन कंपनीवर कायदेशीर तरतुदीनुसार योग्य ती कारवाई करण्यात
यावी
यावी
४) भुमीग्रीन कंपनीची मनपाकडे जवळपास ६०० कोटींची कामे सुरू आहेत. सदर कामांपैकी जवळपास २०० कोटींच्या कामावर ज्या ‘संकेत जाधव’ नामक अभियंत्याच्या स्वाक्षऱ्या आहेत त्या अभियंत्याने गलेलठ्ठ पगाराची मनपा ची नोकरी सोडून भुमीग्रीन कडेच भागीदारी स्वीकारत सस्थितीत तो देशातील अन्य शहरातील भुमीग्रीन च्याप्रकल्पावर कार्यरत आहे. हा अतिशय घातक पायंडा मनपा कडे पडलेला आहे.
शिंदे यांनी म्हटले आहे की, याप्रकरणी मनपाने नेहमीप्रमाणे ठेकेदार धार्जिनी भूमिका बजावल्यास लोकशाही मार्गाने काँग्रेस पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल. तसेच योग्य त्या न्याय संस्थेकडे कायदेशीर दाद मागण्यात येईल. या निविदेची तक्रार आम्ही केंद्रीय स्पर्धा आयोग यांच्या कडे तक्रार करीत आहोत. या प्रकरणी आयुक्त स्तरावरून आपण करीत असलेल्या कार्यवाहीचा तपशील आम्हाला सादर करण्यात यावा, अशी ही मागणी शिंदे यांनी केली आहे.
