मिळकत कराची वसूली होईना; जीएसटीचे अनुदान मिळेना
| महापालिकेने आर्थिक डोलारा सांभाळायचा कसा?
पुणे | नवीन आर्थिक वर्षात पुणे महापालिकेचे आर्थिक नियोजन कोलमडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. कारण महापालिकेचे जे हक्काचे आणि महत्वाचे उत्पन्नाचे स्रोत आहेत, त्यांनीच हाय खाल्ली आहे. 40% कर सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय सरकारकडे प्रलंबित असल्याने मिळकत कराची वसूली थांबली आहे. तर प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेला राज्य सरकारकडून मिळणारे जीएसटीचे अनुदान देखील महापालिकेला अजून मिळाले नाही. त्यामुळे आता महापालिका विकासकामे आणि आपल्या कर्मचाऱ्याचे वेतन यांची सांगड कशी घालणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महापालिकेने (PMC Pune) आर्थिक वर्ष (२०२३-२४) मिळकतकराच्या बिलांचे वाटप १ एप्रिल ऐवजी १ मे पासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच ४० टक्के सवलतकाढण्यात आल्यानंतर आकारणी झालेल्या मिळकतींची बिले भरण्यासही ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे एप्रिल महिन्यात या थकबाकीदारांवर कुठल्याही दंडाची आकारणी केली जाणार नाही. ही रक्कम मे महिन्यापासून आकारली जाईल. सरकारकडे 40% सवलत कायम ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे. मात्र यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे. प्रति वर्षी महापालिकेला टॅक्स वसुलीतून एप्रिल आणि मे अशा दोन महिन्यात 650 कोटींचे उत्पन्न मिळते. यावर्षी मात्र अजूनपर्यंत 20 कोटी देखील मिळाले नाहीत. यामुळे सर्व नजरा राज्य सरकारच्या निर्णयावर लागून राहिल्या आहेत.
सरकारने वस्तू आणि सेवा कर लागू केला आहे. त्याबदल्यात महापालिकेला राज्य सरकार कडून अनुदान दिले जाते. प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेला हे अनुदान जमा होत असते. त्यामुळे महापालिका सेवकांचे वेतन आरामात करू शकते. आतापर्यंत 176 कोटींची रक्कम होत होती. नवीन आर्थिक वर्षात 8% वाढ गृहीत धरून हे अनुदान 191 कोटी इतके येणे अपेक्षित आहे. मात्र 18 तारीख उलटून गेले तरी हे अनुदान अजूनही आलेले नाही. असे लेखा व वित्त विभागाकडून सांगण्यात आले. यामुळे महापालिका आपले आर्थिक नियोजन कसे करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
