पुण्यात होर्डिंग चे दर दुप्पट करण्याच्या तयारीत महापालिका!
| आकाशचिन्ह विभागाचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात
पुणे . आगामी काळात शहरात होर्डिंग, फ्लेक्स, बोर्ड लावायचे (Hoarding) असतील, तर आणखी ज्यादा दर मोजावे लागणार आहेत. सद्यस्थितीत शहरात 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर लागू आहे. मात्र आता आगामी काळात हे दर दुप्पट केले जाणार आहेत. महापालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाकडून (PMC sky sign dept) याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला जात असून तो लवकरच स्थायी समिती (Standing Committee) समोर ठेवला जाणार आहे. दरम्यान या अगोदर देखील असा प्रस्ताव आणण्याचा प्रयत्न केला गेला होता; मात्र होर्डिंग असोसिएशन आणि नगरसेवकांनी हा प्रस्ताव हाणून पाडला होता. मात्र सद्यस्थितीत महापालिकेवर प्रशासक (Administrator) आहेत. त्यामुळे याबाबत निर्णय होऊ शकतो, असा अंदाज लावला जात आहे. (PMC Hoarding policy)
| सद्यस्थितीत 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर
केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार आकाशचिन्ह नियमावली महापालिका प्रशासनाने बनवली आहे. त्याअंतर्गत फ्लेक्स, फलक, बॅनर्स लावण्याची परवानगी स्काय साइन विभागाकडून घेतली जाते. त्याच्यासाठी शहरातील जागाही ठरलेल्या आहेत. शहरात कोणत्याही ठिकाणी फ्लेक्स लावण्यासाठी 222 रुपये प्रति चौरस फुट दर निश्चित करण्यात आला आहे. याअंतर्गत महापालिका प्रशासनाला दरवर्षी 42 ते 45 कोटींचे उत्पन्न मिळते. यातून विकासकामे करण्यासाठी प्रशासनाकडे निधी उपलब्ध होतो. प्रशासनाकडून बेकायदा फ्लेक्सवर कारवाई करण्याबरोबरच त्यातून दंडही वसूल केला जातो. मात्र आता हा दर वाढवण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. ( Pune Municipal corporation)
| दरवर्षी मिळू शकतात ९० कोटी
प्रशासनातील वरिष्ठ सूत्रांनुसार 2012 पासून हे दर वाढवण्यात आले नाहीत. त्यामुळे दर वाढवण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यामुळे महापालिकेला दुप्पट उत्पन्न मिळू शकेल. हे उत्पन्न 90 कोटी पर्यंत जाऊ शकते. आकाशचिन्ह विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव तयार केला आहे. लवकरच तो स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. (PMC Pune)
| पहिल्याच दराला कोर्टात आहे आव्हान
दरम्यान होर्डिंग ची 222 रु दराने वसुली करू नये, याबाबत कोर्टात महापालिकेला आव्हान देण्यात आले होते. याबाबत कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. मात्र अंतरिम निर्णय देत कोर्टाने सांगितले होते कि वसुली 111 रु या दराने केली जावी. त्यानुसार काही व्यावसायिकांनी रक्कम जमा केली आहे. मात्र अजूनही 111 रु चा निर्णय अंतिम नाही. तो फक्त वसुलीपुरता मर्यादित आहे. आगामी काळात 444 रु दर करण्याचे प्रस्तावित आहे. याबाबत व्यवसायिक कशी भूमिका घेणार, याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे. (Hoarding policy)
—
