PMC 32 Villages property tax | ३२ समाविष्ट गावातील नागरिकांना दिलासा | मात्र महापालिकेला हक्काच्या उत्पन्नावर सोडावे लागणार पाणी
| विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारचा निर्णय
Pune Property Tax – (The Karbhari News Service) – पुणे महापालिकेत (Pune Municipal Corporation-PMC) समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांच्या प्रॉपर्टी टॅक्स बाबत नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. ९ गावाप्रमाणे २३ गावांत देखील टॅक्स वसुलीला स्थगिती देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र महापालिकेला हक्काच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. शिवाय या निर्णयाचा निवासी लोकांपेक्षा धनदांडग्या लोकांनाच याचा जास्त फायदा होणार आहे. (Pune PMC News)
महापालिकेतील Pune Municipal Corporation (PMC) समाविष्ट गावांतील मिळकतींची कर आकारणी करण्यात आली आहे. २०१७ आणि २०२२ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या या ३२ गावांना टप्प्याटप्प्याने कर आकारणी करण्यात येत आहे. या गावांतील मिळकतींना महापालिकेच्या जुन्या हद्दीतील लगतच्या गावांतील रेडी रेकनरनुसार दर आकारण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतीं पेक्षा हा कर अधिक असून थकबाकीवर दंड आकारण्यात आल्याने ही रक्कम खूप मोठी आहे. महापालिका थकबाकीदारांना नोटीसा पाठवून जप्तीची कारवाई करण्याची भिती घालत आहे. गावे महापालिकेत आली असली तरी तेथे रस्ते, पाणी, ड्रेनेज लाईनची सुविधा नाही. सुविधा नसताना मोठ्याप्रमाणावर कर आकारण्यात असल्याने या गावातील नागरिकांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत होत्या. (Pune Property tax)
या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गावातील नागरिकांच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेतली होती. याप्रसंगी नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर पालकमंत्री अजित पवार यांनी समाविष्ट गावातील कर आकारणीबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. तोपर्यंत महापालिका प्रशासनाने थकबाकी वसुलीसाठी कुठल्याही प्रकारची कारवाई करू नये, असे आदेश दिले होते. तसेच धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार निर्णय घेण्यात आला होता.
त्यानुसार महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ठ ९ गावातील मालमत्ता कर ग्रामपंचायतीकडून आकारण्यात येणाऱ्या कराच्या दुप्पट दराने आकारण्यात यावा असे निर्देश दिले आहेत. दि. १७.०८.२०२४ च्या पत्रान्वये मुख्यमंत्री यांच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे. तसेच . ११.१०.२०२४ च्या पत्रान्वये ९ गावांचा मालमत्ता कर आधीच्या गामपंचायत कराच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त होणार नाही अशा पद्धतीने पुनर्विलोकन (REVISION) करेपर्यंत मालमत्ता कर वसूल करण्यास स्थगिती देण्यात देण्याबात कळविले आहे.
या ९ गावांप्रमाणे पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट २३ गावांसाठी आदेश देण्याची विनंती विजय शिवतारे, माजी राज्यमंत्री व श्री. भिमराव तापकीर, यांनी केली होती. त्यास अनुसरुन पुणे महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट ३२ गावातील मालमत्ता कर हा ग्रामपंचायतीकडून आकारण्यात येणान्या कराच्या दुप्पट दराने आकारण्यात यावा आणि सदर गावांचा मालमत्ता कर आधीच्या ग्रामपंचायत कराच्या दुप्पटीपेक्षा जास्त होणार नाही अशा पद्धतीने पुनर्विलोकन (REVISION) करेपर्यंत मालमत्ता कर वसूल करण्यास स्थगिती देण्याबाबत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ४५० (अ) अन्वये निदेश देण्यात आले आहेत.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेल्या या निर्णयाने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र पुणे महापालिकेला हक्काच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे. शिवाय निवासी लोकांपेक्षा याचा जास्त फायदा बिगर निवासी लोकांनाच होणार आहे. शिवाय यामुळे महापालिका आपले ३ हजार कोटींचे उदिष्ट गाठू शकेल का? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
COMMENTS