वाढीव पाण्याच्या तक्रारीबाबत MWRRA चा पुणे महापालिकेला दिलासा
| आता सुनावणी देखील घेण्याची गरज नाही
पुणे | पुणे महापालिका मापदंडानुसार पाणी वापरत नाही. अशी तक्रार महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण यांच्याकडे करण्यात आली आहे. त्यावर सध्या सुनावणी आहे. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत प्राधिकरणाने महापालिकेला दिलासा दिला आहे. शिवाय जलसंपदा विभागाला आदेश दिले आहेत कि शेती क्षेत्राचे जिथे निवासी क्षेत्र झाले आहे, त्याबदल्यात पाण्याचा कोटा महापालिकेला वाढवून देण्यात यावा. मात्र महापालिकेला हळू हळू का होईना पाणी वापर कमी करावा लागणार आहे.
पुणे महापालिकेचा पाणी वापर जास्त आहे, अशी तक्रार तक्रारदार शिवाय पाटबंधारे विभागाकडून करण्यात येते. शिवाय सांडपाण्यावर देखील महापालिका प्रक्रिया करत नाही, अशी देखील तक्रार सातत्याने करण्यात येते. यावर प्राधिकरणाने महापालिकेला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी जायका प्रकल्पा विषयी माहिती दिली आणि 2025 सालापर्यंत stp प्लांट पूर्ण होतील. त्यामुळे सर्व सांडपाण्यावर प्रक्रिया होईल. वाढीव पाण्याबाबत मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी माहिती दिली. पावसकर यांनी सांगितले शहराच्या भौगोलिक रचनेमुळे शहरात असमान पाणीपुरवठा होत आहे. वाढीव पाणी वापर असून देखील सर्वांना पाणी मिळत नाही. मात्र समान पाणीपुरवठा योजनेमुळे हा प्रश्न निकाली निघेल. ही योजना देखील 2025 पर्यंत पूर्ण होईल. पावसकर यांनी पुढे सांगितले कि सध्याचा वाढीव पाणी वापर कमी करणे, ही दोन तीन महिन्यात करण्यासारखी गोष्ट नाही. त्याला अजून जास्त कालावधी लागेल.
महापालिकेच्या या बाजूवर प्राधिकरणाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. आणि महापालिकेची ही बाजू मान्य केली. त्यानंतर तक्रारदार जराड यांना बाजू मांडण्याची संधी दिली. त्यांनी महापालिकेच्या ज्यादा पाणी वापराबाबत तक्रार केली. त्यावर प्राधिकरणानेच सांगितले कि ज्यादा पाणी वापराचे पाटबंधारे विभागाकडून दुप्पट दराने बिल आकारण्यात येते. महापालिकेची गरज असल्यानेच ते पाणी उचलले जाते. तक्रादाराला देखील ही गोष्ट मान्य झाली. दरम्यान यावेळी प्राधिकरणाने जलसंपदा विभागाला आदेश दिले आहेत कि शेती क्षेत्राचे जिथे निवासी क्षेत्र झाले आहे, त्याबदल्यात पाण्याचा कोटा महापालिकेला वाढवून देण्यात यावा. कारण हे क्षेत्र पूर्वी 78 हजार हेक्टर होते. मात्र काही भाग निवासी झाल्याने हे क्षेत्र कमी झाले आहे.
प्राधिकरणाने नंतर आदेश दिले कि आता याबाबत सुनावणी होणार नाही. या अगोदर जे आदेश दिले आहेत, त्याची अंमलबजावणी होते कि नाही याबाबत नियुक्त केलेल्या कॉम्प्लायन्स समितीने पाठपुरावा करून अहवाल द्यायचा आहे. यामुळे आता महापालिकेला आता वारंवार चकरा माराव्या लागणार नाहीत.
