PMC 32 Villages property tax | ३२ समाविष्ट गावातील मिळकत कर आकारणी वरून राज्य सरकारची महापालिकेवर नाराजी | महापालिका प्रशासनाची मात्र तांत्रिक अडचण!
Pune Property Tax – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेत (Pune Municipal Corporation-PMC) समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांच्या प्रॉपर्टी टॅक्स बाबत नागरिकांना राज्य सरकार ने २०२४ सालापासून दिलासा दिला हे. ३२ गावांत टॅक्स वसुलीला स्थगिती देण्याचे आदेश सरकारने दिले होते. तसेच नव्याने समाविष्ट ३२ गावातील मालमत्ता कर हा ग्रामपंचायतीकडून आकारण्यात येणान्या कराच्या दुप्पट दराने आकारण्यात यावा, असे आदेश सरकार ने दिले होते. मात्र महापालिका प्रशासनाने अजून यावर अमल केला नाही, यावरून सरकारने महापालिकेचे कान टोचले आहेत. तसेच यावर कार्यवाही करण्याचे पुन्हा आदेश दिले आहेत. मात्र महापालिका प्रशासनाची कर आकारणी वरून तांत्रिक अडचण होत असल्याने प्रशासन पेचात अडकले आहे. (Pune PMC News)
महापालिकेतील (Pune Municipal Corporation (PMC) समाविष्ट गावांतील मिळकतींची कर आकारणी करण्यात आली आहे. २०१७ आणि २०२२ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या या ३२ गावांना टप्प्याटप्प्याने कर आकारणी करण्यात येत आहे. या गावांतील मिळकतींना महापालिकेच्या जुन्या हद्दीतील लगतच्या गावांतील रेडी रेकनरनुसार दर आकारण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीं पेक्षा हा कर अधिक असून थकबाकीवर दंड आकारण्यात आल्याने ही रक्कम खूप मोठी आहे. गावे महापालिकेत आली असली तरी तेथे रस्ते, पाणी, ड्रेनेज लाईनची सुविधा नाही. सुविधा नसताना मोठ्या प्रमाणावर कर आकारण्यात असल्याने या गावातील नागरिकांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत होत्या. (Pune Property tax)
या पार्श्‍वभूमीवर पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गावातील नागरिकांच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेतली होती. याप्रसंगी नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर पालकमंत्री अजित पवार यांनी समाविष्ट गावातील कर आकारणीबाबत मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबत चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ठ ३२ गावातील मालमत्ता कर ग्रामपंचायतीकडून आकारण्यात येणाऱ्या कराच्या दुप्पट दराने आकारण्यात यावा असे निर्देश २०२४ साली दिले होते. गावांचा मालमत्ता कर आधीच्या गामपंचायत कराच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त होणार नाही अशा पद्धतीने पुनर्विलोकन (REVISION) करेपर्यंत मालमत्ता कर वसूल करण्यास स्थगिती देण्यात देण्याबात कळविले होते.
दरम्यान महापलिका प्रशासनाने यावर अजून अमल केलेला नाही. याबाबत राज्य सरकार कडे तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर राज्य सरकार ने महापालिकेच्या या हलगर्जीपणा बाबत नाराजी दर्शवली आहे. तसेच दिलेल्या आदेशावर कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण यात महापालिका प्रशासनाची तांत्रिक अडचण होत आहे. कारण महापालिकेच्या कराची जी रचना आहे, ती ग्रामपंचायत चे दर दुप्पट करून देखील होत नाही. कारण महापालिका एकूण ११ कर आकारते. तसेच सरकारचे कर देखील असतात. त्यामुळे ते नियमात बसत नाही. तसेच यात महापालिकेचे आर्थिक नुकसान देखील आहे. त्यामुळे महापालिका यावर अमल करत नाही. दरम्यान हा पेच सोडवण्यासाठी आता महापालिका आयुक्त यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येणार आहे. त्यात या विषयाची चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. असे महापालिका प्रशासनाच्या सूत्रांनी सांगितले.
COMMENTS